औद्योगिक वापराचं पाणी शेतीसाठी

रुपाली केळसकर 

सध्या जग जागतिक हवामान बदलाच्या परिणामाला तोंड देत आहे. पावसाचे दिवस कमी होत आहेत. प्रवाह दिशा बदलत आहेत. काही ठिकाणी शेती आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍न गंभीर होत आहे. अशा वेळी हातावर हात ठेऊन बसण्यात अर्थ नसतो. तात्काळ उपाय हाती घ्यावे लागतात. जगात जलपरिवर्तनाचे परिणाम, पिण्याच्या पाण्याची टंचाई यावर काही उपाययोजना हाती घेतल्या जात आहेत. त्याचा हा वेध.

पर्यावरण असंतुलन हा सध्याचा कळीचा मुद्दा असून त्याला कारक ठरणार्‍या अनेक बाबींवर वारंवार चर्चा होत असते. याचाच एक भाग म्हणून औद्योगिक शहरांमधलं सांडपाणी नदीत सोडल्यामुळे किती प्रदूषण होतं, यावर आवाज उठवला जात आहे. कानपूरसह अन्य शहरांनी नद्या किती प्रदूषित केल्या यावर अलिकडेच विचारमंथन झालं. तज्ज्ञांनी त्यावर इशारा दिला होता. औद्योगिक प्रकल्पांमधून थेट नद्यांमध्ये पाणी सोडता येणार नाही, असे आदेश असले तरी या आदेशांचं पालन होत नसल्याचे वारंवार प्रत्ययाला येत असते. अनेक ठिकाणी उद्योगातलेरसायनमुक्त पाणी शेतीलाही हानीकारक ठरत असते. नद्यांमधले सांडपाणी जसेच्या तसे शेतीला वापरले तर खूप नुकसान होते. आता केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. आता उद्योगांमधले सांडपाणीही शेती सिंचनासाठी वापरता येणार आहे. कृषी शास्त्रज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली आधी त्या पाण्यावर प्रक्रिया करून ठरलेल्या मानकांनुसार शेतात टाकले जाईल. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने याबाबत प्राथमिक मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत. सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वेही लवकरच जाहीर केली जातील.
अशा प्रकारचा प्रयोग प्रथमच केला जाणार आहे. केवळ दिल्ली-एनसीआरमध्येच नाही तर देशभरातल्या औद्योगिक युनिट्समधल्या सांडपाण्याची विल्हेवाट ही एक मोठी समस्या आहे. त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी बहुतांश औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स आहेत. परंतु ते खराब स्थितीत राहतात किंवा बरेचदा पूर्ण क्षमतेने काम करत नाहीत. अशा परिस्थितीत उद्योगांचा रासायनिक कचरा असणारं पाणी नद्या आणि समुद्रात जात आहे. या कारणामुळे यमुना, हिंडन, साहिबी इत्यादी नद्या नाल्यासारख्या झाल्या आहेत. हे लक्षात घेऊन राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणाने (एनजीटी) सीपीसीबीला औद्योगिक कचर्‍याच्या विल्हेवाटीसाठी इतर पर्याय शोधण्यास सांगितले. त्यासाठी तज्ज्ञांचे एक पथक तयार करण्यात आले. या पथकाच्या सूचनेवरून औद्योगिक कचरा सिंचनासाठी वापरण्याचा पर्याय ठेवण्यात आला आहे. तज्ज्ञ समितीच्या अहवालाच्या आधारे, ‘सीपीसीबी’च्या प्राथमिक मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये नमूद केलं आहे की कोणत्याही औद्योगिक क्षेत्राला हा पर्याय स्वीकारण्यासाठी कृषी शास्त्रज्ञांना सामील करून घ्यावं लागेल. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली उद्योगांच्या कचर्‍यावर प्रक्रिया केली जाणार आहे. औद्योगिक क्षेत्रालाही सर्वसमावेशक सिंचन व्यवस्थापन आराखडा तयार करावा लागेल. त्याला राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ किंवा समितीची मान्यता घ्यावी लागेल. ‘सीपीसीबी’च्या म्हणण्यानुसार, या योजनेत हंगाम, पीक घेण्याचा कालावधी, जमिनीची सुपीकता, सिंचनाखालील एकूण क्षेत्र, कृषी-हवामान आणि शेतकर्‍यांसोबतचे करार यांची माहितीही असेल. सिंचनासाठी वापरण्यात येणारे पाणी मानकांनुसार आहे याचीही खात्री केली जाईल.
सिंचनासाठी वाया जाणारे पाणी  वापरण्यापूर्वी काही काळजी घेणे आवश्यक आहे. पीक, हवामान, सिंचनाचा प्रकार, जमिनीची सुपीकता, मातीची भेद्यता आणि मातीतल्या क्षारांचं प्रमाण विचारात घेऊन प्रक्रिया करावी लागेल.  पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986 नुसार औद्योगिक सांडपाण्यात एकूण विरघळलेल्या घन पदार्थांचे (टीडीएस) प्रमाण प्रति लिटर 2,100 मिलीग्रामपेक्षा जास्त नसावे. सोडियम शोषण गुणोत्तर मर्यादेत असावे. शहरातल्या पिण्याच्या पाण्याचे प्रश्‍नही गंभीर झाले आहेत. पाण्याचे स्त्रोत कमी आहेत. खेड्यांमध्ये तर पाण्याचा प्रश्‍न गंभीर असतोच. आता केंद्र सरकारने औद्योगिक सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याबरोबरच देशातल्या प्रत्येक शहरातल्या प्रत्येक घराला लवकरच नळाचे शुद्ध पाणी देण्याचे नियोजन करावे लागेल. जलसुरक्षेच्या बाबतीत शहरे स्वावलंबी करण्याच्या आराखड्यावर काम सुरू करण्यात आले आहे. नागरी जल जीवन मिशन नावाच्या या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात, पथदर्शी प्रकल्पासाठी शंभर स्टार्ट अप्सची निवड केली जाईल. यासाठी जलव्यवस्थापनाच्या विविध क्षेत्रात अद्ययावत तंत्रज्ञानावर काम करणार्‍या स्टार्ट अप्सना आमंत्रित करण्यात आलं आहे. या योजनेअंतर्गत शहरी भागातल्या जलस्रोतांचं संवर्धन आणि जलसंचय आणि सांडपाणी पुनर्वापर करण्यायोग्य बनवण्याला विशेष प्राधान्य दिलं जाणार आहे.
गृहनिर्माण आणि शहरी विकास मंत्रालयाने यापूर्वीच देशातल्या सर्व संस्थांना त्यांच्या शहरी भागातल्या पारंपरिक जलस्रोतांची ओळख करून त्यांचं संवर्धन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. देशातल्या एकूण 4,378 शहरी संस्थांमधल्या 2.86 कोटी घरांना नळाद्वारे पाणीपुरवठा करण्याच्या योजनेवर काम सुरू करण्यात आलं आहे. यामध्ये नागरी जलव्यवस्थापनांतर्गत पाणीपुरवठा तसंच घरगुती पाण्याचा निचरा करण्यावर विशेष भर देण्यात येत आहे. त्यासाठी सांडपाणी वाहून नेणार्‍या वाहिन्या टाकण्यालाही प्राधान्य दिलं जाणार आहे. या आर्थिक वर्षाच्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शहरी जल व्यवस्थापनासाठी पुढील पाच वर्षांसाठी 2.87 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.  त्याअंतर्गत एक पायलट प्रोजेक्ट आयोजित केला जाईल. अमृत योजनेचा पहिला टप्पा पाचशे शहरांमध्ये राबवण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शहरांची जलसुरक्षा मजबूत करण्यासाठी ‘अटल मिशन फॉर रिजुव्हनेशन अँड अर्बन ट्रान्सफॉर्मेशन’ या योजनेचा दुसरा टप्पा ऑक्टोबर 2021 मध्ये सुरू केला. याअंतर्गत प्रत्येक शहरातल्या प्रत्येक घरात नळपाणी उपलब्ध करून देण्याबरोबरच सीवर लाईन टाकणं, सेप्टिक टँक बांधणं, शहरी भागातील जलकुंभांचं पुनरुज्जीवन आणि रेन वॉटर हार्वेस्टिंगवर विशेष भर दिला जाणार आहे.
केवळ निसर्गाचाच नाही तर पृथ्वीवर येणार्‍या नैसर्गिक आपत्तींमध्ये आपलाही हात आहे. याला मानवी क्रियाकलापही जबाबदार आहेत. एका नव्या अभ्यासात आणखी एक चिंताजनक बाब समोर आली आहे. उत्तर अमेरिकेतल्या दोन हजारांहून अधिक प्रवाहांचा अभ्यास करणार्‍या संशोधकांना आढळून आले आहे की मानवी क्रियाकलापांमुळे प्रवाह बदलले आहेत. त्यामुळे पूर आणि दुष्काळाचा धोका वाढला आहे. ‘नेचर सस्टेनेबिलिटी’मध्ये हे संशोधन प्रकाशित झालं आहे. वॉटर्लू विद्यापीठातल्या संशोधकांनी हा अभ्यास केला आहे. या अंतर्गत संशोधकांनी कॅनडा आणि अमेरिकेतल्या दोन हजार 272 प्रवाहांच्या हंगामी प्रवाह पद्धतींचं विश्‍लेषण केलं. धरणं, कालवे किंवा शहरीकरणामुळे मानव-व्यवस्थापित प्रवाहांचा प्रवाह नैसर्गिक पाणलोटातल्या प्रवाहापेक्षा वेगळा असल्याचं अभ्यासात आढळून आलं. संशोधकांच्या मते, व्यवस्थापित पाणलोटांमध्ये प्रवाह वाढल्याने तीव्र पूर येण्याचे संकेत मिळतात. शहरी भागात वाढलेल्या पक्क्या पृष्ठभागामुळे हे झालं असावं. पाण्याचा निचराच होत नसल्याने शहरी भागातली पाण्याची पातळी खालावत चालली आहे. दुसरीकडे, प्रवाह कमी झाल्यामुळे पाण्याचं नुकसान होऊ शकतं आणि व्यवस्थापित प्रवाहांमधली जैवविविधता नष्ट होऊ शकते. म्हणजेच मानवी क्रियाकलापांमुळे पूर आणि दुष्काळ या दोन्हींचा धोका वाढत आहे.
संशोधकांनी या अभ्यासात प्रवाहावर हवामान बदलाचा प्रभाव मोजण्यासाठी मानवी क्रियाकलापांनी स्पर्श न केलेल्या नैसर्गिक पाणलोटांचा वापर केला. याला आधारभूत मानून संशोधकांनी मानवी विकासावरील प्रभाव मोजण्यासाठी 115 किलोमीटर त्रिज्येमधल्या व्यवस्थापित प्रवाहाची तुलना केली. पृथ्वी आणि पर्यावरण विज्ञानादरम्यानच्या पोस्टडॉक्टरल फेलो नितीन सिंग यांच्या मते, मानवी क्रियाकलापांमुळे बदललेल्या सुमारे 48 टक्के प्रवाहांनी प्रवाहाच्या ट्रेंडमध्ये लक्षणीय वाढ दर्शवली आहे. पृथ्वी आणि पर्यावरण विज्ञानाच्या प्राध्यापिका नंदिता बसू यांच्या मते, मानवाकडून होत असलेले बदल ओळखणं आवश्यक आहे. आगामी काळात परिस्थिती अधिक गंभीर होऊ शकते. अशा स्थितीत पूर, दुष्काळ यासारख्या संकटांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यातच ग्लोबल वॉर्मिंग आणि हवामानबदल आता गंभीर स्वरूप धारण करत आहेत. उत्तरेकडील हिमालयाचं आणि पूर्व, पश्‍चिम आणि दक्षिणेकडील समुद्राचं तापमान झपाट्याने बदलत आहे. भारतावर त्याचा थेट परिणाम होत आहे. आर्द्रता, उष्णतेच्या लाटा, पूर आणि दुष्काळ या सर्व गोष्टी वाढत आहेत. हिमालय वेगाने वितळत आहे. अशा स्थितीत हवामानातला बदल हे स्थलांतराचं प्रमुख कारण बनेल. तो दिवस दूर नाही. पश्‍चिम बंगाल आणि महाराष्ट्राच्या किनारी भागातून हे स्थलांतर आधीच सुरू झालं आहे. त्यामुळे आता तरी जागं व्हायला हवं.