सिंधुदुर्गच्या विकासासाठी लागेल ती मदत करु – अजित पवार

। सिंधुदुर्ग । वृत्तसंस्था ।
जिल्ह्याच्या विकासासाठी जी काही मदत लागेल ती सरकार म्हणून आम्ही करू. विकासासाठी काम करताना त्यामध्ये कोणतेही राजकारण न आणता एकाप्याने काम करा, असे प्रतिपादन राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले. जिल्हा नियोजन समितीच्या नवीन सभागृहात नियोजन समितीचे कामकाज, कोविड – 19 विषाणू प्रादुर्भाव व उपाय योजना तसेच चक्रीवादळ व अवकाळी पावसामुळे झालेले नुकसान याविषयीच्या आढावा बैठकीत अध्यक्ष स्थानावरून ते ते बोलत होते. याप्रसंगी व्यासपीठावर केंद्रीय सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत, गृह राज्यमंत्री सतेज पाटील, आमदार दीपक केसरकर, आ. वैभव नाईक, आ.नितेश राणे, जिल्हाधिकारी के.मंजुलक्ष्मी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजित नायर, पोलीस अधिक्षक राजेंद्र दाभाडे आदी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री पवार यांनी 100 टक्के लसीकरण पूर्ण करण्यासाठी आराखडा तयार करून त्यानुसार काम करण्याचे आवाहन केले आहे. हे करताना जिल्ह्यात ऑक्सिजनचा पुरसे साठा निर्माण करावा. कोविड नियंत्रणासाठी निधीची नव्याने आवश्यकता असल्यास तो ही देण्यात येईल. सध्या सुरू असेलेली कोविड रुग्णालयाची कामे तातडीने पूर्ण करावी. कुडाळ येथील महिला रुग्णालयाचे कामही लवकरात लवकर पूर्ण करावे. त्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पुढाकार घ्यावा. ठेकेदारांशी बोलावे. कोविड काळात सेवा बजावत असताना कोविडमुळे मृत्यू पावलेल्या अधिकारी व कर्मचारी यांना द्यावयाची मदत तातडीने देण्यात यावी. राज्य सरकार आणखी काही रुग्णवाहिका घेणार आहे. त्यामधून जिल्ह्याला आणखी किती रुग्णवाहिकांची गरज आहे त्याचा प्रस्ताव सरकारकडे तातडीने पाठवावा, अशा विविध सूचना केल्या आहेत. तर जिल्ह्यातील रस्ते पावसामुळे खराब झाले आहेत. त्यासाठी निधी आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने त्याचा प्रस्ताव तयार करून लवकरात लवकर सादर करावा. सिंधुदुर्ग जिल्हा हा पर्यटन जिल्हा असल्यामुळे पर्यटनाच्या दृष्टीने काय सोयी करता येतील या विषयी प्रस्ताव तयार करावेत. जिल्ह्याच्या विकासासाठी देण्यात येणारा निधी सर्व विभागांनी खर्च करावा. हा निधी जनतेच्या कामांसाठी आहे. त्यामुळे तो योग्य प्रकारे व वेळेत कसा खर्च होईल याकडे कटाक्षाने लक्ष द्यावे, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले आहेत.

जिल्हा नियोजनचा खर्च 25 टक्के
जिल्हाधिकारी के.मंजुलक्ष्मी यांनी नियोजन समितीच्या खर्चाचा आढावा देताना सांगितले, जिल्हा नियोजनच्या 170 कोटींच्या तरतुदीपैकी 42 कोटी 7 लक्ष रुपये म्हणजेच 25 टक्के निधी खर्च झाला आहे. अनुसूचित जाती उपयोजनांच्या 14 कोटी 78 लक्ष पैकी 2 कोटी 73 लक्ष म्हणजेच 19 टक्के निधी खर्च झाला आहे. अदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्राचा 19 टक्के निधी खर्च झाला आहे. 2018-19 मध्ये 99.02 टक्के, 2019-20 मध्ये 97.82 टक्के आणि 2020- 21 मध्ये 100 टक्के निधी खर्च खर्च झाला आहे. कोविडसाठी आतापर्यंत एकूण 43 कोटी 70 लक्ष रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला असल्याची माहिती, जिल्हाधिकारी यावेळी दिली.