जेएनपीए बंदरात ‘काम बंद’ आंदोलन

आयात-निर्यात ठप्प होण्याची भीती; बंदरात अडकलेत 62 हजार कंटेनर

| चिरनेर | प्रतिनिधी |

मागील काही दिवसांपूर्वी पाच राज्यातील झालेल्या निवडणुका आणि सुट्टीवर गेलेल्या सुमारे साडे चार हजार टीटी वाहनचालक अद्यापही परतलेच नसल्याने जेएनपीए बंदरातील कंटेनर वाहतूक यंत्रणा अतिशय कोलमडली आहे. त्यामुळे आज स्थितीला बंदरात सुमारे 62 हजार कंटेनर अडकून पडले आहेत. त्यातच इंधन वाढी विरोधात वाहतूकदारांच्या आजच्या संपामुळे या प्रक्रियेत आणखी भर पडण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

जेएनपीएने कंटेनरची वेळेवर हाताळणी आणि वाहतूक करण्यासाठी परराज्यात निवडणुका आणि मे महिन्याच्या सुट्टीसाठी गेलेल्या टीटी वाहनचालकांना लवकरात- लवकर बंदरात आणण्यासाठी रेल्वे गाड्या बुकिंग करण्याच्या हालचाली सुरु केल्या आहेत. त्यासाठी 50 लाखाहून अधिक निधीच्या खर्चाची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती मागील साप्ताहात जेएनपीए अधिकाऱ्यांनी दिली होती. मात्र, आजपर्यंत कोणत्याही प्रकारच्या निधीची तरतूद झालेली नसल्याचे निदर्शनात येत आहे. त्यामुळे गेलेले वाहनचालक येणार कसे? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

मध्यपूर्वेतील युद्धजन्य परिस्थिती निवळताच जेएनपीएचे कंटेनर हाताळनीचे काम पूर्व पदावर येण्यास सुरुवात झाली होती. मात्र, देशातील पश्चिम बंगाल, आंध्रप्रदेश, केरळ, आसाम व पॉन्डीचेरी या पाच राज्यांच्या निवडणुकीसाठी जेएनपीए बंदर व बंदर परिसरातील विविध शेकडो कंटेनर यार्डमध्ये काम करणारे सुमारे साडेचार हजार टीटी वाहनचालक सुट्टीवर गेले आहेत. तर हजारो टीटी वाहनचालक हे महिनाभराची सुट्टी कुटुंबियांसोबत घालविण्यासाठी त्यांच्या राज्यातील गावाकडे गेले आहेत. मात्र, दोन महिन्यांपासून पारगावी गेलेले वाहनचालक परतलेच नाहीत. वाहनचालक तुटवड्यामुळे हजारो कंटेनर बंदराबाहेरील सीएफएस पर्यंत पोहोचवण्यासाठी व सीएफएसमधून बंदरात आणण्यासाठी मोठी समस्या निर्माण होत आहे.

त्यामुळे आयात-निर्यातदार अक्षरशः हैराण झाले आहेत. याशिवाय 2 ते 3 दिवसात हाताळणी होणाऱ्या कामाला सुमारे 15 दिवस लागत असल्याने त्याचा चार्ज आयातदारांवर पडत आहे. त्यांना वेळेत कंटेनरची हाताळणी करता येत नसल्याने नाहक आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागत आहे. या सुमारे 62 हजार अडकलेल्या कंटेनरमध्ये देश विदेशातून वृत्तपत्र छपाईसाठी मागविण्यात येणाऱ्या विविध वृत्तपत्रांच्या कागदी रोलचे कंटेनरही मोठ्या प्रमाणात अडकून पडले आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्यातील वृत्तपत्र व्यवसायाच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. वृत्तपत्रांचीही मोठी मुस्कट दाबी होत आहे. याचे गांभीर्य जेएनपीए प्रशासनाला नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.