| मुंबई | प्रतिनिधी |
राज्यातल्या महाविकास आघाडी सरकारला अडीच वर्षे पूर्ण झाली. कोरोनात 150 पत्रकारांचे निधन झाले तरी ही राज्यातील पत्रकारांसाठी सोयी सुविधा मिळत नाही. इतकेच नव्हे तर, पत्रकारांच्या अधिस्वीकृती समितीचा प्रस्ताव तयार असून, तिचे अद्याप गठण होत नाही, अशी प्रश्‍नांची सरबत्ती करत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी विधानसभेचे लक्ष वेधले. 2009 साली पत्रकारांसाठी शंकरराव चव्हाण सुवर्ण महोत्सवी पत्रकार कल्याण निधीची स्थापना करण्यात आली, मात्र त्यात निधीच्या कमतरतेमुळे दुर्धर आजारांनी ग्रासलेल्या पत्रकारांना मदत मिळत नाही. ग्रामीण व शहरातील पत्रकारांना विम्याची सुविधा नसल्यामुळे कोरोनासारख्या संसर्गजन्य आजारात जवळपास 150 पत्रकारांचे निधन झाले. त्यांचे कुटुंब उघड्यावर पडले. त्यांना सरकारकडून म्हणावी तशी आर्थिक मदत मिळाली नाही. सोलापूरमधील पत्रकार प्रकाश जाधव आणि परभणीचे पत्रकार अरुण इसवणकर यांनी आर्थिक अडचणींमुळे त्यांना आत्महत्या करावी लागली.
सरकारने बाळशास्त्री जांभेकर सन्मान योजनेमार्फत ज्येष्ठ पत्रकारांना पेन्शन म्हणून 10 हजार रुपये जाहीर केले. मात्र, त्यातील जाचक अटींमुळे पंढरीनाथ सावंत यांच्यासारख्या ज्येष्ठ पत्रकारांना ते अद्याप मिळत नाही, अशी खंत रोहित पवार यांनी व्यक्त केली. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय खात्याचे प्रमुख मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे आहेत. मात्र, या लक्षवेधीला राज्यमंत्री अदिती तटकरे यांनी उत्तर दिले. त्या म्हणाल्या की, शंकरराव चव्हाण सुवर्ण महोत्सवी पत्रकार कल्याण निधीत 35 कोटींची फिक्स डिपॉजिट आहे. त्यातून 6 लाख रुपयांचे व्याज मिळते. आणि गरज आहे 18 लाख रुपयांची, राज्यात 5 हजार अधिस्वीकृतीधारक पत्रकार आहेत. त्यांना आर्थिक मदत मिळते. जे अधिस्वीकृतीधारक पत्रकार नाहीत, त्यांना ही आर्थिक मदत मिळण्याबाबत विचार केला जाईल. तसेच पत्रकार कल्याण निधीमधून मिळणारी निवडक आजारांना मिळत आहे त्याची संख्या वाढविण्यात येईल. पत्रकारांच्या अधिस्वीकृती समितीचे गठन लवकरच केले जाईल, असं आश्‍वासन राज्यमंत्री अदिती तटकरे यांनी या लक्षवेधीला उत्तर देताना स्पष्ट केले.
पत्रकारांसाठी अधिस्वीकृती समिती गठित कधी करणार? – आ. रोहित पवार
