नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था |
देशातील पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या दरावरून केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. इंधनावरील एक्ससाइज ड्युटी (अबकारी कर) कमी करण्याचा प्रश्नच येत नाही. आधीच्या युपीए सरकराने ऑइल बाँड आणले होते. अजूनही सरकार त्याचे व्याज भरत आहे, असा टोला सीतारामन यांनी काँग्रेसला लगावला. सरकारने गेल्या 5 वर्षांत ऑइल बाँडवरील 70.195 कोटी रुपयांहून अधिक व्याज भरले आहे. आताही सरकारला 2026 पर्यंत 37,000 कोटी रुपयांचे व्याज द्यावे लागणार आहे. व्याज चुकवूनही 1.30 कोटींहून अधिखचे मूळ रक्कम अजूनही बाकी आहे. ऑइल बाँडचा बोजा नसता तर सरकार इंधनावरील एक्साइज ड्युटी कमी करण्याच्या स्थितीत असतं, असं सीतारामन यांनी स्पष्ट केलं. युपीए सरकारने 1.44 लाख कोटी रुपयांचे ऑइल बाँड्स जारी करून इंधनाचे दर कमी केले होते. पण मी युपीए सरकारसारखी चलाखी करणार नाही. ऑइल बाँडमुळे सरकारवर बोजा आला आहे. यामुळेच इंधनाचे दर आम्ही कमी करण्यास असमर्थ आहोत, असं सीतारामन यांनी सांगितलं.