। उरण। वार्ताहर।
हनुमान कोळीवाडा ग्रामस्थांचे कोणत्याही प्रकारे कायदेशीर पुनर्वसन केले नसून, तो प्रश्‍न अद्याप प्रलंबित आहे. तसेच विविध सेवा सुविधांपासून येथील ग्रामस्थ वंचित आहेत. बेरोजगारांना नोकर्‍या नाहीत. शासनाकडून ग्रामस्थांची मोठी फसवणूक करण्यात आल्याने त्याच्या निषेधार्थ जिल्हाधिकार्‍यांविरोधात ग्रामस्थांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
जवाहरलाल नेहरू बंदर प्रकल्प विस्थापित शेवा कोळीवाडा गावातील सन 1984 सालच्या शासन निर्णयाने शासनाने जाहीर केलेल्या शेतकरी 86 व बिगर शेतकरी 170 अशा एकूण 256 कुटुंबांचे गेली 35 वर्षे पुनर्वसन झाले नाही. या गावातील सर्व घरांना वाळवी लागली आहे. त्यामुळे घरांचेसुद्धा मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. गावातील बेरोजगारांना नोकर्‍या नाहीत. कोणत्याही प्रकारचे पुनर्वसन नाही. विविध सेवा सुविधांपासून वंचित ठेवल्याने हनुमान कोळीवाडा ग्रामस्थांची फसवणूक झाली होती. त्यामुळे कायदेशीर पुनर्वसन फसवणुकीच्या निषेधार्थ हनुमान कोळीवाडा ग्रामस्थांनी जे.एन.पी.टी चॅनल बंद आंदोलन करण्याचे जाहीर केले होते. त्याबाबत पोलीस प्रशासनाने मध्यस्थी करून जिल्हाधिकारी रायगड यांना अहवाल सादर केला होता.
जिल्हाधिकारी रायगड यांनी पुनर्वसनासाठी अपूर्ण असलेली 5 कोटी 69 लाख रक्कम ताब्यात घेतली आहे. आणि दि.22/02/2021 रोजी बोरीपाखाडी येथील 17 हेक्टर जमीन हनुमान कोळीवाडा गाव वहिवाटीस नकाशा व 1 ते 10 सर्वे नं देऊन आकारबंद व गाव नमुना नं. 7/12 वर चढवली आहे. नकाशामध्ये त्या जमिनीवर कादंळवन आहे. जिल्हाधिकारी रायगड यांनी कोणत्याही प्रकारे कायदेशीर पुनर्वसन आजतागायत केलेले नाही. त्या निषेधार्थ दि. 3 ऑक्टोबर रोजी हनुमान कोळीवाडा ग्रामस्थांची मंदिरात बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत दि. 1 डिसेंबर रोजी आंदोलन करण्याचा हनुमान कोळीवाडा मधील ग्रामस्थांनी एकमुखी निर्णय घेतला आहे.