| माथेरान | वर्ताहर |
माथेरान येथे ब्रिटिश कालापासून वाहनांना बंदी असल्याने येथे अंतर्गत वाहतुकीसाठी घोडे व हातरिक्षाचा वापर केला जातो. मात्र, हातरिक्षा या मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणारी व्यवस्था असल्याने या चालकांचे ई-रिक्षाद्वारे पुनर्वसन करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. चालकांची संख्या 94 असून 1992 साली शेवटचा हातरिक्षाचा परवाना सरकारने दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने माथेरान हे पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील असल्याने राज्य सरकारने गठीत केलेल्या सनियंत्रण समितीला ई रिक्षाची संख्या व मार्ग निश्चित करण्याचे आदेश दिले आहेत. समितीने पायलट प्रोजेक्ट सुरू होता म्हणून 20 हातरिक्षा चालकांना ई-रिक्षाची परवानगी दिली. पायलट प्रोजेक्टची मुदत डिसेंबर 2024 मध्ये संपली आहे. त्यामुळे अद्याप 74 हातरीक्षा चालकांना न्याय मिळाला नसून ते आजही हातरिक्षाच ओढत आहेत. त्यातील 46 हात रिक्षा चालक वयस्कर झाले आहेत तर काहींना हृदय रोग, दमा सारख्या आजाराने ग्रासले आहे. त्यांनी इतर मजूर तथा कुटुंबातील व्यक्तीच्या मदतीने उपजीविका सुरू ठेवली आहे. या प्रकरणात राज्य सरकारची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. तीस ते चाळीस वर्षांपासूनचे जुने परवाने आहेत. त्यामुळे सर्व पर्वानाधारकांना ई-रिक्षाची परवानगी दिली तरच ही अमानवीय प्रथा कायमस्वरूपी संपुष्टात येईल, असे रिक्षा संघटनेचे उपाध्यक्ष प्रकाश सुतार यांनी सांगितले आहे.





