काश्मिरात पुन्हा अशांतता का?

अजय तिवारी

काश्मीरमध्ये पंडित तसंच स्थलांतरित कामगारांवर हल्ले सुरू झाले आहेत. विशेष राज्याचा दर्जा काढल्यानंतर तसंच अधिक लष्कर तैनात करुनही तिथल्या नागरिकांचंं जीवन सुरक्षित नाही. काश्मीरमधल्या मतदारसंघाची पुनर्रचना झाली असून येत्या चार महिन्यांमध्ये तिथे निवडणुका जाहीर होण्याची शक्यता असताना काश्मिरी पंडितांच्या हत्या वाढल्याने वातावरण ढवळून निघालं आहे. या महत्त्वाच्या प्रश्‍नाचा लेखाजोखा…

गेल्या काही महिन्यांपासून ‘द काश्मिर फाईल्स’ या चित्रपटावरुन राजकारण सुरू होतं. या चित्रपटाद्वारे अप्रत्यक्षपणे एका राजकीय पक्षाला लक्ष्य केलं जात असल्याची चर्चा होती. पंतप्रधानांपासून भाजपचे सर्वच नेते काश्मिरी पंडितांच्या हत्या आणि त्यांच्या पुनर्वसनाबद्दल बोलत होते. खरं तर नव्वदच्या दशकात काश्मिरी पंडितांच्या हत्यासत्राला सुरुवात झाली. काश्मीरमधला दहशतवाद आणि काश्मिरी पंडितांच्या हत्यांना दहशतवादी जबाबदार आहेत. हे वास्तव समजून राजकीय पक्षांनी परस्परांवर टीका करण्यात काहीच अर्थ नाही. दहशतवाद्यांचा बिमोड करण्यात कुणालाही यश आलं नाही, हे त्यातलं कटू वास्तव आहे. काश्मीरमध्ये गेली अनेक वर्षं लष्कर तैनात आहे. असं असतानाही स्वर्गीय सौंदर्य लाभलेल्या या भूमीमध्ये दहशतवादी कारवाया मध्येच उचल खातात. नाही म्हणायला केंद्र सरकारने कडक उपाययोजना केल्यानंतर फरक पडला आहे पण आपली ताकद दाखवण्यासाठी अतिरेकी हल्ले करत राहतात. सध्या तर हे नव्याने सिध्द होत आहे.
विशेष राज्याचा दर्जा काढल्यानंतर आणि मोठ्या प्रमाणात लष्कर तसंच निमलष्करी दल तैनात करूनही काश्मिरमधल्या दहशतवादाला पूर्ण आळा घातला गेलेला नाही. केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काश्मीरमध्ये तीन वर्षांमध्ये 14 हिंदू मारले गेले आहेत. त्यापैकी चार काश्मिरी पंडित होते. ऑगस्ट 2019 पासून पंतप्रधानांच्या विकास पॅकेजअंतर्गत नोकर्‍या घेण्यासाठी 2105 स्थलांतरित काश्मिरी पंडित काश्मीरमध्ये परतले आहेत. पण गेल्या काही महिन्यांमध्ये काश्मिरी पंडितांना नव्याने लक्ष्य केलं जात असल्याामुळे पुन्हा एकदा दहशतीचं वातावरण अनुभवायला मिळत आहे. कामानिमित्त बाहेरच्या राज्यांमधून आलेल्या नागरिकांनाही लक्ष्य केलं जात आहे. मध्यंतरीच तिथे बिहारी मजुरांची हत्या करण्यात आली. गेल्या महिन्यात शोपियान भागातल्या छोटीगाम येथे एम. एल. बिंदू यांच्या औषधांच्या दुकानात गोळीबार करून हत्या करण्यात आली. म्हणजेच संरक्षण मागणार्‍या पंडितांना ते दिलं जात असलं तरी इथे त्यांचं जगणं कठीण आहे यात शंका नाही. गेल्या वर्षभरात नागरिकांवरील हल्ल्यांमध्ये वाढ झाल्यामुळे दहशतवाद्यांचा हेतू स्पष्ट दिसत आहे. सर्वात धक्कादायक घटना म्हणून सात ऑक्टोबर 2021 रोजी सुपिंदर कौर आणि दीपक चंद या दोन शिक्षकांच्या हत्येचा उल्लेख करता येईल. फेब्रुवारी 2021 मध्ये श्रीनगरमधल्या एका लोकप्रिय रेस्टॉरंटशी संबंधित असणार्‍या 25 वर्षीय आकाश मेहराची गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली होती. तसं बघायला गेलं तर अल्पसंख्याक हिंदूंना पुन्हा लक्ष्य बनवण्याची सुरुवात डिसेंबर 2020 मध्ये सतपाल निश्‍चल या 70 वर्षीय वृद्धाच्या हत्येपासूनच झाली. ते चार दशकांपासून श्रीनगरमध्ये दागिन्यांचं दुकान चालवत होते आणि नवीन अधिवास कायद्यांतर्गत मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी त्यांनी प्रमाणपत्रही घेतलं होतं. ही पाश्‍वर्र्भूमी लक्षात घेणंही गरजेचं आहे.
सध्या काश्मिरी पंडितांची केवळ आठशे कुटुंबं खोर्‍यात राहत असली तरी 370 वं कलम हटवल्यानंतर ते पुन्हा खोर्‍यात स्थायिक होऊ लागतील, असं दहशतवाद्यांना वाटत आहे. तीन दशकांनंतर पुन्हा आपल्या मातीत जाऊन त्यांनी व्यवसाय सुरू करावा, असा सरकारचाही प्रयत्न आहे. तसं झालं तर पंडितांच्या कोट्यवधी रुपयांच्या संपत्तीवर बेकायदेशीर कब्जा करणार्‍यांना ती मालमत्ता मूळ मालकांना परत करावी लागेल. त्यामुळेच दहशतवादी काश्मिरी पंडितांना सतत लक्ष्य बनवून त्यांच्यामध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण करत आहेत. दहशतवाद्यांनी अलिकडेच काश्मिरी पंडित असणार्‍या सरकारी कर्मचारी राहुल भट्ट यांची कार्यालयात घुसून हत्या केली. चादुरा शहरातल्या तहसील कार्यालयात ही भयावह घटना घडली. याद्वारे खोर्‍याच्या बाहेर राहणार्‍या पंडितांना पुन्हा एकदा खोर्‍यात स्थायिक होण्याचं स्वप्न पाहू नका, असा जणू संदेश देण्याचा दहशतवाद्यांचा प्रयत्न आहे. सुरक्षा दलाने या हत्येशी संबंधित तिन्ही दहशतवाद्यांना ठार केलं असलं तरी सत्य हेच आहे की अशा हत्या सुरू असेेपर्यंत काश्मिरी पंडितांच्या मनातली दहशत संपणार नाही आणि ते खोर्‍यात स्थायिक होण्याचा विचारही करू शकत नाहीत.
2020-21 मध्ये जम्मू आणि काश्मीरमध्ये पंडितांची संख्या 841 होती. 2021-22 मध्ये ती वाढून एक हजार 264 झाली आहे. संसदेत प्रश्‍नोत्तराच्या तासात शिवसेनेच्या खासदार प्रियांका चतुर्वेदी यांनी काश्मिरी पंडितांना तीन हजार नोकर्‍या देण्याचं आश्‍वासन दिलं होतं. त्यापैकी किती नोकर्‍या दिल्या गेल्या, अशी विचारणा केली होती. मंत्रालयाने आपल्या उत्तरात काश्मिरी पंडितांना ‘काश्मिरी स्थलांतरित’ असं म्हटलं आहे. काश्मिरी पंडितांना दिलेलं हे लेबल कधी संपणार, या प्रश्‍नाचं उत्तर द्यावं लागणार आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये औद्योगिक विकासाच्या क्षेत्रात 51 हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे प्रस्ताव आले आहेत. त्यामुळे तिथल्या तरुणांना रोजगार मिळेल, असं सांगण्यात आलं होतं. ‘काश्मिरी पंडित संघर्ष समिती’चे अध्यक्ष संजय टिक्कू यांच्या म्हणण्यानुसार, 1990 पासूनच्या 20 वर्षांमध्ये 650 काश्मिरी पंडितांनी जीव गमावला आहे. 1990 मध्ये 302 काश्मिरी पंडितांची हत्या करण्यात आली होती. टिक्कू अजूनही खोर्यात राहतात. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, 808 कुटुंबांमधले एकूण तीन हजार 456 काश्मिरी पंडित अजूनही काश्मीरमध्ये राहतात; परंतु सरकारने त्यांच्यासाठी अद्याप काहीही केलेलं नाही. अशा स्थितीत पुन्हा खोर्यात स्थायिक होण्याचा विचार कोण करेल? काश्मीर खोर्यात पंडितांच्या निवासस्थानाची कामं झाली आहेत. काहींची होणार आहेत. परंतु काम एका ठिकाणी आणि पुनर्वसन दुसर्याच ठिकाणी अशी स्थिती असल्यामुळे काश्मिरी पंडित निवासस्थानं दिलेल्या ठिकाणी राहायला तयार नाहीत.
‘केवळ आपल्यालाच काश्मिरी पंडितांची काळजी आहे, असा आव भाजपा आणतो. पण इथल्या पंडितांची खरी चिंता असेल तर काय करायला हवं हे नीट समजून घ्यायला हवं’, असं नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला सांगतात. लक्षात घेण्याजोगी बाब म्हणजे याच अब्दुल्ला यांचं सरकार गेल्यानंतरच्या काळात काश्मिरी पंडितांच्या हत्यांचं सत्र सुरू झालं होतं. काश्मीरमधली हिंदू मतं लक्षात घेऊन भाजपने मतदारसंघाची पुनर्रचना केली असली तरी काश्मिरी पंडित मात्र भाजपवर नाराज आहेत. राहुल भट्ट यांच्या हत्येचा निषेध करण्यासाठी ते रस्त्यावर उतरले. उत्तर काश्मीरमधल्या बारामुल्ला ते दक्षिण काश्मीरमधल्या काझीगुंडपर्यंत निदर्शनं करण्यात आली. अनेक दशकांनंतर काश्मिरी पंडित एकाच वेळी अनेक शहरांमध्ये रस्त्यावर उतरलेले दिसले. मात्र निषेधासाठी बडगाममधल्या शेखपोरा संक्रमण शिबिराबाहेर जमलेल्या पंडितांवर पोलिसांनी लाठीमार केला. अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडण्यात आल्या. मग काश्मिरी पंडितांनीही सरकारी कार्यालयांवर बहिष्कार टाकला. सरकारने राहुल यांच्या पत्नीला नोकरी देण्याची घोषणा केली. त्याचबरोबर सरकार त्यांच्या मुलीच्या शिक्षणाचा खर्चही उचलणार आहे. प्रशासनाने काश्मीर विद्यापीठाचे प्राध्यापक अल्ताफ हुसेन, मोहम्मद मकबूल हजम नामक शिक्षक आणि पोलीस हवालदार गुलाम रसूल यांना पदावरून काढून टाकलं आहे. या प्राध्यापकावर जमात-ए-इस्लामशी संबंध असल्याचा आरोप आहे. हे प्राध्यापक दहशतवाद्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी पाकिस्तानात गेले होते, असा प्रशासनाचा दावा आहे.
थोडक्यात, काश्मिरी पंडितांचे पाठीराखे असल्याचा दावा करणार्‍या भाजपला काश्मिरी पंडितांची नाराजी सहन करावी लागत आहे. राहुल यांच्या अंत्यसंस्कारानंतर काश्मिरी पंडितांनी भाजप नेत्यांना घेराव घातला. जम्मूतल्या भाजप नेत्यांनाही पंडित समाजातल्या लोकांनी घेरलं होतं.
भाजप युनिटचे प्रमुख रविंदर रैना आणि माजी उपमुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता यांच्यासह काही भाजप नेत्यांना पंडितांच्या निषेधाचा सामना करावा लागला. ‘आम्ही किती दिवस बळीचे बकरे बनणार, राहुलच्या मारेकर्‍यांना फाशी द्या’ अशा घोषणा काश्मिरी पंडितांनी दिल्या. सुरक्षा व्यवस्था न केल्यास सामूहिक राजीनामा देण्याचा इशारा प्रशासनात काम करणार्‍या पंडित कर्मचार्यांनी दिला. या सगळ्या घटनाक्रमामुळे खोर्‍यातलं वातावरण तापलं असून काश्मिरी पंडितांचं पुनर्वसन आणि सुरक्षेला महत्त्व देणं किती गरजेचं आहे हे स्पष्ट होत आहे. या महत्त्वपूर्ण प्रश्‍नाकडे दुर्लक्ष केल्यास त्याचे गंभीर परिणाम समोर येऊ शकतात.