ओबीसींना आरक्षणापासून वंचित ठेवणार नाही; अजित पवारांची ग्वाही

। मुंबई । वृत्तसंस्था ।
राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. ओबीसींच्या राजकीय बॅकलॉगची माहिती त्यात नसल्याचं निरीक्षण कोर्टाने नोंदवलं आहे. त्यामुळे ओबीसींना आरक्षण मिळणार की नाही असा सवाल केला जात असतानाच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ओबीसी समाजाला दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. प्रसंगी महापालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचयात समित्यांवर प्रशासक नेमू, पण ओबीसींना त्यांच्या राजकीय प्रतिनिधीत्वापासून वंचित ठेवणार नाही. ओबीसींना आरक्षण मिळवून देऊ, अशी ग्वाहीच अजित पवार यांनी दिली आहे. विधान परिषदेत त्यांनी ही ग्वाही दिली. त्यामुळे ओबीसी समाजाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. तसेच ओबीसी आरक्षणावर नवा कायदा आणणार असल्याचं सांगतानाच येत्या सोमवारी विधानसभेत आरक्षण विधेयक मांडणार असल्याची घोषणाही त्यांनी यावेळी केली.