। मुंबई । प्रतिनिधी ।
देशाची आर्थिक राजधानी असणारी मायानगरी मुंबईत 10 लाख झोपडपट्टीचे पुनर्वसन करण्याचे शासन ठरवित आहे. मुंबई अधिक सुंदर होईलही मात्र मुंबईतल्या महानगर पालिकेच्या तोडीची रायगड जिल्ह्यात ‘अ’ वर्गाची खोपोली नगरपालिका आहे. या नगरपालिकेच्या अंतर्गत येणार्‍या झोपडपट्टीत राहणार्‍या लोकांना मुंंबईसारखा एसआरए योजनेचा लाभ मिळाला पाहिजे. नाहीतर सरकार मुंबई सुंदर करेल आणि जुळी मुंबई मात्र भकास होईल, अशी खंत शेतकरी कामगार पक्षाचे आमदार जयंत पाटील यांनी विधान परिषद सभागृहात बोलून दाखवली.
विधानपरिषदेच्या सभागृहात झोपडपट्टी पुनर्वसन आणि एसआरए योजनेच्या लाभाबाबतीत तारांकित प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आला होता. या प्रश्‍नावर सरकाराला विरोधी बाकावर बसणार्‍या आमदारांनी घेरले. महानगर पालिकाआणि नगरपालिका हद्दीत असणार्‍या सर्वच झोपडपट्टी परिसराचा कायापालट झाला, पाहिजे यावर सभागृहातील आमदारांनी आपली मते नोंदवली. मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसन इमारतीमधील घरे विक्रीची प्रक्रिया सुलभ होण्याकरिता व सदनिका विकण्यासाठी महसूल प्रशासनाकडून घालण्यात आलेली जाचक अट रद्द करण्याबाबत कोणती कार्यवाही केली, असे प्रश्‍न सदस्यांनी उपस्थित केले होते. उपस्थित झालेल्या तारांकित प्रश्‍नावर आपले मत मांडताना आमदार जयंत पाटील यांनी वाढते नागरीकरण आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेबाबतचे आपले परखड मत व्यक्त केले.
आ. जयंत पाटील म्हणाले कि, मुंबई महानगर पालिकेच्या परिसरात असणार्‍या झोपडपट्टी परिसराचा पुनर्वसनाचा प्रस्ताव मार्गी लागून मुंबई सुंदर करण्याचा सरकराचा प्रयत्न आहे. मुंबई सुंदर करताना केवळ मुंबईपुरतेच विचार न करता मुंबईशेजारील रायगड जिल्ह्यात असणार्‍या नगरपालिका हद्दीतील झोपडपट्टी पुनर्वसनाचा देखील विचार करायला हवा. रायगड जिल्ह्यात असणार्‍या खोपोली नगरपालिकेच्या विकासाच्या दृष्टीने नगरपालिका हद्दीत असणार्‍या झोपडपट्टी परिसराचे पुनर्वसन करण्यावर देखील शासनाने लक्ष केंद्रित करावे, अन्यथा मुंबई सुंदर करताना जुळी मुंबई भकास होईल, अशी खंत व्यक्त करीत आ. जयंत पाटील यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.
आ. जयंत पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या मागणीवर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, एसआरए योजनेतुन बांधण्यात येणार्‍या घराची विक्री करून झोपडीधारकांना मोफत घरे दिली जातात. मुंबईतील जागेचा भाव जास्त असल्यामुळे ते शक्य होते. मात्र इतर महानगर पालिका हद्दीत येणार्‍या झोपडीधारकाना मोफत देणे शक्य असल्यास एसआरए योजना तपासून त्याची अंमलबजावणी केली जाईल, असे आश्‍वासन यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. झोपडपट्टी धारकांना योजनेनुसार सदनिकेचा ताबा दिल्याच्या दिनांकापासून 5 वर्षाच्या कालावधीपर्यंत प्रतिबंध करण्यात आला आहे. झोपडी हस्तांतरणासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे नाहरकत प्रमाणपत्र बंधनकारक आहे. सदनिकाधारकांच्या जवळच्या नात्यात म्हणजेच पती, पत्नी, मुलगा, मुलगी, नातू, विधवा सुन यांना बक्षीस पत्राद्वारे हस्तांतरण करावयाचे झाल्यास त्यासाठी 200 रूपये शुल्क शासनाने आकारण्यात आले आहे, असे सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी सविस्तर उत्तर दिले.
मुंबई सुंदर करताना जुळी मुंबई भकास होईल- आमदार जयंत पाटील
