आम्ही भारताचे लोक

आम्ही भारतीय लोक म्हणून हक्क, कर्तव्य, जबाबदारी, नैतिकता व मानवता या सर्वांचे मूळ असलेली जीवनप्रणाली म्हणजे संविधान होय. आपण आपल्या प्रति, स्वतः प्रति अर्पण केले. विभिन्न घटकात विखुरलेला समाज, विविध धर्मात तसेच एकाच धर्मात असला तरी चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेने विखुरलेला खंडित केलेला समाज पहिल्यांदाच एक राष्ट्र म्हणून बांधला गेला तो संविधानानेच. त्याला ओळख मिळाली ती म्हणजे भारतीय म्हणून. गेल्या काही वर्षापासून 26 नोव्हेंबर संविधान दिनी संविधानाचा जागर सुरू झालेला आहे. त्याची वर्तमानकाळी आत्यंतिक गरज निर्माण झाली. स्वतंत्र भारतात कायद्याचे राज्य आले, ते कल्याणकारी राज्य करण्याकरीता कोणाही भारतीयाच्या निवडणूक मताचे समान राजकीय मूल्य एक आणि एकच असले तरी सामाजिक आर्थिक अशी अतिशय असमान विभागणी झाली होती. मसुदा समितीचे अध्यक्ष आणि भारतीय संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात संविधान हे किती चांगले आहे अथवा किती वाईट आहे ते अवलंबून आहे संविधान अंमलात आणणार्‍या राजकीय सत्तेवर.स्वतंत्र भारताच्या आजपर्यंतच्या 75 वर्षात काही प्रामाणिक प्रयत्नांबरोबरच बरेच अप्रामाणिक प्रयत्नही झाले. जात-पात-धर्मानुसार निवडणुकीकरता मताची मोट बांधणे, खुली अर्थव्यवस्था, रिझर्वेशनची योग्य अंमलबजावणी न करणे, जागतिकीकरणाच्या नावाखाली मानवी संपत्तीचा व संसाधनाचा विचार न करता सुरू असलेले खाजगीकरण यांत्रिकीकरण.. लोकांचा मूलभूत हक्क, सन्मानाने व समानतेने जगण्याचा हक्क यावर लक्ष केंद्रित न करता कधी कट्टर हिंदुत्व तर कधी सॉफ्ट हिंदुत्व ते वर्णवर्चस्ववाद असं बरंच काही सुनियोजितपणे गेली 75 वर्ष सुरू आहे. जागतिक क्रमवारीत लोकशाही मूल्य, भूक, आनंदी वृत्ती, बेरोजगारी, दरडोई उत्पन्न अशा बर्‍याच निर्देशांकात देशाची गंभीर व दयनीय स्थिती आहे. अशी घसरगुंडी सुरू असताना देशाचे अमृत महोत्सवी वर्ष सुरू आहे. सोयीस्कर इतिहास बदलण्यापासून ते थेट स्वतंत्र आंदोलनावर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करीत आहे. सगळीकडूनच लोकशाहीचा संकोच सुरू असताना. गेले वर्षभर सुरू असलेले शेतकरी आंदोलनाची दखल वर्षभराने मा. पंतप्रधानांनी घेत तीन काळे कायदे मागे घेतल्याची घोषणा केली. सद्य आर्थिक-सामाजिक विषण्णता तसेच असंवेदनशीलता दाखवणारे प्रशासन अशा पार्श्‍वभूमीवर लोकांचं नागरिक म्हणून नागरीकरण सक्रिय होण्यासाठी हे आंदोलन नक्कीच उर्जा देत आहे. हे आंदोलन संविधानाची ताकद, ओळख, संविधानाचा जागर करीत आहे. शेतकरी आंदोलनातील घटनाक्रम पाहता सरकार हे संविधानातील निवडणूक प्रक्रियेने स्थापन झाले आहे तरीही ते आंदोलनाचा संविधानिक हक्क हेतूपुरस्पर दुर्लक्षच नव्हे तर आंदोलन व आंदोलनकर्त्यांची बदनामी करत राहिले. 22 सप्टेंबर 2020 ला तज्ज्ञ, शेतकरी, शेतकरी-कामगार संघटना, नेते यांच्याशी चर्चा, सल्ला अशी संसदीय प्रक्रियेतून न जाता एकतर्फी अध्यादेशाद्वारे शेतकरी विरोधी तीन काळे कायदे, कामगार विरोधी कायदे कोव्हिड महामारीकाळात आणले. शेतकर्‍यांच्या वाढत्या आत्महत्या, कर्जबाजारीपणा,कुटुंबाची वाताहत, चढ्या किमतीची रासायनिक खते, बी-बियाणे, उत्पादन खर्चही परवडत नाही अशी दारुण अवस्था शेतकर्‍यांची आहे. हे तीन कायद्याने शेतीचे कंत्राटीकरण, हवा तेवढा साठा करता येईल, कुठेही शेतमाल विकता येईल असं वरकरणी दाखवत उद्योगपतींच्या घशात ही कृषी व्यवस्था घालण्याचा हा घाट आहे.
अस्मानी सुलतानी संकटात बळीराजा असताना आता मात्र आपलं अस्तित्वच संपणार हे लक्षात आले. देशभर राज्यव्यापी केलेली आंदोलने, निषेध, मोर्चे यांची सरकारने काहीच दखल घेतली नाही. शेवटी अत्यंत दृढ निश्‍चयाने तो राजधानी दिल्लीकडे आंदोलनासाठी निघाला. आज एक वर्षाच्या काळात शेतकरी, मजूर, आंदोलक, किसान संघटना यांना प्रचंड किंमत चुकवावी लागली. मा. प्रधानमंत्री, सरकार, मंत्रीगण, सरकार प्रणित आयटी सेल यांना शेतकर्‍यांची ताकद, क्षमता, संयम, शांतीचा व लोकशाही मार्गाची ताकद लक्षातच न आल्याने मोठी फसगत झाली. या शेतकरी आंदोलनामागे पक्की वैचारिक भूमिका व सामुदायिक नेतृत्व आहे. जगण्याच्या संघर्षात शोषण, अन्याय व अत्याचाराविरोधात नेहमीच रस्त्यावर उतरून संघर्ष करणारी ताकद प्रचंड आहे हे लक्षात येताच मग हे आंदोलनजीवी, माओवादी, डावे, तुकडे तुकडे गँग ते खलिस्तानवादी, आतंकवादी, श्रीमंत मुठभर शेतकर्‍यांचं आंदोलन नाना प्रकारे हिणवले. विदेशी पैसा यामागे आहे अशा अनेक पराकोटीचा शाब्दीक मारा व मानसिक त्रासाबरोबर शारीरिक छळ तेवढ्याच ताकदीने सरकारने केला. आंदोलकांवर पाण्याचा अश्रुधुराचा मारा, लाठी-काठी हल्ला, वीज, पाणी कनेक्शन तोडत, वाटेत खंदक-तारांचे कुंपण, खिळे-सुळे पेरुन ठेवले. अधिकारी वर्गाने तर डोके फोडण्याची भाषाच नव्हे तर आदेश काढले, तंबू उखडले, लाल किल्ल्यावर 26 जानेवारी राष्ट्रीय दिनाचे औचित्य भंग करत आहे या दाखवण्याकरता सुनियोजित कट अशा अनेक अराजक तत्त्वाचा वापर केला गेला. मात्र शेतकरी आंदोलनाने मानसिक व वैचारिक प्रगल्भता दाखवत शांततेच्या व संविधानिक मार्गाने हा लढा चालूच ठेवला. कोणत्याही कर्मकांड व धार्मिक अवडंबर न करता फक्त आणि फक्त संविधानातील अधिकाराचाच वापर केला. या कायद्याविरोधात जनजागरण करताना गाणी रचत, गात, डॉक्युमेंट्री दाखवत, फेक न्यूज च्या प्रसारात गाफील न राहता आंदोलन ठिकाणाहून निघणारे कृषी वार्तापत्र काढत देशाचे प्रबोधन करत राहिले. शेतकरी आंदोलन जेवढे महत्त्वाचे तेवढेच समाजातील प्रश्‍नांवर लढणारे, आवाज उठवणारे विचारवंत व अभ्यासक जेलमध्ये आहेत याचीही जाणीव ठेवली. या आंदोलनाचे विशेष म्हणजे महिलांचा सक्रिय सहभाग, आंदोलक कुटुंबातील विद्यार्थी वर्गाचे तिथेच अभ्यास, ऑनलाईन क्लास सुरू होता.वर्षभरातील प्रत्येक दिवस, प्रत्येक क्षण हा कृतिशील म्हणून कोणत्याच शाब्दिक विशेषणाची गरज न पडता वैचारिक शिदोरीचा लोकशाही मार्गाची आदर्श सर्वांसमोर ठेवला आहे. सरकारच्या असंवेदनशीलतेचा कळस म्हणजे लखीमपुर खेरीची घटना. केंद्रीय मंत्र्यांचे राजकीय दहशत निर्माण करणारे भाषण व
शेतकर्‍यांना गाडीखाली चिरडून केलेले अमानवीय हत्याकांड केले. भीतीने थिजून जावे असे हे क्रौर्य करण्यापर्यंत मजल गेली. त्यातूनही सावरत देशभर अस्थिकलश अभिवादन यात्रा किसान संघटनांनी काढत समाज प्रबोधन करण्याचे काम केले. आज संविधान दिनी पाहता शेतकरी आंदोलनाने स्वीकारलेला प्रगल्भ लोकशाही मार्ग, संविधानाची जागर करत इथवरची मजल समाजाला दिशादर्शक आहे. पुढेही संघर्ष खूप कठीण आहे कारण तीन काळे कायदे मागे घेण्याची ही एकतर्फी घोषणाच आहे कारण मनात आले घोषणा केली. ना मंत्रीमंडळाची बैठक, ना ठराव. नारेबाजीवर हुरळून चालणार नाही म्हणून शेतकरी हे तीन काळे कायदे एम एस पी आणि लखिंपुर खून सत्रातील आरोपींना शासन मिळेपर्यंत मागे हटणार नाही. शासन प्रशासनाची आंदोलन हाताळण्याची पद्धत पाहता लोकशाहीच नव्हे तर संविधान नाकारण्याची व्यवस्था निर्माण होऊ पाहत आहे.
बेरोजगारी, महागाई, सरकारी नोकर भरती, असलेले नोकर्‍या जाणे, अपुरी शिक्षण आरोग्यसेवा, इत्यादी अनेक आघाडीवर लढण्यासाठी शेतकरी आंदोलनाने सर्वांनाच ऊर्जा दिली आहे. संविधानिक मार्गाने स्थानिक पातळीपासून केंद्रीय पातळीवर सरकार कोणाचेही असू देत ते नागरिकांच्या प्रश्‍नांसाठीअसते. प्रत्येक भारतीयांसाठी आहे. मग शासन-प्रशासन यंत्रणांना ऐकू येत नसेल तर संविधानिक मार्गाने जाग आणणे हे सर्वांचेच काम आहे.
अंतिमत: संविधान ही भारतीयांची प्रचंड मोठी ताकद आहे. संविधान म्हणजे स्वसंरक्षणार्थ एक असे शस्त्र आहे परंतु याचा केव्हा, कधी व कसा वापर करायचा यासाठी संविधान जागराची गरज आहे. संविधान आपली सन्माननीय जीवनप्रणाली आहे. शहीद शेतकर्‍यांना क्रांतिकारी अभिवादन.