विरोधी पक्षनेतेपदावरुन आरोपांच्या फैरी
| नागपूर | दिलीप जाधव |
विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाला सोमवारपासून नागपूर येथे सुरुवात झाली आहे. या अधिवेशनात पहिल्यांदाच विधानसभा आणि विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेतेपद रिक्त आहेत. जाणूनबुजून सरकार विरोधी पक्षनेतेपद रिक्त ठेवत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला, तर विरोधी पक्षनेते निवडीचा अधिकार मुख्यमंत्री किंवा सरकारकडे नाहीत, तो अधिकार विधिमंडळाचे अध्यक्ष, सभापतींचा आहे, असं सत्ताधाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. दरम्यान, अधिवेशनाला ‘वंदेमातरम्’ने सुरुवात झाली.
आगामी जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या तोंडावर फडणवीस सरकारने तब्बल 75,286 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या वित्तमंत्री अजित पवार यांनी सादर केल्या. त्यावर येत्या 10 आणि 11 डिसेंबर चर्चा आणि मतदान आणि कपात सूचनेचा कार्यक्रम अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी विधानसभेत जाहीर केला.
आगामी जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणुकीच्या आचारसंहिता आणि स्थगित केलेल्या 24 नगर परिषद आणि नगरपालिकेच्या निवडणुकांचे मतदान येत्या 20 डिसेंबरला होत असून, राज्यातल्या पार पडलेल्या नगर परिषद आणि नगरपालिका निवडणुकांचे एकत्रित निकाल येत्या 21 तारखेला होत असल्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना आपापल्या मतदारसंघात जायचे असल्यामुळे नागपूरचे हिवाळी अधिवेशन आठवड्याभरात उरकून घेण्यात येणार आहे.
राज्य सरकारमार्फत ज्येष्ठ पत्रकारांकरिता देण्यात येत असलेल्या बाळशास्त्री जांभेकर सन्मान योजनेकरिता सरकारने 20 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मात्र, शासनाच्या किचकट नियमावलीमुळे कित्येक ज्येष्ठ पत्रकार या योजनेपासून वंचित राहिले आहेत. विधिमंडळाच्या अधिवेशनाचे वृत्तसंकलन करण्यासाठी नागपुरात येणाऱ्या पत्रकारांसाठी गेली 50 वर्षे सुयोग हे निवासस्थान उपलब्ध केले जाते. मात्र, यावर्षी माहिती व जनसंपर्क विभागाने औरंगाबाद खंडपीठाने एका याचिकेवर दिलेल्या न्यायालयाच्या निर्णयाचा बाऊ करून वृत्तपत्राच्या एकाच प्रतिनिधीस सुयोगमध्ये प्रवेश देण्याचा निर्णय केला. त्याचे तीव्र पडसाद उमटले. आणि मुंबईच्या मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघाच्या वरिष्ठ पत्रकारांनी बहिष्काराचे अस्त्र उगारले. ही बातमी विधिमंडळाचे सभापती प्रा. राम शिंदे आणि उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्यापर्यंत पोहोचल्यावर त्यांनी तातडीने सुयोग निवासस्थानी येऊन परिस्थिती समजावून घेतली आणि यातून त्वरित मार्ग काढला. माहिती खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या रामगिरी बंगल्यावर अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी झालेल्या प्रकाराबद्दल ऊहापोह केला. तूर्त तरी या प्रकरणावर पडदा पडला आहे.