जिल्ह्यातील ‘या’ सात तालुक्यांमध्ये पाण्याचा दुष्काळ

49 हजार 183 नागरिकांना करावी लागतेय पाण्यासाठी वणवण

। अलिबाग । प्रमोद जाधव ।

जिल्ह्यातील अनेक धरणांमधील पाण्याचा साठा कमी होत आला आहे. त्यामुळे पाण्याची समस्या दिवसेंदिवस भेडसावत आहे. जिल्ह्यातील अलिबाग, पनवेल, कर्जत, खालापूर, पेण, महाड, पोलादपूर तालुक्यात पाणीसंकट गडद झाले असून, 49 हजार नागरिकांना पाण्यासाठी वणवण करावी लागत आहे.

रायगड जिल्ह्याची 2011च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्या 26 लाख असून, जिल्ह्यात दोन हजारांहून अधिक गावांचा समावेश आहे. गावांतील लोकसंख्या 16 लाख 64 हजारांहून अधिक असून, लघुपाटबंधारे व जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागामार्फत असलेल्या धरणांबरोबरच विहिरी, बोअरवेलद्वारे नागरिकांना पाणीपुरवठा केला जातो. मात्र, जिल्ह्यात तापमानात वाढ होत आहे. त्यामुळे जमिनीमधील पाण्याची पातळीदेखील कमी होऊ लागली आहे. धरणांनीदेखील तळ गाठण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील गावांवर पाणीकपातीचे संकट आहे. तीन ते पाच दिवस पाण्याची प्रतीक्षा नागरिकांना करावी लागत आहेत. काही गावांमध्ये पंधरा-पंधरा दिवस पाणी येत नाही. त्यामुळे अनेकांना पाणी विकत आणावे लागत आहे.

जिल्ह्यातील अनेक गावे, वाड्यांमध्ये पाण्याची समस्या गंभीर होऊ लागली आहे. पाण्यासाठी दोन ते तीन किलोमीटर प्रवास करावा लागत आहेत. जिल्ह्यात सध्या अलिबाग, पेण, कर्जत, खालापूर, पनवेल, महाड, पोलादपूर या तालुक्यात पाण्याची समस्या भेडसावू लागली आहे. आतापासूनच पाण्यासाठी नागरिकांना विशेष करून महिलांना पायपीट करावी लागत आहे. काहींना पाण्यासाठी रात्र-रात्र जागून काढावी लागत आहे, तर काहींना तळपत्या उन्हातदेखील हंडाभर पाण्यासाठी डोक्यावर हंडा घेऊन फिरारवे लागत आहे.

जिल्ह्यातील सात तालुक्यांमधील 182 ठिकाणी पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. त्यात 30 गावे व 152 वाड्यांचा समावेश आहे. टंचाईग्रस्त गावांना पाणीपुरवठा देण्यासाठी प्रशासनाने टँकरचा आधार घेतला आहे. मागील आठवड्यात चार तालुक्यांत 19 टँकर होते. आता या टँकरमध्ये दहाने वाढ होत सात तालुक्यांमध्ये 28 टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यास सुरुवात केली आहे.

सरकारी टँकर गायब
रायगड जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेबरोबरच सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत सरकारी टँकरची सुविधा उपलब्ध केली जात होती. मात्र, गेल्या पाच वर्षांत जिल्ह्यातील सरकारी टँकर कालबाह्य झाले आहेत. त्यामुळे लाखो रुपये खर्च करून खासगी टँकरचा आधार घेण्याची वेळ प्रशासनावर आली आहे. प्रशासनाच्या या कारभारामुळे सरकारचा लाखो रुपयांचा निधी पाण्यात जात असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.

टँकरवर दृष्टीक्षेप