खासगी वनजमिनींची होणार छाननी

| रायगड | प्रतिनिधी |

दीर्घकाळ चालणारे न्यायालयीन वाद टाळण्याकरिता ‌‘खासगी वन‌’ जमिनींशी संबंधित नोंदींची छाननी करून त्या तपासल्या जाणार आहेत. त्यामुळे ‌‘खासगी वन‌’ नोंदींवर आक्षेप असलेल्या जमीनधारकांना थेट न्यायालयात धाव घेण्यापूर्वी आपले प्रकरण सरकारच्या छाननी समितीसमोर मांडता येईल. मात्र, या समितीला केवळ प्रकरणाची छाननी करून राज्य सरकारला शिफारस करण्याचे अधिकार आहेत. थोडक्यात, जमिनीच्या नोंदीबाबत अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार सरकारलाच असेल.

भारतीय वन अधिनियम, 1927 आणि महाराष्ट्र खासगी वने (संपादन) अधिनियम, 1975च्या आधारे काही जमिनींच्या महसूल अभिलेखात ‌‘खासगी वन‌’ म्हणून नोंदी करण्यात आल्या आहेत. या नोंदींमुळे जमीन वापरावर येणारे निर्बंध, जमीन शासनाकडे निहित झाल्याचा दावा तसेच नोंदी रद्द करण्याच्या मागणीवरून अनेक वर्षांपासून न्यायालयीन वाद सुरू आहेत. या संबंधातील तब्बल 182 याचिकांवार सुनावणी घेताना उच्च न्यायालयानेच 23 जुलैला या नोंदींची छाननी करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले होते. न्यायालयाने संबंधित प्रकरणांची वर्गवारी करून महसूल अभिलेखात कोणत्या प्रकारच्या नोंदी कराव्यात आणि संबंधित क्षेत्रांवर कोणते निर्बंध राहतील, याबाबत निर्देश दिले.

या निर्देशांची अंमलबजावणी करताना सरकारने प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांच्या (वनबल प्रमुख-नागपूर) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संरक्षण) सदस्य, तर पुण्याच्या कार्य आयोजना परिमंडळाचे उपवनसंरक्षक सदस्य सचिव असतील. गरजेनुसार तज्ज्ञ किंवा इतर शासकीय अधिकाऱ्यांना समितीत निमंत्रित करता येणार आहे. समितीने किमान 15 दिवसांतून एकदा बैठक घेणे अपेक्षित असून, तिचा प्रारंभीचा कार्यकाळ एक वर्षाचा आहे.

महसूल अभिलेखातील खासगी वन नोंदीवर आक्षेप असलेल्या जमीनमालकाला आवश्यक कागदपत्रांसह संबंधित उपवनसंरक्षकांकडे निवेदन करावे लागेल. हे निवेदन आठ दिवसांत समितीकडे पाठविण्याची जबाबदारी उपवनसंरक्षकांची असेल. वन विभागाची वस्तुस्थिती, उपलब्ध अभिलेख आणि आवश्यक असल्यास महसूल विभागाकडून माहिती घेऊन समिती प्रकरणाची छाननी करेल. त्यानंतर शिफारशींसह प्रकरण सरकारकडे पाठविले जाईल. सरकार त्यावर अंतिम निर्णय घेईल. या निर्णयामुळे खासगी वन नोंदीवर आक्षेप असलेल्या जमीनमालकांना प्रथम सरकारकडे आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळेल. मात्र, समितीला नोंदी थेट रद्द करण्याचा अधिकार नाही. अंतिम निर्णय सरकारलाच घेणार आहे. त्यावर आक्षेप असल्यास जमीनमालकांना न्यायालयात दाद मागावी लागेल.