केंद्राकडून राज्याला चौकशीचे निर्देश
| नेरळ | प्रतिनिधी |
राष्ट्रीय पोषण माह सुरू असतानाच रायगड जिल्ह्यातील अंगणवाडी केंद्रांमध्ये बालके, गर्भवती महिला आणि स्तनदा मातांना पुरविण्यात येणाऱ्या पोषण आहाराच्या गुणवत्तेबाबत गंभीर आरोप समोर आले आहेत. कर्जत तालुक्यातील वरची भागूची वाडी प्रकरणाला वेगळे वळण लागली असून, केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारला चौकशीचे आदेश दिले आहे.
कर्जत तालुक्यातील वरची भागूची वाडी येथील अंगणवाडी केंद्रात किड लागलेली डाळ, उंदरांच्या विष्ठेने दूषित झाल्याचा आरोप असलेली साखर तसेच सडलेली फळे आढळल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. या तक्रारीची केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्रालयाने दखल घेत महाराष्ट्र शासनाला सखोल चौकशी करून आवश्यक कारवाई करण्याचे निर्देश दिल्याची माहिती तक्रारदारांनी दिली आहे. अलिबाग येथील सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी दि.9 सप्टेंबर रोजी केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्रालयाच्या पोर्टलवर यासंदर्भात तक्रार दाखल केली होती.
रायगड जिल्ह्यातील काही अंगणवाडी केंद्रांमध्ये पोषण आहाराच्या पुरवठा आणि वितरण व्यवस्थेत अनियमितता होत असल्याचा आरोप त्यांनी तक्रारीत केला आहे. संजय सावंत यांच्या तक्रारीनंतर केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्रालयाच्या अवर सचिव नूतन कुमारी यांनी दि.21 सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बालविकास विभागाच्या सचिवांना पत्र पाठविले. सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण 2.0 ही केंद्र पुरस्कृत योजना असल्याने तिच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी राज्य शासनाची असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आल्याचे तक्रारदारांनी सांगितले. तक्रारीतील मुद्द्यांची सखोल चौकशी करून नियमानुसार आवश्यक कारवाई करावी. तसेच, करण्यात आलेल्या कारवाईचा अहवाल तक्रारदारासह केंद्र सरकारला सादर करावा, असे निर्देश केंद्राकडून देण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. दरम्यान, या प्रकरणात अंगणवाडी मदतनीस उर्मिला पारधी यांनी दूषित अन्नाचे फोटो आणि अन्य पुराव्यांसह संबंधित अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, तक्रार केल्यानंतर त्यांच्यावर वरिष्ठांकडून दबाव आणण्यात आल्याचा, धमकी आणि शिवीगाळ करण्यात आल्याचा तसेच मानसिक त्रास दिल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. या दबावामुळे त्यांना राजीनामा द्यावा लागल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. या आरोपांची अद्याप अधिकृत चौकशी पूर्ण झालेली नसल्याने त्यांची सत्यता चौकशीअंतीच स्पष्ट होणार आहे.
योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी राज्य शासनाची
संजय सावंत यांच्या तक्रारीनंतर केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्रालयाच्या अवर सचिव नूतन कुमारी यांनी दि.21 सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बालविकास विभागाच्या सचिवांना पत्र पाठविले. सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण 2.0 ही केंद्र पुरस्कृत योजना असल्याने तिच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी राज्य शासनाची असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आल्याचे तक्रारदारांनी सांगितले. तक्रारीतील मुद्द्यांची सखोल चौकशी करून नियमानुसार आवश्यक कारवाई करावी. तसेच, करण्यात आलेल्या कारवाईचा अहवाल तक्रारदारासह केंद्र सरकारला सादर करावा, असे निर्देश केंद्राकडून देण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
चौकशीच्या अहवालाकडे लक्ष
केंद्र सरकारच्या निर्देशानंतर महाराष्ट्र शासन आणि रायगड जिल्ह्यातील संबंधित यंत्रणा या प्रकरणात कोणती पावले उचलतात, तसेच तक्रारीतील आरोप चौकशीत कितपत खरे ठरतात, याकडे आता लक्ष लागले आहे. आरोपांची वस्तुनिष्ठ चौकशी करून दोषींवर कारवाई होते का आणि जिल्ह्यातील इतर अंगणवाडी केंद्रांमधील पोषण आहाराच्या गुणवत्तेबाबतही तपासणी केली जाते का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.







