आंबा उत्पादकांना मदत कधी मिळणार; आ. जयंत पाटील यांचा सवाल

| मुंबई | प्रतिनिधी |

अवकाळी पावसामुळे आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. दोन दिवस पडलेल्या अवकाळीमुळे तीन वर्षांनी येणारा आंब्याचा मोहर गळून पड़ला आहे. बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना तातडीची आर्थिक मदत कधी मिळणार? असा संतप्त सवाल शेकाप आ. जयंत पाटिल यांनी बुधवारी सरकारला केला.

विधानपरिषदेत या मुद्यावर बोलताना जयंत पाटील हे कमालीचे आक्रमक झाले होते. ते पुढे म्हणाले की, हवामान खात्याचे अंदाज अचूक ठरत आहेत. अवकाळी पाऊस येणार हे त्यांनी आधीच सांगितले होते. मग यंत्रणा काय करत होती? ग्लोबल वॉर्मिंग, निसर्गाची अवकृपा याची हवामान खाते पूर्वकल्पना देते, त्यात काही सुधारणा करणार की नाही, अशा प्रश्‍नांचा भडिमारच राज्यकर्त्यांवर केला. त्याचबरोबर गेल्यावेळी वादळामुळे नुकसान झाले होत त्या नुकसान भरपाई पोटीचे 3 हजार कोटी रुपये अद्याप मिळाले नाहीत, हे सुद्धा त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणले.

यावर रायगडचे पालकमंत्री उदय सामंत उत्तरा दाखल सांगितले की, मागच्या सरकारच्या काळात नैसर्गिक आपत्तिच्या नुकसान भरपाईपोटी 3 हजार कोटी जाहिर झाले मात्र ते वितरित झाले नाहीत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या परिस्थितिचा आढावा घेऊन 2883 कोटी वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यापैकी 800 कोटी रुपये रायगड जिल्ह्याला तर 800 कोटी रत्नागिरी जिल्ह्याला पायाभूत सुविधे करिता वितरित करण्यात आले असे सामंत यांनी सांगितले .

संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी अवकाळी आणि अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतीचे पंचनामे झाले आहेत. पालघर सह सात जिल्हयामध्ये अंदाजे 13,729 हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहे. एनडीआरएफच्या निकषानुसार कोरडवाहू शेतीसाठी हेक्टरी 6800 रुपये मदत होती. आता 10 ह्जार रुपये करण्यात आली आहे. 2 हेक्टरची नुकसान भरपाईची मर्यादा 3 हेक्टर पर्यन्त वाढवली आहे. तर 33 टक्यांपेक्षा खाली नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांना नुकसान भरपाई मिळणार आहे. अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांसाठी वेगळा निर्णय घेण्याची गरज नाही. जिल्हाधिकार्‍यांना त्या प्रमाणे सूचना देण्यात आल्याचे चंद्रकांत पाटील यांनी विधानपरिषदेत उत्तर देताना सांगितले .

सिडकोची भूसंपादन प्रक्रिया थांबवा
उरण तालुक्यातील मौजे चाणजे, रानवड, नागाव, बोकडवीरा, पागोटे, फुंडे, नवघर या सात गावांतील सुमारे 366 हेक्टर भूसंपादनाची प्रक्रिया रद्द करा, अशी मागणी आ. जयंत पाटील यांनी तारांकित प्रश्‍नाद्वारे विधान परिषदेत केली. यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात स्पष्ठ केल आहे की, ठाणे रायगड जिल्हयातील 95 गावातील जमिनी सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता भूसंपादन केले आहे. त्यासाठी सिड़कोची नवनगर प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली आहे. सात गावांतील गावठाण क्षेत्र वगळून इतर जमिनी अधिसूचनेद्वारे नवी मुंबई प्रकल्पासाठी संपादित आहेत. मात्र उपरोक्त गावांचा हरित पट्टा असा उल्लेख दिसत नाही. 7 गावातील असंपादित जमिनींवर नियोजन प्राधिकारी यांच्या परवानगीशिवाय भुधारकांनी बांधली आहेत . 12/10/2022 रोजी अधिसूचने नुसार हरकती व सूचना यांची तपासणी करून संमती निवाड्याद्वारे जमिनीच्या संपादनाची कार्यवाही करण्याची तजवीज ठेवण्यात आली आहे, असे मुख्यमंत्र्यांच्या लेखी उत्तरात म्हटले आहे.