महाराष्ट्र राज्य संगणक परिचालक संघटना आंदोलनाच्या पवित्र्यात
| रायगड | प्रतिनिधी |
केंद्र सरकारच्या डिजिटलायझेशनच्या धोरणाला अनुसरून महाराष्ट्र सरकारने 2011 मध्ये ‘ई-पंचायत’ प्रणाली सुरू करून ग्रामीण भागातील नागरिकांना सर्व सरकारी योजना व विविध सेवांचा लाभ हा थेट संगणकाद्वारे देण्याची योजना आखली. त्यासाठी राज्य सरकारने ‘सीएससी-एसपीव्ही’ या संस्थेच्या माध्यमातून तब्बल 20 हजार युवकांना संगणक परिचालक म्हणून कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्त केले होते. मात्र, ‘सीएससी-एसपीव्ही’चे कंत्राट 30 जून 2024 रोजी संपुष्टात आली असून, 20 हजार संगणक परिचालकांची सेवाही 1 जुलैपासून संपुष्टात आली आहे. तर, अद्यापही ‘सीएससी-एसपीव्ही’च्या जागी नवीन संस्थेची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही आणि नवीन संस्थेकडे कंत्राट गेल्यास संगणक परिचालक म्हणून नियुक्ती होईल का, याबाबत त्यांना साशंकता आहे.
नवीन खासगी संस्थेद्वारे नियुक्ती न करता संगणक परिचालकांना ग्रामपंचायत स्तरावर कायमस्वरूपी ग्रामपंचायत कर्मचारी म्हणून सेवेत समाविष्ट करण्याची मागणी संगणक परिचालकांनी केली आहे. या मागणीसाठी येत्या 16 ऑगस्टपासून राज्यातील सर्व ग्रामपंचायती बंद ठेवण्यात येतील, तसेच मागण्या मान्य न झाल्यास मुंबईतील आझाद मैदानात तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य संगणक परिचालक संघटनेने दिला आहे. ‘संगणक परिचालकांना गेल्या 12 वर्षांपासून 6 हजार 930 रुपये एवढेच मानधन होते. हे मानधन 3 हजार रुपयांनी वाढवण्याचे आश्‍वासन मार्च महिन्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. मात्र, या आश्‍वासनाची पूर्तता अद्यापही झाली नाही. तसेच, वाढीव 3 हजार रुपये रक्कम ही शासनाच्या निधीतून देण्याची अपेक्षा आहे, मात्र ही वाढीव रक्कम ग्रामपंचायतीच्याच निधीतून देण्याचे नियोजित आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतींवर अधिकचा आर्थिक भार आहे. त्यामुळे वाढीव रक्कम ही शासनाच्या निधीतून देण्यात यावी आणि संगणक परिचालकांना ग्रामपंचायतींच्या सेवेत कायमस्वरूपी तत्त्वावर समाविष्ट करून घ्यावे. ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ या नावाने ही प्रणाली ओळखली जाते. आमचे आंदोलन हे सरपंच, ग्रामसेवक, संगणक परिचालक, ग्रामपंचायत कर्मचारी, ग्रामरोजगार सेवक या संघटनांच्या संयुक्त विद्यमाने सुरू आहे’, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य संगणक परिचालक संघटनेचे अध्यक्ष सिद्धेश्‍वर मुंडे यांनी दिली.
