कर्नाटकात बोम्मईंचे काय होणार?

 श्रीनिवास राव

कर्नाटकमध्ये एक वर्षानंतर विधानसभेच्या निवडणुका होणार असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर भारतीय जनता पक्षाने भावनिक आणि धार्मिक मुद्याच्या आधारे ध्रुवीकरण करण्यावर भर दिलेला दिसतो. दुसरीकडे काँग्रेस, धर्मनिरपेक्ष जनता दल, आप, राष्ट्रवादी काँग्रेस असे सारेच पक्ष निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्याची तयारी करत आहेत. ध्रुवीकरण विरुद्ध कथित विभाजित धर्मनिरपेक्ष पक्ष अशी ही लढत आजच चर्चेत भरत आहे.

गेल्या काही महिन्यांपासून कर्नाटकमध्ये टिपू सुलतान जयंती, हिजाब, हलाल, मदरशांवर बंदी असे अनेक विषय पुढे आले आहेत. भारतीय जनता पक्षाचे अनेक नेते त्यावर जाहीरपणे बोलत आहेत. आता त्यात मशिदीवरील भोंग्याच्या आवाजाची भर पडली आहे. अनेक ठिकाणी मुस्लिमांवर हल्ले झाले. मांसविक्रेत्यांना मारहाण करण्यात आली. यात्रांमध्ये तसंच मंदिरासमोर मुस्लिमांची दुकानं लावू द्यायला विरोध होत आहे. राज्य अल्पसंख्याक आयोगाच्या अध्यक्षांची त्यावर गोची झाली आहे. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी हिजाबसह अन्य मुद्यावर बोटचेपी भूमिका घेतली असली तरी माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येदियुरप्पा यांनी मात्र राज्यात होणार्‍या दंगलींसाठी थेट काँग्रेसला जबाबदार धरलं आहे. कर्नाटकमधल्या अशा वातावरणामुळे काही उद्योजकांनी आपले उद्योग अन्यत्र हलवण्याचा इशारा दिला आहे. सौहार्दाचं वातावरण नसेल, तर गुंतवणूक करायची कशाला असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. कर्नाटक हे देशातलं सर्वाधिक परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करणारं राज्य आहे. तिथे उद्योगधंदे आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्र वाढत आहे. अशा परिस्थितीत धार्मिक ध्रुवीकरणामुळे राज्यात कायम अस्थिरतेचं, अशांततेचं वातावरण राहिल्यास कर्नाटकच्या विकासालाही फटका बसणार आहे. एकीकडे ही स्थिती असताना राजकीय पक्षांना मात्र कर्नाटकच्या विकासापेक्षा मतांची चिंता लागली आहे. दोन्ही बाजूंनी धार्मिक विद्वेषावर मतांची पोळी भाजण्याचा प्रयत्न होत आहे.
दुसरीकडे मतांची बेगमी करण्यासाठी आताच वेगवेगळ्या पद्धतींनी प्रयत्न सुरू झाले आहेत. कर्नाटकमध्ये भाजप प्रथमच ‘पेज कमिटी’ संकल्पना राबवणार आहे. मतदार यादीच्या प्रत्येक पानाचा पूर्वी एक प्रमुख असायचा. त्याच्यावर त्या पानावरील लोकांना आपल्या पक्षाकडे आकर्षित करायची जबाबदारी असायची. आता भारतीय जनता पक्षाने एका प्रमुखाला आणखी तिघे मदतीला दिले आहेत. त्यांचं पद सहप्रमुख असं असेल. भाजपचा भर सूक्ष्म नियोजनावर आहे. याबाबत कर्नाटक भाजप युवा मोर्चाचे अध्यक्ष डॉ. संदीप कुमार म्हणाले, प्रत्येक पृष्ठावर सुमारे 30-35 मतदार आहेत. या वेळी आम्ही स्थापन करत असलेली समिती आम्हाला आमच्या मतदारांपर्यंत पोहोचण्यास अधिक सूक्ष्मपणे मदत करेल. समितीची रचना प्रत्येक पानाच्या मतदारांवर अवलंबून असेल. उदाहरणार्थ, एखाद्या पानावर अनुसूचित जातीचे अधिक मतदार असल्यास समितीमध्ये अनुसूचित जातीचे सदस्य असतील, निवडणुकीदरम्यान ‘वन बूथ, टेन यूथ’ ही संकल्पनाही प्रभावीपणे राबवू. भाजपची ही संकल्पना जुनी असली तरी गेल्या काही काळात मागे पडली होती. येत्या सहा महिन्यांमध्ये भाजप प्रत्येक मंडळात (तालुक्यात) यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. बूथवरील दहा तरुणांचं दस्तावेजीकरण करण्यात येणार आहे. परिणामी, कोणतीही बनावट किंवा खोटी नावं बूथ कमिटीत असणार नाहीत.
भाजपने विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी जशी कंबर कसली आहे, तशीच काँग्रेसनेही कसली आहे. सदस्य नोंदणीवर भर दिला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मिळालेल्या चांगल्या यशामुळे काँग्रेसचा आत्मविश्‍वास बळावला आहे. प्रदेशाध्यक्ष डी. शिवकुमार यांनी सदस्य नोंदणीसाठी सूक्ष्म नियोजन केलं. त्यामुळे काँग्रेस 72 लाखांहून अधिक सदस्यांची नोंदणी करण्यात यशस्वी झाली. अन्य राज्यांच्या तुलनेत ती सर्वाधिक आहे. या वर्षी 4 फेब्रुवारी ते 15 एप्रिलदरम्यान, काँग्रेसने सदस्यत्व नोंदणीसाठी 2.30 लाख नोंदणीकर्त्यांना तैनात केलं होतं. अनेक लोक स्वेच्छेनं सदस्य झाले, असं अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे कर्नाटक प्रभारी रघुनंदन रामण्णा यांनी सांगितलं. मतदार ओळखपत्रांच्या आधारे सभासदत्व देण्यात आलं. त्यामुळे इथेही बनावट सदस्य नोंदणीला आळा घालता आला. सदस्यता नोंदणी प्रक्रिया डिजिटल असल्यामुळे काँग्रेस कुठे कमी पडली हे समजणंही सोपं झालं आहे. काँग्रेस बूथ, ब्लॉक आणि पंचायत स्तरावरच्या समित्या स्थापन करणार आहे.
‘ऑन-ग्राउंड सेंट्रीक’ योजनेचा शिवकुमार गांभीर्यानं पाठपुरावा करत आहेत. प्रत्येक बूथसाठी आधीपासूनच डिजिटल युवा कार्यकर्ता नेमण्यात आला आहे. पक्षाच्या योजना तळागाळापर्यंत पोहोचवण्याची कल्पना आहे. कंटेंट लोकापर्यंत पोचवण्यासाठी आणि फीडबॅक मिळवण्यासाठी 64 हजार बूथमध्ये व्हॉट्स अ‍ॅप ग्रुप तयार करण्यात येत आहेत. भारतीय जनता पक्ष आणि काँग्रेसचं काम मतदान केंद्र स्तरावर काम चालू असताना भाजपने आणखी एका आघाडीवर बदल करायचं ठरवलं आहे.
मंत्रिमंडळाविषयी नाराजी असल्याने बोम्मई यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळात काही फेरबदल करण्याचा आदेश भाजपच्या शीर्षस्थ नेत्यांनी दिला आहे. मुख्यमंत्री, प्रदेशाध्यक्षांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली आहे. निवडणुकीला सामोरं जाताना वादग्रस्त मंत्र्यांना वगळून चांगल्या प्रतिमेच्या आणि नव्या दमाच्या चेहर्‍यांना संधी दिली जाण्याची शक्यता आहे.
अलिकडेच घोटाळ्याच्या आरोपावरून ईश्‍वरप्पा यांना राजीनामा द्यावा लागला. सध्या पाच मंत्रिपदं रिक्त आहेत. आणखी पाचजणांना डच्चू दिला जाण्याची शक्यता आहे. त्यांनी बंडखोरी करु नये याची काळजी घेतली जात आहे. पुढील वर्षीच्या निवडणुकीपूर्वी पक्षासाठी बंडखोरी डोकेदुखी ठरू शकते. अन्य पक्षातून आलेल्यांना वगळलं, तर ते पुन्हा स्वगृही जाऊ शकतात. निवडणुकीपूर्वी पक्ष सोडू शकणार्‍यांच्या निष्ठेची चाचणी म्हणून मंत्रिमंडळ फेरबदलाकडे पाहिलं जात आहे. त्यांना पक्षाचं काम करण्यास सांगितलं जाईल. ते पक्षाला राहतात की नाही, यावरून पक्षनिष्ठा सिद्ध होईल. बसवराज बोम्मई यांचा काहीजणांना वगळण्याचा निर्णय दुधारी तलवार ठरू शकतो. कारण मतदारांवर प्रभाव असलेल्या काही मतदारसंघांमध्ये पक्षालाही या आमदारांचा धोका निर्माण होऊ शकतो. श्रीमंत पाटील, आर शंकर आणि महेश कुमथल्ली यांची नावं वगळण्यात यावयाच्या मंत्र्यांच्या यादीत आहेत. माजी मंत्री रमेश जारकीहोळी आणि सी. पी. योगेश्‍वर यांच्यासह अनेकांच्या मंत्रिपदाच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. येडियुरप्पा यांचा दुसरा मुलगा बी. वाय. विजयेंद्र याला मंत्रिमंडळात घेण्याच्या चर्चाही गेल्या महिनाभरापासून  सुरू आहेत.
आम आदमी पक्षाने दिल्ली आणि पंजाबमध्ये सत्ता मिळवल्यानंतर कर्नाटकमध्येही सत्ता मिळवू, असा दावा करायला सुरुवात केली आहे. कर्नाटक राज्य रैता संघाचे नेते कोडिहल्ली चंद्रशेखर यांनी ‘आप’मध्ये प्रवेश केला. ‘राज्यातले लोक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची थट्टा करत आहेत, भाजप सरकारमध्ये भ्रष्टाचार वाढला आहे, पूर्वीच्या काँग्रेस सरकारला 20 टक्के सरकार म्हणत तुम्ही त्याची खिल्ली उडवली होती; मात्र आता ते तुमची खिल्ली उडवत आहेत’, अशी टीका करून राजकारणी ठेकेदारांकडून 40 टक्के कमिशन मागत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. केवळ ‘आप’च राज्यात भ्रष्टाचारमुक्त कारभार देऊ शकते, असा दावा चंद्रशेखर यांनी केला आहे. ‘आप’ हा राज्यातल्या तिन्ही राजकीय पक्षांना पर्याय आहे, असं ते म्हणाले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी नुकताच बंगळूरचा दौरा केला. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष धर्मनिरपेक्ष शक्तींना एकत्र आणण्यासाठी कर्नाटकमध्ये 2023 च्या विधानसभा निवडणुका लढवेल, असं त्यांनी जाहीर केलं. बनसवाडी इथल्या पक्षाच्या कार्यालयाचं उद्घाटन त्यांनी केलं. ‘आतापर्यंत इथे आमचं कार्यालय नव्हतं. पक्षाने कर्नाटक, गुजरात आणि मध्य प्रदेशमध्ये काम करण्याचा निर्णय घेतला आहे’, असं पवार यांनी यावेळी बोलताना सांगितलं.
‘अलीकडेच, पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी यांनी आपल्याशी संपर्क साधला. सर्व धर्मनिरपेक्ष पक्षांनी सांप्रदायिक शक्तींशी लढण्यासाठी हातमिळवणी करावी. आम्ही इतर राज्यांमध्ये त्या दिशेने काम सुरू केलं आहे. आम्ही इतर धर्मनिरपेक्ष पक्षांसोबत एकत्र काम करू शकतो का ते पाहू, असं पवार म्हणाले. पक्षातर्फे लवकरच पदयात्रा काढण्यात येणार असून त्यानंतर कर्नाटकमध्ये किती जागा लढवायच्या याचा निर्णय घेतला जाणार आहे.
उत्तर कर्नाटकवर तात्काळ लक्ष केंद्रित केलं जाईल. दौर्‍याच्या अगोदरच्या दिवशी पवार म्हणाले की सध्या काँग्रेससोबत निवडणूकपूर्व युती करण्याबाबत कोणतीही चर्चा झालेली नाही. धर्मनिरपेक्ष शक्तींना एकत्र आणण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष धर्मनिरपेक्ष जनता दलाशी संपर्क साधेल. धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचे प्रमुख एच. डी. देवेगौडा आणि पवार यांचे चांगले संबंध आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर कर्नाटकचं रण वर्षभरात कसं आणि किती तापतं हे आता पहायचं…