मुंबई | प्रतिनिधी |
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील पाच जिल्हा परिषदा, 33 पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. राज्य सरकारची मागणी आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार या निवडणुका स्थगित करण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. यामुळे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी आवश्यक एम्पिरिकल डेटा केंद्र सरकारकडून मिळविण्यास वेळ मिळणार आहे.
ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांतील आरक्षण रद्द झाल्यामुळे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न पेटला आहे. त्यातच निवडणूक आयोगाने पोटनिवडणुका जाहीर केल्याने त्याचा फटका ओबीसी उमेदवारांना बसणार होता. निवडणुका घेण्यासंदर्भात कोरोनाबाबतचा सविस्तर अहवाल निवडणूक आयोगाने मागितला होता. त्यानंतर आज आयोगाने पोटनिवडणुका स्थगित केल्या आहेत.
धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम आणि नागपूर या जिल्हा परिषदांमधील 70 निवडणूक विभाग आणि 33 पंचायत समित्यांमधील 130 निर्वाचक गणांमधली पोटनिवडणुकांसाठी मतदान होणार होते. मात्र कोरोनाचं संकट पाहता या पोटनिवडणुका स्थगित करण्यात आल्या आहेत.
कोरोनाच्या संकटात ही निवडणूक पुढे ढकलावी अशी मागणी राज्य सरकारने निवडणूक आयोग तसेच सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती. यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा निर्णय निवडणूक आयोगकडे सोपवला होता. राज्य सरकारच्या मागणीनुसार अखेर निवडणूक आयोगानेही या निवडणुका स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला.