एमएमआरडीएविरोधात नोंदविल्या हरकती
| चिरनेर | प्रतिनिधी |
एमएमआरडीएच्या माध्यमातून उरण, पनवेल आणि पेण तालुक्यातील 124 गावांसाठी नवनगर योजना नियोजित केली असून, या तीन तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी सरकार काढून घेऊन त्या भांडवलदारांच्या घशात घालणार आहे. त्यामुळे इथला शेतकरी उद्ध्वस्त होणार आहे. याला विरोध दर्शविण्यासाठी येथील स्थानिक शेतकरी जागा झाला असून, आमच्या जमिनी प्रकल्पासाठी देणारच नाही, असा ठाम निर्धार चिरनेर येथे गुरुवारी झालेल्या बैठकीत उरण तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी घेतला आहे. दरम्यान, दि. 4 मार्चच्या सूचनेला हरकत दर्शवण्यासाठी राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाकडे लेखी अर्जांच्या माध्यमातून हरकती नोंदविल्या आहेत.
एमएमआरडीएच्या प्रकल्पामुळे इथला शेतकरी संपूर्ण उद्ध्वस्त होणार आहे. शिवाय, आमच्या जमिनी पूर्वापार वाडवडिलांनी राखून ठेवल्या आहेत. ते आमचे जगण्याचे साधन आहे. आणि तेच साधन सरकार काढून घेणार असल्याने शेतकरी भयभीत झाला आहे. या जमिनी गेल्यानंतर आम्ही खाणार काय? अटल सेतूमुळे मुंबईच्या सान्निध्यात 124 गावे आली आहेत. त्यामुळे येथील जमिनींची किंमत मुंबईतल्या जमिनीइतकी आहे. याची जाणीव सरकारला आहे. मात्र, त्याचा फायदा मूळ शेतकऱ्यांना मिळू नये आणि तो अप्रत्यक्षरित्या भांडवलदारांना मिळावा अशा प्रकारचे प्रयोजन सरकारचे दिसून येत आहे. तर, विकास योजनेतील उक्त क्षेत्र सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने नवनगर म्हणून निर्देशित करणे आणि त्यानुसार फेरबदल करणे आवश्यक आहे, असे नमूद केले आहे. परंतु, सदर नवनगर संकल्पना सार्वजनिक हिताची होऊ शकत नाही. याशिवाय शासनाने नवनगर विकास प्राधिकरण म्हणून एमएमआरडीएला नियुक्त करताना, एमएमआरडीएने मुंबई पारबंदर जोड रस्ता बनविण्यासाठी खर्च केला आहे. या खर्चाची वसुली करण्यासाठी 124 गावांतील सर्व जमिनी जबरदस्तीने घेणे गरजेचे असे म्हटले आहे. हे जमीन मालक शेतकऱ्यांना कदापि मान्य होणार नाही.
राज्य सरकार आमचे उदरनिर्वाहाचे साधन असणारी जमीन हडप करून ती भांडवलदारांच्या घशात घालण्याचा डाव आखत आहे. त्यामुळे या प्रकल्पास जमीन देण्यास आमची हरकत आहे, असे शेतकऱ्यांनी म्हटले आहे. विकास योजना आमच्या विभागात राबविण्यास विरोध दर्शविला आहे. महाराष्ट्र शासनाने नवी मुंबई, उरण, पनवेलमधील 95 गावांतील शेतकऱ्यांच्या जमिनी हस्तांतरित करून जमिनीचा विकास करण्याची जबाबदारी सिडकोवर सोपवली होती. परंतु, सिडकोने आजतागायत भूसंपादित केलेल्या जमिनीचा विकसित केलेला मूळ भूखंड दिलेला नाही. याशिवाय या जागेचा संपूर्ण विकास करण्यास सिडको असमर्थ ठरली आहे, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. या भागातील मूळ गावठाणांचा 50 वर्षांनंतरही गावठाण विस्तार न झाल्याने मूळ गावठाणाबाहेरील घरे व इतर वाणिज्यीक बांधकामे अद्याप नियमित केलेली नाहीत. त्यामुळे ही बांधकामे अनधिकृत ठरवून त्यावर सिडकोकडून तोडक कारवाई केली जात आहे. येथील सिडको प्रकल्पग्रस्त आणि नवी मुंबई विमानतळ बाधित प्रकल्पग्रस्त आजही त्यांच्या न्याय्य हक्कापासून वंचित आहेत. प्रकल्पग्रस्तांवर अशा प्रकारचे अन्याय होत असतील, तर येथील शेतकऱ्यांचा पूर्वानुभव पाहता आमच्या जमिनीवर सरकारने लादलेल्या कोणत्या विकास योजनेस आमचा सक्त विरोध असणार आहे. असे प्रकल्प भांडवलदारांच्या फायद्यासाठी असून, शेतकऱ्यांच्या जमिनी काढून घेऊन शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावण्याचा सरकारचा डाव असून, तो आम्ही कोणत्याही परिस्थिती सफल होऊ देणार नाही, असा ठाम निर्धार चिरनेर येथे झालेल्या बैठकीत घेतला आहे.
सदर विकास योजना किंवा प्रकल्प आमच्या विभागात राबविण्यास आमचा कायम विरोध असून, सदर नवनगर प्रकल्प रद्द करण्यात यावा तसेच आम्हाला सुनावणीची संधी मिळावी यासाठीही मागणी करण्यात आली आहे. या बैठकीला उरण तालुक्यातील ग्रामपंचायतींचे सरपंच, उपसरपंच, सदस्य व शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.