तरुणांना नोकरी मिळालीच पाहिजे: चित्रलेखा पाटील

युवा प्रशिणार्थी योजनेतील तरुणांवर बेकारीचे संकट

| रायगड | जिल्हा प्रतिनिधी |

विधानसभा निवडणुकीच्या कालावधीत तरुणांना आमिष दाखवून युवा प्रशिणार्थी योजना राबविण्यात आली. आता मात्र या तरुणांना डावलण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. त्यांना बाजूला सारले जात आहे. या तरुणांवर बेरोजगारीचे संकट उभे राहिले आहे. शासनाने युवांकडून मते मिळविण्यासाठी राबविलेली ही योजना फसवी असल्याचा आरोप होत आहे. सरकारने लवकरात लवकर युवकांसाठी ठोस भूमिका घ्यावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे. शेकाप युवकांच्या पाठीशी आहे. गोरगरींबाना रोजगार मिळाला पाहिजे. त्यांना सेवेत रुजू करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे. त्यासाठी रस्त्यावर उतरून सरकाराला जाब विचारला जाईल, असे संतप्त प्रतिक्रीया शेकाप प्रवक्त्या चित्रलेखा पाटील यांनी व्यक्त केली.

अलिबागमधील शेतकरी भवन येथील सभागृहात बुधवारी (दि.7) पत्रकार परिषद घेण्यात आली. यावेळी चित्रलेखा पाटील बोलत होत्या. यावेळी शेकाप तालुका चिटणीस सुरेश घरत, पुरोगामी युवक संघटना तालुका अध्यक्ष विक्रांत वार्डे, रायगड जिल्हा युवा प्रशिणार्थी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष ऋषीकेश पवार, पदाधिकारी, सदस्य व शेकाप पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते. यावेळी चित्रलेखा पाटील म्हणाल्या की,निवडणूकीच्या पुर्वी शासनाने मुख्यमंत्री युवा प्रशिणार्थी योजना सुरु केली. अनेक तरुणांना शासकीय सेवेत कंत्राटी स्वरुपात घेतले. परंतु निवडणूक संपल्यावर या तरुणांना डावल्यात आले. तरुणांना नोकरीचे अमिष दाखवून मते मिळविली. मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षणार्थी योजनेअंतर्गत सुरुवातीला कामे दिली. आता मात्र त्यांना नोकरीमध्ये घेतले जात नाही. राज्यासह जिल्ह्यात अनेक सरकारी कार्यालयात जागा रिक्त आहेत. अनेक तरुण बेरोजगार आहेत. सरकारने आशावाद दाखविला. परंतु आता तरुण भरकटलेला आहे. राज्यातील एक लाख 34 हजार तरुण बेरोजगार आहेत. त्यात रायगड जिल्हयातील 693 तरुणांचा समावेश आहे. या योजनेसाठी निधी नसल्याने त्यांना आता कामावर घेतले जात नाही. ही मोठी चिंताजनक परिस्थिती आहे. शासनाने तरुणांची फसवणूक केली आहे. हे शेतकरी कामगार पक्ष कदापी सहन करणार नाही. या तरुणांना कामावर पुन्हा सामावून घ्या, अशी मागणी शेकाप प्रवक्त्या चित्रलेखा पाटील यांनी करीत शासनाच्या विरोधात संताप व्यक्त केला.

मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षणार्थी बेरोजगार ही योजना नऊ जूलै 2024 पासून राबविण्यात आली. सहा महिन्याचा कार्यकाल देण्यात आला. त्यानंतर मागणीनुसार, अलिबागमध्ये जानेवारी 2025 मध्ये पाच महिन्याची मुदत वाढवून दिली. त्यामध्ये रोजगाराची शाश्वती दिसून आली नाही. शासनाची कोणतीही ठोस भूमिका नाही. निधी अभावी नियुक्त करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. अनेक वेळा ठिकठिकाणी आंदोलन करण्यात आले. आश्वासने देण्यात आले. परंतु प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करण्यात आली नाही.

-ऋषीकेश पवार
युवा प्रशिक्षणार्थी संघटना रायगड जिल्हा