15 व्या वित्त आयोगाचा निधी खात्यात
विकासाची चार वर्षांची प्रतीक्षा संपली
| रायगड | सुयोग आंग्रे |
2026 च्या मार्चअखेर नव्याने निवडून आलेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांना बंपर लॉटरी लागली आहे. मतदारसंघात विविध विकासकामांसाठी 105 कोटी 45 लाख 61 हजार 980 रुपयांचा निधी शासनाकडून मिळाला आहे. यामध्ये जिल्हा परिषद सदस्यांना 52 कोटी 72 लाख 80 हजार 990 रुपये तर पंचायत समिती सदस्यांना 52 कोटी 72 लाख 80 हजार 990 रुपयांचा निधी येणाऱ्या वर्षभरात मिळणार आहे. मागील चार वर्षे प्रशासक असल्याने हा निधी रखडला होता. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीवर प्रशासकांची राजवट संपून राजकीय राजवट सत्तेत आल्याने आता अनेक रखडलेल्या विकासकामांना वाव मिळणार आहे. यासाठी 15 व्या वित्त आयोगाचा निधी मैलाचा दगड ठरणार आहे.
जिल्हा परिषद रायगड अंतर्गत 15 व्या वित्त आयोगामधून 2022-23 ते 2025-26 या कालावधीतील रखडलेला निधी प्राप्त झाला आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील विकासकामांना गती मिळणार आहे. ग्रामविकास विभागाकडून जिल्हा परिषद स्तरासाठी तब्बल 52 कोटी 72 लाख 80 हजार 990 रुपये तर पंचायत समितीसाठीही 52 कोटी 72 लाख 80 हजार 990 रुपयेनिधी मंजूर करण्यात आला आहे. या निधीचा उपयोग पिण्याच्या पाण्याची सोय, स्वच्छता, घनकचरा व्यवस्थापन, तसेच विविध पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या जीवनमानात सुधारणा होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
रायगड जिल्हा परिषदेचा कारभार सुमारे चार वर्षे प्रशासकाच्या हाती होता. जिल्ह्यातील विकासकामांना गती देण्याचा प्रयत्न प्रशासकांनी यंत्रणेच्या साहाय्याने केला. हा विकास जिल्हा नियोजन मंडळ आणि जिल्हा परिषद पंचायत समिती सेस आणि शासनाचा विविध विभागातूनयेणाऱ्या निधीतून करण्यात येत होता. केंद्र सरकरांकडूनयेणार 15 वित्त आयोगाचा निधी प्रशासक विराजमान असल्याने जिल्हा परिषदेला वर्ग करण्यात आला नव्हता. हा कालावधी तब्बल चार वर्षांचा आहे. सन 2022 ते सन 2026 या कालावधीमधील रखडलेला बंधित आणि अबंधित निधी रायगड जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीकडे वर्ग करण्यात आला आहे.
15 व्या वित्त आयोगाचा चार वर्षे रखडलेला निधी तब्बल 105 कोटी 45 लाख 61 हजार 980 रुपयांचा आहे. यामध्ये रायगड जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करण्यात आलेल्या निधीमध्ये 21 कोटी 26 लाख 97 हजार 507 रुपयांचा अबंधित आणि 31 कोटी 45 लाख 83 हजार 483 रुपयांचा बंधित निधीचा समावेश आहे. पंचायत समिती स्तरावर केल्या जाणाऱ्या विकास कामांसाठी 21 कोटी 26 लाख 97 हजार 507 अबंधित आणि31 कोटी 45 लाख 83 हजार 483 रुपयांचा बंधित निधीचा समावेश आहे.
ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे यांनी या निधीचा पारदर्शक व परिणामकारक वापर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तसेच जिल्हा परिषद अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर व उपाध्यक्ष मधुकर पाटील यांनी या निधीमुळे ग्रामीण भागातील मूलभूत सुविधांमध्ये मोठी सुधारणा होईल आणि विकासकामांना वेग मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे. आलेल्या 105 कोटी 45 लाखांच्या निधीमधून सत्ताधाऱ्यांना किती आणि विरोधात असणाऱ्या सदस्यांना किती निधी मिळतो, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
ही कामे करता येणार नाहीत
मोठे रस्ते (प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना/इतर योजनेतील), खासगी कामे किंवा व्यक्तिगत लाभ, कर्मचाऱ्यांचे पगार देणे, धार्मिक स्थळांवर खर्च व राजकीय कार्यक्रम खर्च या निधीतून करता येणार नाही.
ही कामे करता येणार
पाणीपुरवठा : पिण्याच्या पाण्याची योजना, विहीर, बोअरवेल दुरुस्ती, जलवाहिनी टाकणे व दुरुस्ती.
स्वच्छ भारत अभियान : शौचालय बांधकाम, गटार बांधकाम व सांडपाणी व्यवस्थापन.
घनकचरा व्यवस्थापन : कचरा संकलन केंद्र, कचरा प्रक्रिया यंत्रणा, कचरा वाहने खरेदी.
आरोग्य व स्वच्छता सुविधा : आरोग्य उपकेंद्र दुरुस्ती, स्वच्छता मोहिमा व पाणी गुणवत्तेची तपासणी.
ग्रामपंचायत पायाभूत सुविधा : ग्रामपंचायत कार्यालय दुरुस्ती, अंगणवाडी, शाळा दुरुस्ती