ही बैठक नक्की कशासाठी; प्रकल्पग्रस्तांचा संतप्त सवाल

| अलिबाग | प्रतिनिधी |

गेल प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांबाबत उपविभागीय अधिकारी मुकेश चव्हाण यांच्या दालनात मंगळवारी बैठक घेण्यात आली. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक होणार होती. परंतु जिल्हाधिकारी उपलब्ध झाले नसल्याने चव्हाण यांनी ही बैठक घेतली. माझ्या हातात काहीच नाही. तुमचे म्हणणे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मांडतो. असे सांगत आपल्या कडील जबाबदारी झटकण्याचे काम करीत कायदा व सुव्यवस्था बिघडणार नाही, असे कृत्य करू नका, असा इशारा प्रकल्पग्रस्तांना दिला. उपविभागीय अधिकारी यांच्या या भूमिकेबाबत प्रकल्पग्रस्तांमध्ये संताप निर्माण झाला. ही बैठक प्रश्न सोडविण्यासाठी आहे, की आंदोलन बंद पाडण्यासाठी असा संतप्त सवाल त्यांनी उपस्थित केला. यावेळी उपविभागीय अधिकारी मुकेश चव्हाण, उपविभागीय पोलीस अधिकारी अरुण भोर, अलिबागचे तहसीलदार विक्रम पाटील, गेल कंपनीचे अधिकारी, आंदोलनकर्ते, प्रकल्पग्रस्त व स्थानिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

राज्याचे उद्योगमंत्री तथा पालकमंत्री उदय सामंत यांनी लेखी लिहून दिले असताना, प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. प्रकल्पाला विरोध नाही, परंतु ज्या शेतकऱ्यांनी जमिनी दिल्या, त्या शेतकऱ्यांच्या मुलांना नोकरी द्या, ही आमची प्रमुख मागणी आहे. गेल कंपनीच्या वरिष्ट अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घ्यावी, अशी अनेकवेळा मागणी केली आहे, परंतु येथील कंपनी प्रशासन त्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. वर्षभरापासून तालुका, जिल्हास्तरावर अनेकवेळा बैठका झाल्या. परंतु त्यातून काहीच निष्पन्न झाले नाही. त्यामुळे आम्ही आमच्या न्याय्य हक्कासाठी हा लढा सुरु केला आहे, असे प्रकल्पग्रस्तांनी सांगितले.

त्यावेळी उपविभागीय अधिकारी म्हणाले माझ्या हातात काहीच नाही, जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तुमचे म्हणणे मांडतो. त्यांच्याकडून वेळ घेऊन त्यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल. मात्र गेल कंपनीचा परिसर प्रतिबंधित आहे. त्या परिसरात सुरु असलेल्या आंदोलनामुळे कायदा व सुव्यवस्था बिघडणार नाही, कोणतीही हानी होणार नाही, याबाबत दंडाधिकारी म्हणून बघणे माझी जबाबदारी आहे. त्यामुळे त्या परिसरात कोणत्याही प्रकारचे कृत्य करू नका अन्यथा जबाबदारी तुमची राहील असे ते म्हणाले.यामुळे प्रकल्पग्रस्तांमध्ये संताप निर्माण झाला. ही बैठक आमचे प्रश्न सोडविण्यासाठी आहे, की आंदोलन बंद पाडण्यासाठी बोलावलीत असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. काही पण करा पण मागे हटणार नाही, असा इशारा यावेळी प्रकल्पग्रस्तांनी दिला आहे.

बैठकीतून मोठी निराशा
अलिबागचे नवे उपविभागीय अधिकारी मुकेश चव्हाण एक तरुण ,डॅशिंग अधिकारी म्हणून ओळखले जातात. प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न त्यांच्यामार्फत मार्गी लागण्याची आशा स्थानिकांना होती. उलट त्यांनी प्रकल्पग्रस्तांना बैठकीत कायदा, नियमावली सांगितली. त्यांच्या या भूमिकेमुळे बैठकीत काहीही निष्पन्न झाले नाही. प्रकल्पग्रस्तांची मोठी निराशा झाल्याचे चित्र पहावयास मिळाले.

पोलिसांमार्फत आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न
गेल्या बारा दिवसांपासून गेल प्रकल्पग्रस्त त्यांच्या मागणीसाठी कामबंद आंदोलन करीत आहेत शांततेच्या मार्गाने आंदोलन सुरु असताना पोलिसांच्या मदतीने आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे. बेकायदेशीर जमाव असल्याचा ठपका ठेवत सुमारे 27 जणांना नोटीसा दिल्या आहेत. पोलिसांच्या या भूमिकेबाबत प्रकल्पग्रस्तांमध्ये नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

प्रकल्पाचे काम सुरु आहे. ठेकेदारामार्फत कामगार घेतले जात आहे. स्थानिक 500 कामगार आहेत. तांत्रिक कामे स्थानिक करू शकत नसल्याने बाहेरील कामगार ठेकेदारांनी घेतले आहेत. यामुळे स्थानिकांना कंपनीत कायम स्वरुपी घेण्याची मागणी मान्य करता येत नाही.

जितीन सक्सेना,
उपमहाव्यवस्थापक, गेल इंडिया लिमिटेड

प्रकल्पग्रस्त व गेल कंपनीचे अधिकारी यांच्यासमवेत बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत दोघांचे म्हणणे ऐकून घेतले. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे त्यांचे म्हणणे सादर केले जातील. परंतु कायदा व सुव्यवस्था बिघडणार नाही, याबाबत दखल घेण्याची सूचना प्रकल्पग्रस्तांना दिली आहे.

मुकेश चव्हाण,
उपविभागीय अधिकारी, अलिबाग

गेल कंपनीसमोर गैरकायद्याची मंडळी जमवली जात आहे. याप्रकरणी 27 जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

राहूल अतिग्रे,
सहाय्यक पोलीस निरीक्षक, रेवदंडा