बुलडोझर कारवाईने संसार उद्ध्वस्त

नुकसान भरपाई अभावी रहिवासी हवालदिल; स्थानिकांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न गंभीर

| चिरनेर | प्रतिनिधी |

उरण तालुक्यातील चिर्ले-गावठाण परिसरात सिडकोने शुक्रवारी (दि.9) राबविलेल्या बांधकाम हटाव मोहिमेमुळे अनेक वर्षांपासून वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांच्या निवाऱ्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. बुलडोझरच्या साहाय्याने करण्यात आलेल्या कारवाईत काही बांधकामे जमीनदोस्त झाल्याने बाधित कुटुंबांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. ग्रामपंचायतीचे तसेच शासनाचे विविध कर नियमित भरूनही आपल्या घरांवर कारवाई झाल्याची व्यथा रहिवाशांनी मांडली असून, कोणतीही नुकसानभरपाई किंवा पर्यायी निवाऱ्याची व्यवस्था करण्यात आली नसल्याचा आरोप येथील ग्रामस्थांनी त्यांनी केला आहे.

नवी मुंबई प्रकल्पाच्या अनुषंगाने सिडकोच्या अखत्यारीत येणाऱ्या चिर्ले-गावठाण परिसरात अनेक कुटुंबे वर्षानुवर्षे वास्तव्यास असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. काही लोकांनी येथील शेतकऱ्यांकडून जागा विकत घेऊन घरे उभारली आहेत. या भागात नवीन घरांची उभारणी झाली त्या परिसराचे नाव सदानंद नगर असे ठेवण्यात आले आहे. ही जागा उरण सब रजिस्ट्रेशन मध्ये रजिस्टर आहे. सातबाराही याच घरमालकांच्या नावाने आहे. हे प्रकरण सन 2015- 16 मध्ये झालेले आहे. त्यानुसार सातबाऱ्याची नोंद घर धारकांची आहे. मात्र, या जागेचे सिडकोने भूसंपादन देखील केले नाही. ज्या ज्या गावात सिडकोने जागा संपादित केल्या आहेत, त्यांना 22 टक्के प्लॉट दिले गेले आहेत. दरम्यान, या जागेवर सातबाऱ्याची नोंद महाराष्ट्र शासन सिडको असे असताना त्या जागेवर परप्रांतीयांनी यार्ड उभे केले आहेत. परंतु, या यार्डवाल्यांवर सिडको कारवाई न करता त्यांना पाठीशी घालत आहे. दरम्यान, शुक्रवारी (दि.9) “तुम्ही आमच्या सिडको प्रशासनाची परवानगी घेतलीत का?” असा सवाल उपस्थित करत पोलीस ताफ्यासह आलेल्या सिडको अधिकाऱ्यांनी तोडक कारवाई सुरू केली. यावेळी ग्रामस्थांनी सिडको प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांना प्रखर विरोध केला. आपल्या कष्टाच्या कमाईतून घरे उभारून येथे संसार थाटलेल्या नागरिकांना अचानक उभ्या राहिलेल्या निवाऱ्याच्या संकटाचा सामना करावा लागत आहे. नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, घरांची उभारणी करण्यासाठी अनेकांनी आयुष्यभराची पुंजी खर्च केली होती. आता या नुकसानीतून सावरायचे कसे, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा राहिला आहे. तसेच, अनेक कुटुंबांसमोर निवाऱ्यासह, मुलांच्या शिक्षणाची चिंता आणि पुढील उदरनिर्वाहाच्या अडचणी देखील त्यांना सतावत आहेत.

एकीकडे विकासप्रकल्पांसाठी जमिनींचा वापर होत असताना दुसरीकडे अनेक वर्षांपासून वास्तव्य करणाऱ्या कुटुंबांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न अनुत्तरित राहू नये, अशी अपेक्षा ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे. या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर रायगड जिल्हा परिषदेचे सदस्य डॉ. मनीष पाटील, चिर्ले ग्रुप ग्रामपंचायतीचे सरपंच सुधाकर पाटील, शेतकरी कामगार पक्षाचे दीपक मढवी, सुनील मढवी, उरण काँग्रेसचे अध्यक्ष विनोद पाटील, शिवसेना शाखाप्रमुख रत्नाकर मढवी, ग्रामपंचायत सदस्य श्रीकांत पाटील यांच्यासह गावठाणमधील स्थानिक लोकप्रतिनिधी व पदाधिकारी या सर्वांनी स्थानिक बाधित नागरिकांची ठामपणे बाजू मांडली. पक्षीय मतभेद बाजूला ठेवून बाधित कुटुंबांच्या निवाऱ्याचा, नुकसानभरपाईचा आणि पुनर्वसनाचा प्रश्न शासनदरबारी मांडला जावा, अशी अपेक्षा नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.

बाधित कुटुंबांची आर्थिक कोंडी
कारवाईनंतर घरगुती साहित्य, संसारोपयोगी वस्तू आणि मालमत्तेच्या नुकसानीमुळे बाधित कुटुंबांची आर्थिक कोंडी झाल्याचे रहिवाशांनी सांगितले. ग्रामपंचायतीकडे नियमित घरपट्टी आणि इतर कर भरले जात असताना, आपल्या बांधकामांबाबत प्रशासनाने आधीच कायमस्वरूपी तोडगा का काढला नाही, असा प्रश्न रहिवाशांनी उपस्थित केला आहे. सिडकोच्या उपलब्ध आदेशांमध्ये संबंधित बांधकामे अनधिकृत असल्याचा उल्लेख असून, कारवाईसाठी नोटिसाही बजावण्यात आल्याचे दिसते. मात्र, नोटिसांची अंमलबजावणी, नागरिकांना बाजू मांडण्यासाठी मिळालेली संधी आणि प्रत्यक्ष कारवाईची पद्धत याबाबत स्थानिकांकडून प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत.