| पेण | प्रातिनिधी |
आमचा विकासाला अजिबात विरोध नाही; परंतु विकास जर भूमीपुत्रांच्या छाताडावर बसून होत असेल, तर आम्हाला ते कदापि मान्य नाही, असे शेतकरी कामगार पक्षाचे युवा नेते अतुल म्हात्रे यांनी शासनास ठणकावून सांगितले. प्रकल्पाच्या माध्यमातून विकास होत असताना येथील भूमीपुत्र शेतकर्यांना केंद्रस्थानी ठेवावे आणि या विकासाचे भागीदार म्हणून येथील भूमीपुत्रांना सामावून घ्यावे, असेही म्हात्रे म्हणाले. रायगड जिल्ह्यामध्ये होऊ घातलेल्या एमएमआरडीए प्रकल्पामध्ये उरण, खोपटा तसेच पेणमधील एकूण 124 गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यातील पेण येथील सार्वजनिक विद्या मंदिर येथे तालुक्यातील शेतकर्यांची बैठक संपन्न झाली. त्यावेळेला शेतकर्यांशी म्हात्रे यांनी संवाद साधला.
ते म्हणाले की, शासनाचे जे नियम आहेत, ते खूप जाचक आणि भूमीपुत्रांना देशोधडीला लावणारे आहेत. त्यामुळे आपल्या न्याय्य हक्कासाठी आपण हा लढा उभारत आहोत. 18,500 हरकती घेऊन आपण शासनाला आपला विरोध दर्शविला आहे. परंतु, एवढ्यातच आपली जबाबदारी संपलेली नाही. हे शासनकर्ते आणि अधिकारी आपण घेतलेल्या हरकतींवर आता फेरसुनावण्या घेतील. दिवसाला एकाच वेळी 2,000 हरकतदारांना बोलावू शकतील, त्यामुळे या शासनाला आपल्या हरकती विचाराधीन घ्यायच्याच नाहीत असंच दिसतेय. अतुल म्हात्रे यांनी जमलेल्या शेतकर्यांना चित्रफितीच्याद्वारे एमएमआरडीए प्रकल्प समजावून सांगितले आणि शेवटी लढाईला सज्ज होण्याचे आवाहन केले.
यावेळी अॅड. सुरेश ठाकूर यांनी सांगितले की, शेतकर्यांचे प्रबोधन करणे गरजेचे आहे आणि हे प्रबोधन राजकीय मंडळीने करायला हवे होते. परंतु, राजकीय पुढारी हे करणार नाहीत. कारण हे सर्व स्वार्थाने माकलेले आहेत, त्यामुळे भविष्यात कायदेशीर आणि रस्त्यावरची ही दोन्ही लढाई लढणे गरजेचे आहे. या बैठकीला युवानेते व आर्किटेक्ट अतुल म्हात्रे, कायदेतज्ज्ञ अॅड. सुरेश ठाकूर, बांधकाम व्यावसायिक शहाजी पाटील, सामाजिक कार्यकर्ते अरूण शिवकर, माजी सभापती महादेव दिवेकर, पी.डी. पाटील, दिलीप पाटील, शेखर शेळके आदींसह शेकडो भूमीपुत्र शेतकरी उपस्थित होते.
शेतकर्यांनो, संघटित व्हा : पाटील यावेळी विकासक शहाजी पाटील यांनी शेतकर्यांनी संघटित होण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले की, 100 एकर जमिनीचा एक प्रोजेक्ट केल्यास शेतकर्याला 40 टक्के विकसित भूभाग मिळणार आहे. परंतु, स्वतंत्रपणे जमीन शासनाला दिल्यास फक्त 12.5 टक्के विकसित भूभाग मिळेल आणि शासन स्वतंत्र जमिनी देतात म्हणून वाढीव 10 टक्के विकसित भूभाग देतील. म्हणजेच, तुम्हाला 22.5 टक्के विकसित भूखंड मिळेल. मात्र, यामध्ये 17.5 टक्क्याला तुम्ही मुकणार आहात, याचाही विचार करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे आता शेतकर्यांनी शासनाविरूद्ध आक्रमक होणे गरजेचे आहे, अन्यथा हे शासनकर्ते शेतकर्यांवर अन्याय केल्याशिवाय राहणार नाहीत.