पाच वर्षांचा नियम गुंडाळला; बदल्यांच्या नियमांना जाणीवपूर्वक बगल दिल्याचा आरोप
| अलिबाग | विशेष प्रतिनिधी |
जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या प्रशासकीय बदल्यांसाठी शासनाने निश्चित केलेल्या धोरणात एका विभागात किंवा कार्यालयात काम करण्याच्या कालावधीवर मर्यादा घालण्यात आली आहे. मात्र, काही अधिकाऱ्यांना एकाच विभागात पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळ सेवा करुनही बदल्यांबाबत वेगळे नियम लागू केल्याचा आरोप समोर आला आहे. त्यामुळे बदली धोरणाची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होते आहे का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. बदली धोरण अस्तित्वात असताना वरिष्ठ सहाय्यक संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या का थांबविण्यात आल्या? कनिष्ठ सहाय्यकांच्या बदल्या होतात, पण वरिष्ठ सहाय्यकांच्या बदल्यांचा प्रश्न आला की प्रशासनाचे हात का आखडतात, नियमांची अंमलबजावणी निवडक पद्धतीने होतेय का? हा प्रश्नही आता समोर आला आहे.
15 मे 2014 च्या शासन निर्णयात जिल्हा परिषद कार्यालये आणि पंचायत समिती कार्यालयांतील कर्मचाऱ्यांसाठी एकाच टेबलावर जास्तीत जास्त तीन वर्षे आणि एकाच विभागात जास्तीत जास्त पाच वर्षे काम करण्यासंदर्भातील तरतुदी नमूद आहेत. असे असताना संबंधित संवर्गातील बदल्यांची स्थिती स्पष्ट न होणे, ही प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी बाब आहे.
रायगड जिल्हा परिषदेत बदली धोरणाची अंमलबजावणी करताना कोणते निकष लावले जातात? कोणाचा सेवाकाल पूर्ण झाला आहे? कोणाची बदली प्रलंबित आहे? आणि ती प्रलंबित ठेवण्यामागे नेमकी कोणती प्रशासकीय कारणे आहेत? या प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाने द्यायला हवीत. नियम लागू असतील, तर त्यांची अंमलबजावणी झालीच पाहिजे; आणि एखाद्या प्रकरणात अपवाद असेल, तर त्याचा अधिकृत आधारही स्पष्ट झाला पाहिजे, अशी मागणीही आता जोर धरु लागली आहे.
बदली धोरण स्पष्ट करा
जिल्हा परिषद प्रशासनाने संबंधित कर्मचाऱ्यांचा सेवाकाल, पदस्थापना, रिक्त पदांची स्थिती आणि बदली आदेशांचा तपशील तपासावा. पात्र कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत नियमानुसार निर्णय घ्यावा आणि बदल्या प्रलंबित असण्यामागील कारणे जाहीर करावीत. शासनाचा नियम पाळायचा की सोयीने बाजूला ठेवायचा, हे प्रशासनाने स्पष्ट करावे. बदली धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत मौन बाळगून प्रश्न सुटणार नाहीत. नियमांची पारदर्शक अंमलबजावणी आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांनी खुलासा द्यावा, अशी मागणी नागरिकांकडून करण्यात आली आहे.