प्रा. अविनाश कोल्हे
मागच्या आठवड्यात संसदेने ‘निवडणूका कायदा विधेयक, 2021’ संमत केले. यानुसार आता आपले आधार कार्ड आपल्या मतदार ओळखपत्राशी जोडले जाईल. यामुळे निवडणूकांत होत असलेल्या भरमसाठ बोगस मतदानाला आळा बसेल असे सरकारतर्फे सांगण्यात येत आहे. मंगळवार 21 डिसेंबर रोजी जेव्हा हे विधेयक राजसभेत मतदानासाठी आले होते तेव्हा विरोधकांनी जबरदस्त टिका करत या विधेयकाच्या निषेधार्थ सभात्याग केला होता. विरोधकांच्या टीकेकडे दुर्लक्ष करत मोदी सरकारने हे विधेयक संमत करवून घेतलेच. आता राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाली की या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होईल. या विधेयकाला का विरोध झाला, जो विरोध झाला तो राजकीय स्वार्थापोटी झाला की यामागे खरंच काही गंभीर कारणं आहेत, वगैरेंची चर्चा करणे क्रमप्राप्त ठरते.
आपल्या देशात बोगस मतदान हा गंभीर मुद्दा आहे. आपल्या खंडप्राय देशात सतत कुठे ना कुठे निवडणूका होत असतात. अशा स्थितीत बोगस मतदान हा फार गंभीर गुन्हा ठरतो. याला आळा घालण्यासाठी आधारकार्ड आणि मतदार ओळखपत्र जोडणारा कायदा केला आहे असे सरकारतर्फे सांगण्यात येत आहे. ही जोडणी झाल्यावर एक मतदार दोनदा मतदान करू शकणार नाही तसेच एकच व्यक्ती दोन मतदारसंघात मतदार म्हणून राहू शकणार नाही. आपला देश आणि आपले नागरिक असे आहेत की मुंबईला मतदान करतात आणि लगेच चारपाच दिवसांनी गावी जाऊनही मतदान करतात. आपल्या देशात शक्य आहे. याचे कारण म्हणजे उत्तरप्रदेश महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्यांत एकाच दिवशी सर्व मतदारसंघात मतदान घेता येत नाही. आता प्रस्तावित असलेल्या जोडणीमुळे याला चाप बसेल, असा अंदाज आहे.
ही सुधारणा तशी नवीन नाही. याबद्दल गेली अनेक वर्ष चर्चा सुरू आहे. मार्च 2015 मध्ये निवडणूक आयोगाने देशभर मतदारयाद्यांचं शुद्धीकरण सुरू केलं. तेव्हासुद्धा आधार कार्ड आणि मतदार ओळखपत्र जोडण्याचा प्रयत्न झाला होता. अर्थात तेसुद्धा निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार अशी जोडणी करणे ऐच्छिक आहे, सक्तीचं नाही अशी जाहिर भूमिका घेतली होती. नंतर एप्रिल 2021 मध्ये निवडणूक आयोगाने कायदा मंत्रालयाला पत्र लिहून या जोडणीचे कामाचा वेग वाढला पाहिजे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. त्यानुसार 16 नोव्हेंबरला निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकार यांच्यात एक अनौपचारीक आभासी बैठक झाली होती.
असे असले तरी या विधेयकावर टिका होत आहे. आधी या विधेयकाने नेमके कोणते बदल झाले आहेत, हे समजून घेतले पाहिजे. मूळ लोकप्रतिनिधी कायद्यात ‘मतदार ओळखपत्र’ याबद्दल काहीही उल्लेख नाही. नंतर यातील नियमांत बदल केला आणि ‘मतदानासाठी ओळखपत्र हवे’ असा नियम केला. मात्र येथे सुद्धा ‘मतदान करण्यासाठी मतदार ओळखपत्र अनिवार्य असेल’ असे म्हटले नव्हते. उलटपक्षी अकरा प्रकारचा ओळख पुरावा ग्राह्य धरला जार्ईल, अशी तरतुद आहे. आता मात्र यात बदल करण्यात आला आहे. आता लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम तेवीसमध्ये तीन नवीन उपकलमं टाकली जातील. यामुळे आगामी निवडणूकांत मतदान करण्यासाठी ‘मतदार ओळखपत्र’ तर असावे लागेलच शिवाय हे ओळखपत्र मतदाराच्या आधारकार्डाशी जोडलेले असले पाहिजे. नेमका हाच आक्षेप आता संमत झालेल्या कायद्याच्या विरोधात आहे.
काँगे्रसचे ज्येष्ठ नेते मनिष तिवारी यांच्या मते अशी जोडणी केल्यास नागरिकांचा खासगीपणाच्या मुलभूत हक्कांवर गदा येते. एमआयएमचे नेते श्री ओवीसींनी तर जास्त गंभीर आक्षेप घेतला आहे. त्यांच्या मते संसदेला असा कायदा करण्याचा अधिकारच नाही. याचे कारण हा मुद्दा मुलभूत हक्कांचा आहे. आणखी एक महत्त्वाचा आक्षेप म्हणजे यामूळे जे नागरिक नाहीत ते सुद्धा सहजपणे मतदान करू शकतील. आपल्या देशातील भ्रष्ट नोकरीशाहीमुळे आधारकार्ड मिळवणे फारसे अवघड नाही. यातून पुढे येणारा दुसरा आक्षेप म्हणजे आधारकार्ड असणे म्हणजे नागरिक असणे असे मानले जाईल. हे धोकादायक ठरू शकेल. आधार कार्ड म्हणजे नागरिकत्वाचा पुरावा नव्हे असे जरी आधार कार्ड कायदा 2016 मध्ये स्पष्टपणे नमुद केलेले असले तरी प्रत्यक्षात अशा जोडणीमुळे आधारकार्डाला तसा दर्जा मिळेल.
यात माहितीच्या गोपनियतेचा मुद्दा दडलेला आहे. विदा सुरक्षा (डाटा सिक्युरिटी) याबद्दल आजकाल तक्रारी वाढलेल्या आहेत. एप्रिल 2019 मध्ये आधार कार्डची माहिती ठेवणार्‍या सरकारी संस्थेने हैदराबादमधील एका पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार केली. ही तक्रार हैदराबादेतील ‘आयटी ग्रीडस (इंडिया) प्रा. लि.’ या कंपनीच्या विरोधात होती. या कंपनीने बेकायदेशीररित्या तेलंगण आणि आंध्र प्रदेशातील सुमारे आठ कोटी आधारकार्ड धारकांची माहिती चोरली होती. माहिती चोरी करतांना पकडली गेलेली ही एक कंपनी आहे, न पकडलेल्या गेलेल्या किती असतील? शिवाय ‘आयटी ग्रीडस’च्या विरोधात तक्रार नोंदवून आज अडीच वर्षं झालेली आहेत. तपासात फारशी प्रगती झाल्याचे दिसत नाही.
अशा स्थितीत केंद्र सरकार कितीही सांगत असले की असं करणं ऐच्छिक आहे तरी यात फारसा अर्थ नाही, हे जनसामान्यांनी नीट माहिती आहे. आज किती ठिकाणी आधारकार्ड अनिवार्य केलेेले आहे, याची केंद्र सरकारला कल्पना नाही का? बँकांकडून घ्यावयाच्या कर्जापासून ते पाल्याच्या शाळेतील प्रवेशापर्यंत प्रत्येक ठिकाणी आधारकार्ड अनिवार्य आहे. अगदी कोव्हिडचा डोस घेण्यासाठीसुद्धा आधारकार्ड अनिवार्य होते व आहे. अशा स्थितीत मतदार ओळखपत्राशी आधारकार्ड जोडणे पूर्णपणे ऐच्छिक आहे, असं सरकार कितीही म्हणत असलं तरी लोकांचा यावर विश्‍वास बसणे अशक्य आहे.
आपल्या देशात गेली दहा वर्षे ‘आधारकार्ड‘ हा मुद्दा वादग्रस्त ठरलेला आहे. इ.स. 2010 साली जेव्हा डॉ. मनमोहनसिंग सरकार सत्तेत होते तेव्हा त्यांनी ‘आधार कार्ड‘चा मुद्दा चर्चेत आणला. आता नमुद केलं तर खोटं वाटेल पण तेव्हा विरोधी पक्षांतल्या तसेच भाजपाच्या अनेक नेत्यांनी आधारकार्डाला विरोध केला होता. खुद्द नरेंद्र मोदींसुद्धा आधारकार्डच्या विरोधात होते. हे आपल्या राजकीय संस्कृतीला साजेसं आहे. विरोधी पक्षात असतांना सत्तारुढ पक्षाच्या योजनांना केवळ विरोधासाठी विरोध करायचा आणि सत्तेत आल्यावर त्याच योजना जोरात राबवायच्या. आधार कार्ड ही योजना याला अपवाद कशी असेल? आज आधार कार्ड आणि मतदार ओळखपत्र एकमेकांना जोडणार्‍या कायद्याला विरोध करणार्‍या काँगे्रसचे राजकीय वर्तन हेसुद्धा आपल्या ‘विरोधासाठी विरोध’ या आपल्या राजकीय संस्कृतीला साजेसं आहे.
सुरूवातीला आधार कार्ड जोडणी अनिवार्य असल्याचे सरकारतर्फे सांगण्यात आलं. नंतर काही नागरिक न्यायपालिकेत गेले. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायमुर्तींचा खंडपिठाने 2017 साली ‘माजी न्यायमुर्ती पुट्टूस्वामी’ खटल्यात निकाल दिला. त्यानुसार ‘खासगीपणा हा व्यक्तीचा मूलभूत अधिकार आहे. म्हणून ‘आधार’ची सक्ती करता येत नाही.
या राजकीय बाबी, पक्षांपक्षांतील स्पर्धा बाजूला ठेवून नव्या कायद्याची चर्चा करणे गरजेचे आहे. यातील महत्त्वाचा आक्षेप म्हणजे या प्रकारे आधार कार्ड आणि मतदार ओळखपत्र एकमेकांना जोडले गेले की कोणी मतदान केले आणि कोणी नाही, ही सर्व माहिती आधारकार्डद्वारे सरकारी यंत्रणेकडे जमा होईल. यामुळे आपल्या देशात असलेली गुप्त मतदानपद्धतीला हरताळ फासला जाईल अशी भीती अनेक तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. यात बरेच तथ्य आहे.
सरकारी योजनांचे फायदे मिळवण्यासाठी तसेच नागरिकांच्या खात्यात थेट पैसे जमा होण्यासाठी आधारकार्ड जोडले जाणे, एक वेळ समर्थनिय ठरते. पण आधार कार्ड आणि मतदार ओळखपत्र एकमेकांना जोडण्याची काय गरज आहे? हा खरा प्रश्‍न आहे. यातील दुसरी मेख म्हणजे अशी जोडणी करा अशी सूचना मागणी निवडणूका घेण्याची जबाबदारी असलेल्या निवडणूक आयोगाने केली होती का? या प्रश्‍नाचे उत्तर सुद्धा नकारार्थी आहे. असं असतांना मोदी सरकारने एवढ्या घाईघाईने असा कायदा कशासाठी केला? विरोधक सतत मागणी करत होते की हे विधेयक संसदेच्या समितीकडे पाठवा. समितीचा अहवाल आल्यानंतर विधेयक मतदानासाठी टाका. पण केंद्र सरकारने याला ठाम नकार देत विधेयक संमत करवून घेतले. एवढी घाई कशासाठी आणि कोणासाठी, हा खरा प्रश्‍न आहे.