बँक घोटाळ्यांचा अंदाज का येत नाही ?

कैलास ठोळे

बँकांच्या घोटाळ्याची प्रकरणं सतत बाहेर येत असतात. अंतर्गत तसंच रिझर्व्ह बँकेची लेखापरीक्षणं होत असताना कोट्यवधी रुपयांचे गैरव्यवहार कसे होतात, असा प्रश्‍न पडतो. घोटाळा झाल्यानंतरच मंत्रालय, सीव्हीसी आणि इतरांना जाग कशी येते? व्यवस्थेच्या अपयशाचं विश्‍लेषण का केलं जात नाही? बँकिंग कायद्यात दुरुस्ती, मालमत्ता जप्तीच्या कारवायांसाठी पूरक कायदे करूनही इतके मोठे घोटाळे कसे होतात?
बँका दिलेल्या कर्जावरील नफ्यावर चालत असल्या तरी कर्जदारांना द्यायची कर्जाची रक्कम ही ठेवीदारांच्या रकमेतूनच दिली जात असते. त्यात मोठे ठेवीदार कमी असतात. सामान्य ठेवीदारांचेच जास्त पैसे असतात. एखाद्या बँकेत गैरव्यवहार होतो, बँक बुडते तेव्हा बँकेच्या अधिकारी, कर्मचारी किंवा कर्जदारांचं काहीच नुकसान होत नाही. नुकसान होतं ते सामान्य ठेवीदाराचं. सरकारने पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींना विमा संरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला असला तरी त्याहून अधिक रक्कम बँकेत ठेवणार्‍या ठेवीदारांना कुणीच वाली असत नाही. सर्वसामान्य जनता बँक व्यवस्था चालवण्यात हातभार लावत आहे. मात्र, बँका उद्योगपतींना हजारो कोटींची कर्जं देत आहेत. सतत उघड होत असलेल्या बँक घोटाळ्यांची लांबलचक यादी देशाच्या बँकिंग व्यवस्थेत धोरण आणि अंमलबजावणीच्या पातळीवर मोठ्या त्रुटी असल्याचं निदर्शक आहे. बँकेकडून कर्ज इत्यादी सेवांची अपेक्षा करताच कागदपत्रांचे जिन्न दिसणं सामान्य आहे. घर, कार किंवा व्यवसायासाठी कर्ज घेण्यासाठी अनेक प्रकारच्या आर्थिक नोंदी मागवल्या जातात. अथक प्रयत्नांनंतर कुठं तरी कर्ज मिळतं. मात्र, कर्जाचा एक हप्ता जमा करण्यास उशीर झाला तरी बँकवाले फोन करू लागतात. बँकेकडून ग्राहकांना धमकावण्याच्या बातम्या वर्तमानपत्रांचा मथळा बनतात. त्यात न्यायालयालाही हस्तक्षेप करावा लागतो. त्यामुळे आज सामान्य माणूस हा प्रश्‍न विचारत आहे की मोठी जोखीम समोर दिसत असूनही सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांकडून बड्या उद्योगपतींना हजारो कोटींचं कर्ज कसं काय मिळतं?
तज्ज्ञांच्या मते, एनपीएमध्ये मोठ्या उद्योगांना दिल्या गेलेल्या कर्जांचा वाटा सुमारे 70 टक्के आहे. सर्वसामान्यांना दिलेल्या कर्जाच्या उत्पन्नावर बँका चालत असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. उद्योगांना चार ते सहा टक्के तर सर्वसामान्यांना 8 ते 15 टक्के दरानं कर्ज मिळतं. उद्योगांना दिलेल्या 100 रुपयांच्या कर्जापैकी 19 रुपये बुडवले जात आहेत. बँका उद्योगपतींना हजारो कोटींची कर्जे देतात. ती बुडवून उद्योगपती आरामात परदेशात पलायन करतात. परत आणण्याचे कितीही दावे केले गेले तरी कायद्यातल्या आणि व्यवस्थांमधल्या त्रुटीचा फायदा घेऊन ते तिथे राजरोस राहतात. बँका आणि सरकारला काहीही करता येत नाही. सरकार बँक कर्ज बुडवणार्‍यांची नावं का प्रसिद्ध करत नाही आणि त्यांनी देश सोडून पळून जाऊ नये म्हणून बँका गृहमंत्र्यांना पत्र लिहून या कंपन्यांच्या संचालकांचे पासपोर्ट जप्त करण्याची कारवाई का करत नाहीत, असे प्रश्‍न उपस्थित होतात. बँकांमधला गैरव्यवहार लेखापरीक्षकांच्या लक्षात का आला नाही किंवा त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष का केलं, या प्रश्‍नाचं उत्तर मिळत नाही. बँकांमधल्या गैरव्यवहाराला जसे अधिकारी, कर्मचारी, संचालक जबाबदार असतात, तशीच जबाबदारी लेखापरीक्षकांवरही टाकली पाहिजे. गैरव्यवहार होऊनही त्याकडे दुर्लक्ष करणार्‍या आणि पोलिसांमध्ये फिर्याद न देणार्‍या लेखीपरीक्षकांवर टाकली पाहिजे. त्यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले तरच लेखापरीक्षक बँकांमधल्या गैरव्यवहारांकडे दुर्लक्ष करणार नाहीत. बँकांमधले गैरव्यवहार पहिल्या टप्प्यावरच उघड झाले तर पुढचे हजारो कोटी रुपये वाचू शकतात.
रिझर्व्ह बँकेचे आणि सरकारचे प्रतिनिधीही बँकांच्या संचालक मंडळात असतात. त्यामुळे या प्रकरणात राजकीय हस्तक्षेप होण्याची शक्यता असते. दर दोन-तीन वर्षांनी बँक अधिकार्‍यांची बदली होणं सामान्य आहे. पीएनबी घोटाळ्यात सामील असलेल्या विशिष्ट कर्मचार्‍याच्या बाबतीत, बदल्यांच्या धोरणाचं उल्लंघन केलं गेलं होतं. संबंधित अधिकारी सात वर्षे त्याच पदावर राहिला, त्या काळात तो नीरव मोदीच्या कंपन्यांना कर्ज देण्याचे व्यवहार सांभाळत होता. बदलीचे नियम पाळले असते तर हा प्रकार घडला नसता किंवा अगोदरच उघडकीस आला असता. देशाच्या सार्वजनिक बँकिंग व्यवस्थेतलं लेखा दायित्व आणि मानकांच्या अभावामुळे अशा घोटाळ्यांच्या घटना घडत असल्याचं अनेक तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. बँक घोटाळे हे कायदे आणि नियमांचं उल्लंघन करण्याचा प्रकार आहे. काही कर्मचारी या उल्लंघनांमध्ये गुंतलेले आहेत. अनेकदा फसवणूक ही कर्जाच्या मंजुरीशी किंवा धोकादायक क्रेडिटशी संबंधित असते. अशी इतर उदाहरणं आहेत जेव्हा बँका स्वतः कायदे आणि नियमांचं उल्लंघन करतात. परिणामी ग्राहक, भागधारक आणि काही वेळा करदात्यांनाही याचा फटका सहन करावा लागतो. बँकिंग घोटाळे हे फक्त कर्जापुरतेच नसतात. एखाद्यानं बँकेची आयटी प्रणाली हॅक केली आणि ग्राहकाच्या खात्यातून निधी हस्तांतरित केला तर बँकांना त्या नुकसानाची भरपाई करावी लागते.
व्यवसाय करणार्‍यांना पैशांची अडचण येऊ नये, असं सरकारला नेहमीच वाटतं. व्यवसाय वाढला तर लोकांना रोजगार मिळेल. पैशाची अडचण आली तर व्यवसाय ठप्प होऊन हजारो लोक बेरोजगार होतील. त्यामुळे सरकार उद्योगधंद्यांना मदत करतं; परंतु मदतीचा गैरफायदा घेतला जातो तेव्हा त्यावर कारवाई व्हायलाच हवी. कोणतीही कर्ज प्रक्रिया तीन टप्प्यांमधून जाते. एक निर्माता आहे जो कर्जावर प्रक्रिया करतो, दुसरा तपासकर्ता आहे जो ते तपासतो आणि एका विशिष्ट मर्यादेनंतर ते मंजूर करणं आवश्यक आहे. तीन टप्पे पार करूनही घोटाळे कसे होतात, हे बारकाईने तपासावं लागेल. कर्ज दिलं जात असलेल्या व्यक्तीचा ट्रॅक रेकॉर्ड चांगला असावा, असे रिझर्व्ह बँकेचे निर्देश आहेत. आधीच्या कर्जाचे हप्ते फेडलेले असतील तरच पुढचं कर्ज द्यावं, असा सरळ सोपा नियम असताना रिझर्व्ह बँकेनं त्याबाबतचे निर्णय घेण्याचे अधिकार बँक पातळीवर दिल्यानं घोटाळे करायला मोकळीक मिळाली आहे. कर्ज दिल्यानंतर बँकेला कमिशन मिळतं. स्पर्धेच्या काळात बँका या उत्पन्नावर पाणी सोडायला तयार नसल्यानं नियमांना बगल दिली जाते.
रिझर्व्ह बँक बँकांची अधूनमधून तपासणी करत असते. लेखापरीक्षण अहवालही रिझर्व्ह बँकेकडे जात असतात. वेळीच तक्रारीची दखल घेऊन रिझर्व्ह बँकेनं कारवाई केली तर पुढचं सारं नुकसान टाळता येतं. वेळीच एक धागा घातला तर पुढं फाटत नाही, असं म्हणतात, ते बँकांच्या बाबतीतही खरं आहे. सामान्य प्रथा अशी आहे, की बँका फसवणुकीची तक्रार रिझर्व्ह बँकेकडे करतात. त्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने योग्य पद्धतीने तपास केल्यास गुन्हे वेळीच उघड होऊन हेतूतः कर्ज बुडवणार्‍यांना रोखता येतं. रिझर्व्ह बँकेने मजबूत निधी आणि मजबूत बँकिंग ठेवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. रिझर्व्ह बँकेने संस्थेची रचना, संसाधनांचं वाटप आणि प्रक्रिया इत्यादींवर जोर दिला पाहिजे. तिने विभागीय प्रमुखांना जबाबदार धरावं. एवढंच नाही, तर रिझर्व्ह बँकेच्या मंडळानं विधायी, कार्यकारी आणि न्यायिक पायर्‍यांसाठी तपशीलवार प्रक्रिया अवलंबली पाहिजे. सध्या हे काम रिझर्व्ह बँकेच्या कर्मचार्‍यांकडून केलं जात असून, यातून एक प्रकारची मनमानी दिसून येते. गरज आहे ती तपशीलवार प्रक्रियात्मक कायदे बनवण्याची; जेणेकरुन कामकाज न्याय्य आणि कार्यक्षम रितीने करता येईल. बँकिंग नियामकाकडं विशिष्ट पातळीची क्षमता नसल्यास, आपल्या बँकिंगला त्रास होत राहील. पाश्‍चात्य देशांमधली बँकिंग प्रणाली घोटाळ्यांना अधिक सक्षमतेने अटकाव करते. 2008 च्या सबप्राइम कर्ज संकटानंतर, आंतरराष्ट्रीय बँकांनी पर्यवेक्षण आणि कॉर्पोरेट प्रशासन अधिक मजबूत केलं; परंतु दुर्दैवानं भारतीय बँका या क्षेत्रात मागे पडल्या आहेत. ठोस उपाययोजना केल्या जात नाहीत, तोपर्यंत प्रक्रियांची खात्री केली जात नाही आणि बँकांना अधिक जबाबदार बनवलं जात नाही, तोपर्यंत असे घोटाळे होतच राहतील.
बँकांचं खासगीकरण हा घोटाळ्यांवरचा उपाय नाही तर स्पष्ट नियम आणि नियमांचं काटेकोर पालन हा उपाय आहे. आतापर्यंत देशातल्या प्रमुख बँकांमध्ये सुमारे साडेसात लाख कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला आहे. हे घोटाळे अनेकदा झाले. प्रत्येक वेळी चौकशी झाली, काही वसुली झाली; पण दोषींना शिक्षा झाली नाही. दोषींची ओळख पटवून कठोर कारवाई केली असती आणि संबंधित अधिकार्‍यांना खालपासून वरपर्यंत शिक्षा झाली असती तर पुन्हा घोटाळे झाले नसते. गुजरातमध्ये बँकांना एका जहाज कंपनीने घातलेल्या 22 हजारांहून अधिक कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याकडे या परिप्रेक्ष्यातून पाहिलं पाहिजे.
सूरतच्या एबीजी शिपयार्ड कंपनीने 22 हजार 842 कोटी रुपयांचा मोठा घोटाळा केला आहे. 18 जानेवारी 2019 रोजी अर्न्स्ट अँड यंग एलपीनं दाखल केलेल्या एप्रिल 2012 ते जुलै 2017 या कालावधीतल्या फॉरेन्सिक ऑडिट अहवालाच्या तपासणीत असं दिसून आलं आहे, की कंपनीने बेकायदेशीर कृतींद्वारे बँक कर्जाचा गैरवापर केला आणि निधी वळवला. त्यानुसार, कंपनीचे माजी एम.डी. ऋषी कमलेश अग्रवाल हे आधीच देश सोडून गेले असून, सध्या सिंगापूरमध्ये वास्तव्याला आहेत. अहवालानुसार, 2016 मध्ये, कंपनीचं 550 दशलक्षपेक्षा जास्त नुकसान झालं आणि त्यानंतर तिची स्थिती बिघडली. दरवर्षी कंपनीचे साधं ऑडिट केलं जातं. त्यामुळे मोठे घोटाळे सहसा उघडकीस येत नाहीत. कर्जाची रक्कम कंपनीसाठी नसून वैयक्तिक कामासाठी वापरली जात होती. कंपनीने घेतलेलं कर्ज 2016 मध्येच एनपीए झालं; पण जून 2019 मध्ये ही फसवणूक असल्याचं घोषित करण्यात आलं. एवढंच नाही तर कर्जाची रक्कम विविध मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी वापरली. कंपनीने बाजारमूल्यानुसार एक हजार कोटी रुपयांची सुरक्षा पुरवली होती. 2015-16 मध्ये कंपनी पैसे परत करू शकली नाही. मात्र, त्यावेळी व्यावसायिक जहाजांची मागणी कमी होती, त्यामुळे कदाचित कंपनी पैसे परत करू शकली नाही, असं बँकांना वाटलं. त्यातूनच घोटाळ्याचं स्वरुप वाढत गेलं. म्हणजेच, पुन्हा एकदा नियमांच्या काटेकोर पालनाची आणि त्रुटी, गैरकारभार त्वरित लक्षात आणणारी यंत्रणा उभारण्याचं आव्हान आजही समोर आहे, हे प्रकर्षाने जाणवतं.