बँक खासगीकरण करण्याचा अट्टाहास का?

केंद्र सरकारच्या अट्टाहासाने संसदेच्या सुरू असलेल्या अधिवेशनामध्ये बँकिंग कायद्यात दुरूस्त्या आणि सुधारणा करणारे विधेयक मांडले जाणार आहे, त्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका खाजगी क्षेत्राला विकण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. याचा फटका कर्मचार्‍यांबरोबरच देशाच्या अर्थकारणाला बसणार असुन आगामी काळामध्ये सर्वसामान्य जनता आणखीन भरडून निघणार. गेल्या वर्षीपासून सुरू झालेला कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे सर्वसामान्यांचे जगणे हैराण झाले आहे. लाखो लोक बेरोजगार झाले, तर हजारो लोकांना कमी पगारात काम करावे लागले.

महाराष्ट्राच्याच नव्हे तर देशाच्या जडणघडणीमध्ये सहकार क्षेत्राचा मोठा वाटा आहे. 1947 सालापासून भारतीय जनतेच्या आशा-आकांक्षाचे प्रतिबिंब आर्थिक धोरण, बँकिंग धोरणावर पडत आहे. बँका ह्या समाजात चालणार्‍या आर्थिक उलाढालीचे प्रतिबिंब असून बँकिंगविषयक आर्थिक धोरणे खातेदाराच्या आर्थिक उलाढालींना आधार देतात. बँकिंग व्यवसायात स्थैर्य असेल तर देशाचा आर्थिक विकास होऊ शकतो. 2021 मध्ये होऊ घातलेला बँकिंग कायदा हा भारतीय बँकिंग क्षेत्राला जनकेंद्री नाही तर भांडवलकेंद्री करणार आहे हे जनतेने लक्षात घ्यायला हवे. देश स्वतंत्र झाल्यावर भारत सरकारने संमिश्र अर्थकारणाचे धोरण स्वीकारले. 1991 मध्ये जेव्हा भारत आर्थिक संंकटात सापडला होता, तेेव्हा तत्कालिन अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांनी परकीय गंगाजळी भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणावर आणण्यासाठी वेगवेगळ्या उपाययोजना केल्या भारताच्या “खाऊजा’’ म्हणजेच खासगीकरण, उदारिकरण आणि जागतिकीकरण या नव्या अर्थकारणाला प्रारंभ झाला. देशाच्या आर्थिक सुधारणेत बदल घडून 1993 ते 1996 या काळात निर्यात वाढली. कर्जामध्ये अडकलेले अर्थकारण स्वावलंबी झाले. परकीय चलनाचा साठा विक्रमी कोटी डॉलर्सनी वाढला, त्यानंतर सत्ताकारणात बरेच बदल झाले, पण अर्थकारणाला हात लावण्याचे धाडस कोणीच केले नाही. भारताची बँकिंग व्यवसाय वाटचाल स्वयंभू नाही. युको बँकेसारखी बँक ही भारताच्या स्वातंत्र्य सुर्याची चाहूल लागल्यानंतर दुसर्‍या महायुद्धात मिळालेल्या भरघोस नफ्यांच्या गुंतवणुकीसाठी बिर्ला उद्योग समुहाने निर्माण केली होती. त्यावेळी संस्थानिक आणि धनाढ्यांच्या खाजगी बँका कार्यरत होत्या. गरीब सामान्य जनता बँकिंग क्षेत्रापासून दूर होती. 1949 साली बँकिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट करण्यात आला. सर्वसामान्य जनतेला बँकिंग व्यवस्थेचा लाभ मिळावा म्हण्ाून 1960 पासून बँक राष्ट्रीयकरणाची चर्चा सुरू झाली. 1963 ते 1966 या कालखंडात बँक कर्मचारी आणि इतर संघटनांनी बँक राष्ट्रीयकरणासाठी सभा, धरणे, संप अशा प्रकारे लढा उभारला.

बँक कर्मचारी लढत असतांना काँग्रेसचे तरूण खासदार चंद्रशेखर यांनी दिल्ली, पंजाब, कलकत्ता, मुंबई या विद्यापीठातील अर्थतज्ञांची समिती नेमून बँक राष्ट्रीयकरणाची मागणी कशी योग्य आहे असा अहवाल दिला. मुंबई विद्यापीठ अर्थविभागप्रमुख डॉ. आर. के. हजारे यांनी उद्योगपती आणि खाजगी बँका यांच्या परस्पर संबंधामुळे अर्थव्यवस्थेत 75 मक्तेदार घराणी कशी निर्माण झाली आणि त्यांनी आर्थिक विकासाची फळे कशी गिळंकृत केली याची सविस्तर माहिती अहवालात दिली. 15 जुलै, 1969 ला दुपारी 2.30 वाजता मुंबई फोर्ट येथील रिझर्व्ह बँकेसमोर बँक कर्मचार्‍यांनी जोरदार निदर्शने करून राष्ट्रीयकरणाची मागणी केली. तसेच 16, 17 व 18 जुलै, 1969 रोजी संपूर्ण देशात बँक कर्मचार्‍यांनी जोरदार निदर्शने करून राष्ट्रीयकरणाची मागणी केली. यामुळे पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी 19 जुलै, 1969 ला 14 बँकांचे राष्ट्रीयकरण करणारा वटहुकुम काढला. 1969 मध्ये बँकांच्या एकूण 8262 शाखा होत्या त्या 1989 मध्ये 57699 पर्यंत पोहोचल्या. ठेवी 4646 कोटी रूपयांच्या होत्या त्या 14 लाख 78 हजार कोटी रूपया झाल्या, तर 3599 कोटी रूपयांवरून 8 लाख 90 हजार कोटी रूपयांची कर्जाची उलाढाल झाली. गुंतवणूक 1361 कोटी रूपयांवरून 5 लाख 46 हजार कोटी रूपयांपर्यंत झाली.

राष्ट्रीयकरणामुळे देशाच्या कानाकोपर्‍यात बँकेची सेवा उपलब्ध होऊन रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या. प्राथमिक क्षेत्रासाठी पतपुरवठा करणे, शेतकर्‍यांना पीक कर्जे अल्पदरात देणे, लघु-मध्यम उद्योगाबरोबर कार्पोरेट सेक्टरला देखील कर्जपुरवठा उपलब्ध झाला. शैक्षणिक कर्जे, वैयक्तिक कर्जे, घरखरेदी कर्जे उपलब्ध झाली. पण त्याचबरोबर बँकांमधील गैरव्यवहार, गैरव्यवस्थापन, प्रशासनाचा अवाजवी हस्तक्षेप राज्यकर्त्यांच्या दबावाखाली चुकीचे कर्जवाटप, बुडीत थकीत कर्जाचा बोजा, खाजगी बँकांची स्पर्धा यामुळे बँका तोट्यात जाण्याचे प्रमाण वाढले. यास्तव बँकांचे विलिनीकरण, निर्गुंतवणुकीचे पडसाद उमटू लागले. आता त्याचे पुढचे पाऊल म्हणजे बँकांचे खाजगीकरण करण्याचे घोडे दामटत राहून सरकारची तिजोरी भरण्याचा प्रकार सुरू झाला. बँका तोट्यात जातात म्हणून त्याचे खाजगीकरण करणे हा मार्गच असू शकत नाही. ऑगस्ट 2021 मध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी सरकारने पायाभूत सुविधांद्वारे गुंतवणूक करण्यासाठी खाजगी गुंतवणुकदारानां आमंत्रित करणारी घोषणा केली. देशाच्या आर्थिक चक्राला गती दयायची असेल तर खासगीकरणाशिवाय पर्याय नाही. तशी विचारसरणी सत्तेवर असलेल्या सरकारने गेली 30 वर्षे केलेली आहे. पण 2014 साली देशात राजकीय क्रांती झाली व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपा सरकार बहुमताने केंद्रात सत्तेवर आले. 2019 साली पुन्हा नरेंद्र मोदी सरकारची बहुमताने सत्तेवर आले. गुजरातमध्ये 3 टर्म मुख्यमंत्रीपद भुषविणारे नरेंद्र मोदी हे काँग्रेस विचारणसरणीच्या पुर्णपणे विरोधात असलेले प्रधानमंत्री आहेत. देशात स्वराज्याचे सुराज्य होण्यासाठी सत्तेवर असलेल्या काँग्रेस सरकारने 60 वर्षाच्या कालखंडात देशाला खड्ड्यात घालण्याचे काम केल्याचा आरोप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सातत्याने करीत असतात. मोदी यांच्या या आरोपांमध्ये किती तथ्य आहे हा भाग वेगळा, पण केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी खाजगीकरणाची घोषणा केली ती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आजवरच्या तत्वांशी पूर्णपणे विसंगत आहे. असेच म्हणावे लागेल.

रिझर्व्ह बँकेचे लहान बँकांचे एकत्रिकरण आणि मोठ्या बँकांचे रूपांतर व्यापारी बँकांमध्ये करण्याचे धोरण आहे, ह्यामुळे नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्र कमी होईल. सहकारी बँकांचे सक्तीने व्यापारी बँकांत रूपांतर करण्याची कल्पना बँकेच्या संचालकांना मान्य नाही. बँकेच्या नवीन शाखा सुरू करण्यास रिझर्व्ह बँक परवानगी देत नाही. आज 3 महिने होतील तरी शतक महोत्सव साजरा करणार्‍या एनकेजीएसबी बँकेच्या भागधारकांना लाभांश देण्याची परवानगी देत नाही असे कळते. बँकिंगचे नियम कठोर करून कारवाईचा बडगा उभारून मोठ्या प्रमाणात दंडात्मक कारवाईचा सपाटा लावलेला आहे. सहकार क्षेत्रातील जवळजवळ 93 ते 95% नागरी सहकारी बँका सुस्थितीत असून भांडवल पर्याप्तता आणि अनुत्पादक कर्जाचे प्रमाण रिझर्व्ह नियमानुसार आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या पाहणीनुसार नागरी सहकारी बँक गैरव्यवहाराचे प्रमाणे नगण्य 0.0013% आहे. जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे दर कमी होऊनही पेट्रोल-डिझेलचे दर शंभरी पार ठेऊन आणि छोट्या बचतीतील व्याज दर कमी करण्याची नजरचुक करून सरकारी तिजोरी भरणारे हेच सरकार असून जनतेचे खिशे आणखीन ओरबडण्याच्या दृष्टीने बँकांचे खासगीकरण करून दरवर्षी दीड लाख कोटी रूपये उत्पन्न मिळवायचे असे व्यापारी वृत्तीच्या केंद्र सरकारचे धोरण आहे.