| रायगड | प्रतिनिधी |
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेत शासनाने पुन्हा मोठा बदल करत अनेक लाभार्थींना योजनेबाहेर केले आहे. यापूर्वी शासकीय महिला कर्मचारी, वाहन मालक तसेच जास्त उत्पन्न असलेल्या महिलांना वगळल्यानंतर आता पतीच्या उत्पन्नावर वॉच ठेवत नव्याने ई-केवायसीची अट घालण्यात आली आहे.
मात्र, एकल आणि परितक्त्या महिलांसाठी या अटी पूर्ण करणे अशक्यप्राय असल्याने त्यांना आपोआपच योजनेतून डच्चू मिळण्याची शक्यता अत्यंत वाढली आहे. 18 नोव्हेंबर ही केवायसीची अंतिम तारीख असून, केवळ तीन दिवस उरले आहेत. त्यामुळे लाडकी बहीण योजनेचा लाभ वाचवण्यासाठी महिलांची पंचायत समित्या, सेवा केंद्रे आणि महा-ईसेवा केंद्रांवर धावपळ सुरू झाली आहे. योजनेअंतर्गत दरमहा 1,500 रुपये लाभार्थी महिलांच्या खात्यात जमा करण्यात येतात. विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महिलांनी मोठ्या संख्येने अर्ज सादर केले होते. परंतु, आता विधवा व परितक्त्या महिलांसमोर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
ई-केवायसी कशी करावी? कोणती कागदपत्रे द्यावी? पतीच्या उत्पन्नाचा दाखला कुठून मिळवावा? या संदर्भात वरिष्ठ पातळीवरून स्पष्ट सूचना मिळालेल्या नसल्याने या महिलांना तीव्र गैरसोयींचा सामना करावा लागत आहे. आणि केवायसी न केल्यास योजनेतून त्यांनाही बाद करण्यात येऊ शकते, अशी चिंताजनक परिस्थिती आहे. ई-केवायसीमुळे लाभार्थी संख्या घटणारशासनाने ई-केवायसी सक्तीचे केल्याने तालुक्यातील हजारो महिलांची पात्रता धोक्यात आली आहे. अंतिम मुदत 18 नोव्हेंबर असल्याने ठराविक कालावधीत केवायसी पूर्ण न करणाऱ्या लाडक्या बहिणींना पुढील महिन्यापासून कोणताही लाभ मिळणार नाही. महिलांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत असून, फायदा देताना अटी नाहीत, पण बंद करताना शेकडो अडथळे आणले जात आहेत, अशी भावना व्यक्त होत आहे.







