‘आयसीआयसीआय’वर राज्य सरकार मेहरबान
। रोहा । वार्ताहर ।
15 व्या वित्त आयोगाचा निधी वितरित करण्यासाठी राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने सर्व ग्रामपंचायतींसह पंचायत समित्या व जिल्हा परिषदांना आयसीआयसीआय बँकेत खाते उघडण्याचा आदेश दिला आहे. दि. 26 ऑगस्ट रोजी याबाबत एक परिपत्रक काढण्यात आले आहे.
राज्यातील ग्रामीण भागात जिल्हा बँका तसेच शासकीय बँकांचे विस्तृत जाळे असताना, मोजक्याच शाखा असणार्‍या आणि पूर्णतः व्यावसायिक असणार्‍या आयसीआयसीआय बँकेवर शासनाची मेहरबानी का, असा प्रश्‍न विचारला जात आहे. रायगड जिल्ह्यातील मुरुड, तळा, श्रीवर्धन, म्हसळा, महाड, पोलादपूर, सुधागड या तालुक्यांच्या ठिकाणी आयसीआयसीआय बँकेच्या शाखा उपलब्ध नाहीत. यामुळे जिल्ह्यातील सरपंच व ग्रामसेवक यांच्यामध्ये या आदेशाविरोधात नाराजी दिसून येत आहे. जिल्ह्यातील खासदार, आमदार, जि.प., पं.स. सदस्य, सरपंच यांनीदेखील या विषयाकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.
महाराष्ट्रात 15 वा वित्त आयोगाचा निधी खर्च करण्यात अडचणी येत असून, पीएफएमएस प्रणालीचे अज्ञान, कर्मचार्‍यांमध्ये प्रशिक्षणाचा अभाव, ग्रामीण भागातील बँका पीएफएमएस प्रणालीबाबत सक्षम नसणे या कारणांमुळे सदर खाती आयसीआयसीआयसारख्या खासगी बँकेत उघडण्यास राज्याच्या वित्त विभागाने मान्यता दिली असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
आयसीआयसीआय बँकेमार्फत आवश्यक प्रणालीचा वापर करण्यासाठी डीएससी सुविधा, प्रणालीचा सक्षमपणे वापर करण्यासाठी सपोर्ट, व्यवहारांचे नियंत्रण ठेवण्यासाठी व्यवस्था, एमआयएस डॅशबोर्ड, स्वतंत्र मोबाईल अ‍ॅप्लिकेशन, कॉल सेंटर सुविधा व इतर तांत्रिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे सांगण्यात आले आहे. पण, या सुविधेसाठी बँक किती शुल्क आकारणार याची माहिती देण्यात आलेली नाही. खासगी बँकामध्ये मोठ्या प्रमाणावर आकारण्यात येणार्‍या शुल्कामुळे अनेक व्यावसायिकांनी आपली खाती पुन्हा राष्ट्रीयीकृत किंवा सहकारी बँकांमध्ये उघडली आहेत. याचा विचार करता राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने या निर्णयावर विचार करणे गरजेचे आहे, अशी चर्चा आहे.
15 वा वित्त आयोगाच्या माध्यमातून ग्रामपंचायत विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होणार असल्याने ग्राम विकासाची कामे मोठ्या प्रमाणावर मार्गी लागतील, अशी जनतेची अपेक्षा आहे. पण, या निधीच्या खर्चासाठी तयार करण्यात आलेल्या आराखड्यात वारंवार बदल करण्याच्या सूचना ग्रामविकास विभागाच्या वतीने देण्यात येत असल्याने सरपंच, ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत सदस्य त्रस्त झाले आहेत. या योजनेच्या माध्यमातून उपलब्ध होणार्‍या निधीतून 60 टक्के रक्कम पाणीपुरवठा व स्वच्छता या कामांसाठी खर्च करावी लागणार आहे.उर्वरित 40 टक्के रकमेतून प्रशासकीय खर्च, अपंग निधी, महिला व बालकल्याण, मागासवर्गीय यांच्यासाठी निधी खर्च करून पथदिव्यांचे वीज देयक, शाळा, अंगणवाडी यांची वीज देयके हा खर्चदेखील करायचा असल्याने सरपंच त्रस्त आहेत.
राज्यातील 358 पैकी 72 तालुक्यांत आयसीआयसीआय
रायगड जिल्ह्यात अलिबाग, कळंबोली, खारघर, खोपोली, महाड, मोरबे, पेण, तळोजा, वरंध, मोहोपाडा, न्हावा शेवा, भिरा पाटणूस, दासगाव, रोहा या ठिकाणीच शाखा असून ग्रामीण भागात जिल्हा बँका व राष्ट्रीयीकृत बँकांचे विस्तृत जाळे असतानाही त्यांना डावलण्यात आले आहे.
सक्षमीकरणाचा मापदंड काय?
संपूर्ण राज्यात मोठ्या संख्येने असलेल्या आणि वर्षानुवर्षे ग्रामीण भागात चांगली सेवा देणार्‍या राष्ट्रीयीकृत बँका अशा प्रकारच्या सेवा देण्यास सक्षम नाहीत. आणि, संपूर्ण देशात केवळ 5275 च्या आसपास शाखा असणारी आयसीआयसीआय बँक मात्र सदर निधीचे वितरण करण्यास सक्षम असल्याने आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे.
सरपंच, ग्रामसेवक त्रस्त
आयसीआयसीआय बँकेत खाते काढण्याचा शासनाचा आदेश आल्याने या बँकेच्या शाखा शोधण्यासाठी सरपंच व ग्रामसेवक यांना वणवण करावी लागणार आहे. ही खासगी बँक असल्याने त्याचे अन्य चार्जेसदेखील जास्त असून, त्याचा भुर्दंडदेखील ग्रामपंचायतींना सोसावा लागणार आहे.
‘आयसीआयसीआय’च का?
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना अ‍ॅक्सीस बँकेत पोलिसांच्या वेतनाची खाती काढण्यात आली होती. तत्कालिन मुख्यमंत्र्यांची पत्नी अ‍ॅक्सीस बँकेत नोकरी करत असल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला होता. आता महाविकास आघाडी सरकार आयसीआयसीआय बँकेवर मेहरबान आहे. त्यामागे नेमके काय कारण आहे, याबाबत चर्चा सुरु आहे.