उत्पादन शुल्क विभागाचे स्पष्टीकरण; महापालिकेचा प्रस्ताव धुडकावला
। पनवेल । विशेष प्रतिनिधी ।
खारघर ग्रामपंचायतीने केलेल्या ठरावाचा आधार घेवून खारघरमधील नव्या बारचा परवाना रद्द करण्याची प्रशासक गणेश देशमुख यांनी केलेली मागणी उत्पादन शुल्क विभागाने दुसर्‍याच दिवशी धुडकावून लावली. खारघरमध्ये दारूबंदी करायची असेल तर आडवी बाटली, उभी बाटली मतदान प्रक्रियेसाठी मुंबई दारूबंदी अधिनियमाप्रमाणे मतदान प्रक्रिया राबवावी लागेल असे कळविले आहे. मंगळवारी पाठविलेल्या पत्राला उत्पादन शुल्क अधिक्षकांनी दुसर्‍याच दिवशी पत्र पाठवून कळविले आहे.
महापालिका स्थापनेपूर्वी 2005 साली खारघर ग्रामपंचायतीने दारूबंदीचा ठराव केल्याचा दाखला देवून आयुक्त गणेश देशमुख यांनी दारूबंदी कायम ठेवण्यासाठी प्रयत्न केले होते. सोमवारी झालेल्या महासभेत जुना ठराव नियमित करण्यासाठी निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाचे खारघरवासियांनी स्वागत केले होते. परंतू यात निश्‍चित केलेल्या हद्दीमुळे नवा वाद निर्माँण होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. महापालिकेने दारूबंदीचा निर्णय खारघर ग्रामपंचायतीची पुर्वीची हद्द या सिमेलगत सिमित केल्यामुळे खारघर नोड म्हणून विकसित केलेल्या जवळील इतर गावांमध्ये दारूविक्रीला मोकळे रान मिळणार होते. त्यामुळे याला देखील विरोध दर्शविण्यात येत होता.
महासभेत घेतलेल्या निर्णयानंतर आयुक्तांनी उत्पादन शुल्क विभागाच्या जिल्हा अधिक्षक किर्ती शेडगे यांना पत्र लिहून नव्या निर्णयानूसार निरसुख बारची परवानगी रद्द करण्याची मागणी केली होती. आयुक्तांनी लिहलेल्या खरमरीत पत्राला उत्पादन शुल्क विभागाने देखील प्रतिउत्तर देवून तुमच्या मागणीप्रमाणे दारूबंदी करता येणार नसल्याचे दुसर्‍याच दिवशी स्पष्ट केले. खारघर ग्रामपंचायतीने केलेला ठरावानुसार दारूबंदी झालेली नाही असे उत्पादन शुल्क विभागाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे महापालिकेला खारघरमध्ये दारूबंदी करायची असल्यास प्रभागात आडवी बाटली आणि उभी बाटली मतदान प्रक्रिया राबवावी लागेल. 50 टक्के पेक्षा जास्त महिलांनी आडवी बाटलीच्या बाजुने मतदान केल्यास खारघर दारूमुक्त असेल. त्यामुळे सध्या बारचा परवाना रद्द करता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे दारूबंदी झाली या आनंदात असलेल्या खारघवासींच्या आनंदावर विरजण पडले आहे. महापालिका आयुक्त गणेश देशमुख यांनी याबाबत दुजोरा दिला असून दारूबंदीसाठी मतदान प्रक्रिया राबविण्यासाठी महापालिका प्रशासन पुर्णपणे सहकार्य करेल असे कळविले आहे.
पनवेल महापालिकेचे पत्र मिळाले, परंतू त्यांच्या मागणीप्रमाणे दारूबंदी करून संबंधित बारचा परवाना रद्द करता येणार नाही, मुंबई दारूबंदी अधिनियमाप्रमाणे दारूबंदीसाठी मतदान प्रक्रिया राबविणे बंधनकारक आहे, महापालिकेला आम्ही तसे कळविले आहे.
किर्ती शेडगे, जिल्हा अधिक्षक,उत्पादन शुल्क विभाग