‌‘तिसऱ्या मुंबई‌’साठी जमीन देणार नाही

एल्गार सभेत शेतकऱ्यांचा निर्धार; शासनाच्या भूमिकेवर किसान सभेचा घणाघाती हल्ला

| उरण | प्रतिनिधी |

विकासाच्या नावाखाली आमच्या जमिनी हिसकावण्याचा डाव आम्ही हाणून पाडू, असा निर्धार पेण तालुक्यातील जोहे येथे झालेल्या जनजागृती सभेत पेण, उरण आणि पनवेल तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी केला. एमएमआरडीए आणि राज्य सरकारच्या प्रस्तावित नवनगर अर्थात ‌‘तिसऱ्या मुंबई‌’ प्रकल्पासाठी कोणत्याही परिस्थितीत आपल्या जमिनी देणार नसल्याची ठाम भूमिका शेतकऱ्यांनी जाहीर केली.

जोहे येथील दत्त मंदिरात हमरापूर, वाशी परिसरासह एमएमआरडीए नवनगर प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांची जनजागृती सभा रविवारी झाली. जोहे गावचे माजी सरपंच तथा रायगड जिल्हा किसान सभेचे उपाध्यक्ष काशिनाथ पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सभेला मोठ्या संख्येने शेतकरी उपस्थित होते. सभेत राजन झेमसे, सोनखर-उर्णोलीचे सरपंच दिलीप म्हात्रे, किसान सभा नेते रवींद्र कासुकर, किरण केणी, विंधणेचे माजी सरपंच जोशी यांच्यासह विविध गावांतील शेतकऱ्यांनी आपल्या भूमिका मांडल्या. नवनगर प्रकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर जमिनीच्या हक्कासाठी संघटितपणे लढा देण्याचा निर्धार यावेळी करण्यात आला.

‌‘विकासाच्या नावाखाली जमिनी लुबाडण्याचा प्रयत्न‌’
किसान सभेचे जिल्हाध्यक्ष रामचंद्र म्हात्रे यांनी नवनगर नियोजनासंदर्भात एमएमआरडीए आणि राज्य सरकारने काढलेल्या शासनादेश व घोषणांची जोरदार चिरफाड केली. हा प्रकल्प विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या जमिनी फुकटात लुबाडण्याचा प्रयत्न आहे, असा थेट आरोप त्यांनी केला. शासनाच्या आदेशानुसार सरकार जमिनी थेट संपादित करणार नसल्याचे सांगितले जात असले, तरी साडेबावीस टक्के योजनेत बदल करून शेतकऱ्यांनाच अविकसित जमीन देण्याची योजना असल्याचा दावा म्हात्रे यांनी केला. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी शासनाच्या घोषणांवर विश्वास ठेवण्यापूर्वी त्यातील धोके समजून घ्यावेत, असे आवाहन त्यांनी केले.

‌‘124 गावांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न‌’
अटलसेतूच्या लगत नव्या शहराची उभारणी केली जात असून, या माध्यमातून सेतूचे कर्ज फेडण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचा आरोपही रामचंद्र म्हात्रे यांनी केला. इस्रायलच्या धर्तीवर खासगी शहरे उभारण्याचा शासनाचा मानस असून, त्यासाठी परदेशी गुंतवणूक केली जात असल्याने परिसरातील 124 गावांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. “आजूबाजूला विकास होईल; मात्र मुंबई आणि नवी मुंबईतील भूमीपुत्रांची गावे जशी विकासापासून वंचित राहिली, तशीच परिस्थिती पुन्हा निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे क्षणिक आर्थिक फायद्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपल्या मोलाच्या जमिनी अल्पदरात विकू नयेत. जमिनी वाचवण्यासाठी एकजुटीने लढा द्यावा,” असे आवाहन रामचंद्र म्हात्रे यांनी केले. शेतकऱ्यांचा विकास हा त्यांना विश्वासात घेऊन आणि त्यांच्या जमिनीवरील मालकी हक्क अबाधित ठेवूनच झाला पाहिजे, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली.

‌‘ऑनलाईन सहमती देऊ नका‌’
किसान सभेचे सचिव संजय ठाकूर, कामगार नेते कॉ. भूषण पाटील आणि महिला नेत्या नंदा म्हात्रे यांनी शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची ऑनलाईन सहमती देऊ नका, असे आवाहन केले. तसेच सरकारने ऑनलाईन सहमतीची पद्धतच बंद करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.