| पनवेल | वार्ताहर |
गेल्या काही दिवसांपासून एमएमआर परिसरातील हवेची गुणवत्ता बिघडल्याने उच्च न्यायालयाने सुमोटो जनहित याचिका दाखल केली आहे. यामधील सुनावणीदरम्यान हवेतील प्रदूषण कमी करण्याचे उच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. त्यानुसार प्रभावी उपाययोजनेच्या अंमलबजावणीकरिता आयुक्त डॉ. प्रशांत रसाळ यांच्या सूचनेनुसार पनवेल महापालिका कार्यक्षेत्रातील संबंधित विभागासोबत नुकतीच बैठक घेण्यात आली. यावेळी प्रदूषण नियंत्रणासाठी वॉररूम तयार करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार हवेतील धुळीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी महापालिकेच्या वतीने नोव्हेंबर महिन्यामध्ये खारघर टोलनाक्यावर पाण्याचे फवारे बसविण्याचा अभिनव उपक्रम राबविला होता. तसेच, महापालिका कार्यक्षेत्रातील बांधकाम क्षेत्रांना उंच कंपाऊंड घालणे, ड्रेबिज वाहतुकीच्या ट्रकवर कापड झाकणे, अशा विविध उपाययोजना करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. यानंतर आता एमएमआर क्षेत्रातील प्रदूषण कमी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने संबंधित पोलिस विभाग, वाहतूक विभाग, आरोग्य विभाग, बांधकाम विभाग, एसटी महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण मंडळ अशा विविध विभागांतील निर्णयक्षम अधिकार्यांची समिती बनविण्याचे आदेश दिले आहेत. या वेळी उपायुक्त डॉ. वैभव विधाते, सहायक पोलिस आयुक्त अशोक राजपूत, सहायक पोलिस आयुक्त वाहतूक सुनील बोंडे, सहायक निरीक्षक वाहतूक नरेंद्र औंटी, एसटी महामंडळाचे अधिकारी ज्ञानेश्वर म्हात्रे, पोलिस निरीक्षक मनोज महाडिक, घनकचरा व स्वच्छता विभागप्रमुख अनिल कोकरे, पर्यावरण विभागप्रमुख मनोज चव्हाण उपस्थित होते.
जबाबदार्यांची निश्चिती बैठकीत हवेतील प्रदूषण कमी करण्याच्या दृष्टीने करण्यात येणार्या विविध उपाययोजनांवर चर्चा करण्यात आली. हवेतील प्रदूषण कमी करण्याच्या दृष्टीने संबंधित विभागातील अधिकार्यांची समिती बनविल्यानंतर प्रत्येकाच्या जबाबदार्या निश्चित करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. या समितीच्या माध्यमातून कामाचा आराखडा आखणे, पथक निर्मिती करणे, वॉररूम तयार करणे, दंडाची रक्कम निश्चित करणे, अशा विविध विषयांवर संबंधित विभागातील अधिकार्यांनी आपली मते मांडली.
येत्या काही दिवसांतच प्रदूषण नियंत्रणासाठी समिती बनवून त्यानुसार हवेतील प्रदूषण कमी करण्याच्या दृष्टीने कामकाजास सुरुवात करण्यात येणार आहे.
डॉ. वैभव विधाते,
उपायुक्त,
पनवेल महापालिका.