शेतकऱ्यांना मोबदला देण्याची मागणी
| नेरळ | प्रतिनिधी |
महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ यांच्याकडून कर्जत तालुक्यातील नेरळ- कळंब राज्यमार्ग त्याचे काँक्रीटीकरण आणि रुंदीकरण केले जात आहे. मात्र, त्यासाठी रस्त्याच्या बाजूची जमीन कोणतीही परवानगी न घेता वापरली जात असून, शेतकऱ्यांनी त्यास विरोध केला आहे. दुसरीकडे शेतकऱ्यांना शासनाने जमिनीच्या वापराबद्दल मोबदला द्यावा अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत.
राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ यांच्याकडून कर्जत तालुक्यातील नेरळ- कळंब राज्यमार्ग रस्त्याचे काँक्रिटीकरणाचे काम सुरु आहे. हा रस्ता ज्यावेळी प्रथम अस्तित्वातील रस्त्यापेक्षा जास्त लागणाऱ्या जागेचे मोबदला देण्यात आला नव्हता. त्याचवेळी सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून भुसंपादन देखील केलेले नाही. सदर रस्ता कोणत्या सर्व्हे नंबर मधून रस्ता जात आहे, त्यातून किती जागा रस्त्यासाठी लागणार आहे, याची माहिती संबंधित जागा मालकास देणे आवश्यक आहे. संबंधित विभागाकडून तशी कोणतीही कार्यवाही झालेली दिसत नाही. नेरळ- कळंब रस्त्याची जमीन ही शेतकऱ्यांच्या मालकीची असताना देखील मोबदला देण्याबाबत कार्यवाही होत नाही. त्यामुळे संबंधित विभागाने आधी संबंधित जमिनीचे भुसंपादन करावे आणि नंतरच रस्त्याचे काम हाती घ्यावे. रस्त्याचे जे काम सुरु आहे. त्यातही जनहितापेक्षा ठेकेदाराची तिजोरी कशी भरली जाईल असे अंदाजपत्रक तयार केले आहे, असा आरोप काही तज्ञ व्यक्त करीत आहेत. संरक्षक भिंतीची कामे प्रास्तावित केली आहेत त्याची आवश्यकता होती काय? याचा विचार न करता शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर बुलडोझर फिरवला जात आहे. त्यामुळे जमिनी रीतसर भुसंपादन न करता सुरू असलेली कामे तातडीने बंद करावीत अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. शेतकऱ्यांचे नुकसान थांबवावे अन्यथा रस्त्याचे काम होऊ देणार नाही अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. दरम्यान शेतकरी संतप्त होत असून, संबंधित विभागाने रस्त्याचे काम त्वरित बंद करावेत अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत.
बाजार भावाप्रमाणे भरपाईची मागणी
सरकार समृद्धी महामार्ग, शक्तीपीठ महामार्ग आणि रेल्वे मार्गासाठी जमिनी ताब्यात घेताना जमीन मालकांना बाजार भावाच्या पाच पट मोबदला देते आहे. मात्र, कर्जत तालुक्यातील या रस्त्यासाठी किमान जागा संपादन करून बाजार भावाप्रमाणे होणारी रक्कम जागेची किंमत म्हणून आर्थिक भरपाई देण्याबाबत गंभीर नाही.