वाढत्या गुन्हेगारीचा सामना करताना…

प्रवीण दीक्षित

अलिकडेच नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोने जाहीर केलेली वाढत्या गुन्ह्यांविषयीची आकडेवारी धोक्याचे संकेत देणारी असून ती आटोक्यात आणण्यासाठी पोलिस यंत्रणा आणि नागरिक यांच्या एकत्रित प्रयत्नांची गरज आहे. तंत्रज्ञान प्रगत होत असून त्याचा गैरवापर करत होणाऱ्या गुन्ह्यांचे प्रमाणही वाढत आहे. त्यामुळेच व्यवहारांमधील जोखीम कमी करणे, सायबर क्राईमविषयक नवी यंत्रणा उभारणे गरजेचे आहे.

नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोने जाहीर केलेल्या गुन्ह्यांविषयीची आकडेवारी बघता मुंबईतील गुन्ह्यांमध्ये सात ते नऊ टक्के वाढ झालेली दिसून येत आहे. देशाच्या अन्य भागातील तसेच राज्यांच्या छोट्या-मोठ्या शहरांमधील परिस्थितीही कायदा-सुव्यवस्थेचा वचक असणारी आहे अशातला भाग नाही. या गुन्ह्यांमध्ये चोऱ्या, शारीरिक ईजा पोहोचवणे वा शोषण, सायबर क्राईम्स आणि आर्थिक फसवणुकीची प्रकरणे वाढल्याचे समोर येताना दिसते. महिला तसेच बालकांविरुद्ध असणारे गुन्हेदेखील वाढले आहेतच. खेरीज अपघातांमध्ये मृत्यू पावणाऱ्यांच्या संख्येतही जवळपास 13 टक्क्यांनी वाढ झालेली दिसते. असे असताना दुसरीकडे वृद्ध नागरिक आणि अल्पवयीन मुलांनी केलेल्या गुन्ह्यांमध्ये मात्र घट होत असल्याची सकारात्मक बाब समोर येत आहे.

या पार्श्वभूमीवर विचार करायचा तर गुन्हे कमी करण्याची जबाबदारी पोलिसांची आहेच पण जनतेनेही या कामी पोलिसांना सहकार्य करणे आवश्यक आहे. चोऱ्यांबाबत बोलायचे तर, आपल्याजवळ असणाऱ्या दागदागिने, मौल्यवान बाबी अशा जोखमीच्या वस्तू कशा कमी करता येतील, याचा विचार करायला हवा. सध्या आपल्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये सुकरता आणि सुरक्षितता देणारा यूपीआयसारखा तंत्रसिद्ध पर्याय उपलब्ध आहे. त्यामुळेच लोकांनी पूर्णपणे कॅशलेस व्यवहार केले आणि दागदागिने अंगावर न घालता वा घरामध्ये न ठेवता इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमध्ये ठेवले तर चोऱ्यांची संख्या वा धोका निश्चितच मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. खरे सांगायचे तर कॅशलेस व्यवहार सुकर करणाऱ्या तंत्रज्ञानाची उपलब्धी ही फार मोठी तांत्रिक प्रगती आहे. लोकांनी काही प्रमाणात ती स्विकारलीही आहे मात्र अद्यापही ती एकमेकांमध्ये पैशाची देवाणघेवाण करण्यापुरतीच सीमित आहे. अजूनही घराघरामध्ये पैसे साठवून ठेवण्याची प्रवृत्ती दिसते. मात्र हीच घरफोडी, जीवघेण्या दरोड्यांना आमंत्रण देणारी बाब ठरताना दिसते. पैसे बरोबर बाळगल्यासही जोखिम वाढते, कारण ते बळजोरीने, धाक दाखवून हिसकावून घेण्याच्या गुन्ह्यांची वाढती संख्याही नोंद घेण्याजोगी आहे. अंगावरील मौल्यवान चीजवस्तू वा रोख रक्कम वाचवण्याच्या नादात अनेकांचा जीवही गेलेला आहे. गुन्हेगार टॅक्सी ड्रायव्हर, रिक्षाचालक वा पेट्रोलपंपावर काम करणाऱ्यांनाही सोडत नाहीत. हे टाळण्यासाठी लोकांनी शंभर टक्के कॅशलेस व्यवहारांकडे लवकरात लवकर वळणे गरजेचे आहे.

सोन्याची चोरी आणि त्यापोटी होणारे गुन्हे हादेखील यातील एक महत्त्वाचा मुद्दा ठरतो आहे. घरात साठवलेल्या सोन्यांप्रमाणेच देवस्थानांमध्ये साठवलेले सोन्या-चांदीचे दागिने, देवाची आभुषणे वा इतर मौल्यवान वस्तू, दानपेटीतली रोख रक्कम चोरांना आवाहन देणारी ठरते. हे टाळण्यासाठी देवस्थानांनीही भक्तांना डिजिटल मोडद्वारेच सोन्या-चांदीचे दान देण्याची वा कॅशलेस देणग्या देण्यासाठी उद्युक्त करण्याची गरज आहे. हे साधले तर मौल्यवान दागिने, उपकरणे चोरण्यासाठी प्रसंगी पुजाऱ्यांचा जीव धोक्यात येण्याच्या घटनांमध्ये घट होईल आणि भक्तांना तसेच मंदिरांची देखभाल करणाऱ्यांना सुरक्षित वातावरणात वावरणे शक्य होईल.
सायबर गुन्ह्यांबाबतही काही खबरदारी बाळगता येईल. अर्थातच नैतिकतेच्या मार्गाने जाणारी पहिली बाब म्हणजे पैशाची हाव कमी करणे. दुसरे म्हणजे सायबरतज्ज्ञ ऑनलाईन व्यवहार करताना कोणती काळजी बाळगणे गरजेचे आहे, यासंबंधी करत असलेले मोलाचे मार्गदर्शन नीट लक्षात घेणे. त्यांच्याकडून वारंवार मोलाचे सल्ले दिले जात असतात. त्याचा पाठपुरावा केला, पासवर्ड नीट ठेवला वा सतत बदलता ठेवला, येणाऱ्या लिंक्स वा ॲटॅचमेंट्सवर अनवधानाने क्लिक करण्याची चूक केली नाही तर आपण सायबर गुन्ह्यांपासून मोठ्या प्रमाणात सुरक्षित राहून स्वत:ला वाचवू शकतो. दुसरे म्हणजे या गुन्ह्यांसंदर्भात तक्रार नोंदवण्यासाठी नागरिकांना ‌‘1930′ ही हेल्पलाईन उपलब्ध आहे. शिवाय ‌‘सायबर क्राईम इंडिया’ नावाचे पोर्टलही उपलब्ध आहे. इथे आपण तातडीने सायबर गुन्ह्यांची नोंद करु शकतो. अशा प्रकारे थोडी सतर्कता बाळगली तरी आर्थिक तसेच मालमत्ताविषयक गुन्ह्यांचा धोका टळू शकते.

इथे आपण लक्षात घ्यायला हवे की, यंत्रणा अत्याधुनिक उपायांचा अवलंब करते तेव्हा गुन्हेगारही गुन्ह्याचे नवनवीन मार्ग शोधत असतात. तेदेखील आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन स्मार्ट पद्धतीने फसवणूक करत असतात. आता तर सायबर क्राईमला आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील काही यंत्रणांकडून, संघटनांकडून पाठिंबाही मिळतो आहे. इंटरनेटच्या माध्यमातून आर्थिक गुन्हे करणाऱ्या अनेकांचा मास्टरमाईंड वा त्यांचे मूळ पाकिस्तान, चीनमध्ये सापडते. म्हणूनच सायबर गुन्हे स्थानिक पोलीस स्टेशनमध्ये सोडवले जाण्याची अपेक्षा न करता केंद्र सरकारनेच त्यासाठी एक एजन्सी निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. ही एजन्सी देशांतर्गत तसेच देशाबाहेरचे दुवे वेळीच शोधून कठोर कारवाई करु शकेल. स्थानिक पोलिसांना कितीही प्रशिक्षण दिले तरी त्यांच्या क्षमतांना मर्यादा असतात. हे लक्षात घेऊनच सायबर गुन्ह्यांबाबत इंग्लडने एक कायदा केल्याचे आपण इथे लक्षात घ्यायला हवे. तिथे सायबर गुन्हा दहशतवादी गुन्ह्यांप्रमाणे मानला जातो आणि तशाच पद्धतीने संबंधित गुन्हेगारावर कारवाई केली जाते.

इतके महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यामागील कारण अर्थातच अशा गुन्ह्यांना बळी पडणाऱ्यांच्या दारुण परिस्थितीत लपले आहे. अशा गुन्ह्याला सामोरा गेलेला सामान्य माणूस खूप मोठ्या अडचणीत सापडतो. यातून येणाऱ्या दडपणापोटी जीव देणाऱ्यांचे प्रमाणही खूप मोठे आहे. आयुष्यभराची पुंजी, साठवण एका क्षणात गेल्यामुळे आलेली हतबलता अनेकांना देशोधडीला लावते. हे सगळे लक्षात घेऊन भारत सरकारनेही तातडीने कारवाई करणे गरजेचे आहे. सायबर गुन्ह्यांची हाताळणी करताना स्थानिक पोलीस कमी पडतात तसेच न्यायव्यवस्थाही नेहमीच्या पद्धतीने अशा गुन्ह्यांची उकल करत राहते. परिणामी, अनेक गुन्हेगार सहीसलामत सुटण्याचा धोका वाढतो. म्हणूनच ही पूर्ण यंत्रणाच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील करण्याची आवश्यकता आहे, असे म्हणता येईल. सायबर गुन्हे वाढण्याचा वेग तसेच तसे विस्तारते स्वरुपही ही गरज अधोरेखित करते कारण यातच सेक्सटॉर्शन, डीपफेकसारख्या गुन्ह्यांचाही समावेश होतो.

वाढत्या गुन्हेगारीला पायबंद घालण्यासाठी पोलिसांनीही झपाट्याने विकसित होत असणाऱ्या तंत्रज्ञानाचा आधार घेणे गरजेचे आहे. उदाहरणार्थ, महिला वा वृद्धांविरुद्धचे गुन्हे रोखण्यासाठी ‌‘112 इंडिया’ हे ॲप उपयुक्त ठरणारे आहे. त्यामुळेच ते प्रत्येकाच्या मोबाईलमध्ये उपलब्ध असायला हवे. लोकांनी त्याचा फायदा करुन घेतल्यास पोलिस प्रशासन तातडीने त्यांच्या मदतीला सज्ज होऊन गुन्हेगारांविरुद्ध अपेक्षित ती कारवाई करु शकेल. आज शासनातर्फे अनेक ठिकाणी सीसीटीव्ही लावण्यात आले आहेत. अनेक गृहसंकुले तसेच इतर कार्यालयीन जागेमध्ये मोठ्या प्रमाणात सीसीटीव्ही दिसतात. त्यांचा योग्य तो उपयोग करुन घेणे, त्यातील रेकॉर्डिंगवर सातत्याने लक्ष ठेवणे, तपासणी करणे आवश्यक आहे, कारण त्यामुळे गुन्हा घडलाच तर नेमका गुन्हेगार कोण होता हे लगेचच लक्षात येऊ शकेल. शासनाने  सीसीटीएनएस (क्राईम अँड क्रिमिनल ट्रॅकिंग नेटवर्क अँड सिस्टीम्स) नावाचे एक नेटवर्क उपलब्ध करुन दिले आहे. त्यामुळे गुन्हेगार कोण होते, ते कुठे गेले आहेत याची सविस्तर माहिती तातडीने उपलब्ध होते. वाढती गुन्हेगारी नियंत्रणात आणण्यासाठी त्याचाही योग्य प्रकारे आणि योग्य वेळी उपयोग व्हायला हवा. पूर्वी गुन्हेगारांची ओळख पटवण्यासाठी फिंगरप्रिंट्स घेतले जायचे. मात्र आता केंद्र तसेच राज्य सरकारने याच्याशी संबंधीत अत्याधुनिक पद्धतीची रचना राबवली आहे. त्याचाही यथोचित उपयोग करुन घेणे गरजेचे आहे.

‌‘पोलीस मित्र’ ही योजना मोठ्या प्रमाणात राबवणे हादेखील वाढत्या गुन्हेगारीला आळा घालण्याचा एक परिणामकारक उपाय असू शकतो. पोलीस आणि त्यांना सहकार्य करणारे लोक एकत्र येऊन सर्वसामान्यांमध्ये या योजनांचा प्रचार आणि प्रसार वाढवू शकतात. यातून लोकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात जागरुकता निर्माण होणे सहजशक्य आहे. याची गुन्हे कमी करण्यास मोठ्या प्रमाणात मदत होऊ शकते. या सगळ्याबरोबर मीडियादेखील यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतो. उदाहरणार्थ, पोलीस, शासनाकडून राबवल्या जाणाऱ्या या योजनांना चांगली प्रसिद्धी देणे आणि योजनांमुळे कसे फायदे होतात हे लोकांसमोर मांडणे गरजेचे आहे. त्यामुळेही वाढती गुन्हेगारी कमी होण्यास मोठी मदत मिळू शकेल.