पीकविमा नोंदणीकडे शेतकऱ्यांची पाठ

फक्त दीडहजार जणांकडून नोंदणी; ॲग्रीकल्चरल इन्सुरन्स कंपनी अपयशी

| अलिबाग | प्रमोद जाधव |

आपत्कालीन परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाल्यास त्या शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा लाभ देण्यासाठी प्रधानमंत्री पीकविमा योजना सुरु केली आहे. नोंदणी करण्यासाठी ॲग्रीकल्चरल इन्सुरन्स कंपनीमार्फत मोठ्या प्रमाणात जाहिरातबाजी करण्यात आली आहे. 40 हजारहून अधिक शेतकऱ्यांनी नोंदणी करणे अपेक्षीत आहे. मात्र, आतापर्यंत फक्त 1 हजार 568 शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे. त्यामुळे या नोंदणीकडे शेतकऱ्यांनी पाठ फिरविल्याचे आकडेवारीनुसार दिसून आले आहे. त्यामुळे पीक विमा कंपनी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचण्यास अपयशी ठरली आहे.

पेरणी न होणे, पुर, दुष्काळ, पावसातील खंड यामुळे होणारे नुकसान, गारपीट, भूस्खलन, क्षेत्र जलमय होणे, वीज कोसळणे, ढगफुटी अशा स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे नुकसान व काढणीनंतर शेतात सुकवणीसाठी ठेवलेल्या पिकांचे होणारे नुकसान या सर्व बाबींकरीता विमा संरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी रायगड जिल्ह्यात ॲग्रीकल्चरल इन्शुरन्स कंपनीमार्फत पीक विमा योजना राबविण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील भात पिकासाठी पीक विमा संरक्षित रक्कम 61 हजार रुपये असून नाचणी विमा संरक्षित रक्कम 35 हजार रुपये आहे. त्यासाठी ई-पीक पहाणी अंतर्गत पिकांची नोंदणी करावी लागणार आहे. या योजनेंतर्गत भातासाठी एक एकर क्षेत्राकरिता 183 रुपये, एक हेक्टर क्षेत्रासाठी 457 रुपये हप्ता आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे नाचणी पिकाचे नुकसान होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे एक एकर क्षेत्रासाठी 35 रुपये व एक हेक्टर क्षेत्रासाठी 87.50 रुपये हप्ता आहे. पीक विम्याची नोंदणी करण्यासाठी ॲग्रीकल्चरल इन्सुरन्स कंपनीमार्फत जनजागृती करण्यात आली आहे. शेतावर जाण्यापासून वेगवेगळ्या बैठकीच्या माध्यमातून पीक विमा नोंदणीचे आवाहन करण्यात आले. वेगवेगळे फलक तयार करण्यात आले आहे. मात्र, या कंपनीचा प्रयत्न अपयशी ठरल्याचे दिसून येत आहे.

प्रधानमंत्री पीक विमा या योजनेंतर्गत खरीप हंगाम 2025 करीता शेतकरी नोंदणीसाठी दि.31 जुलै अंतिम तारीख आहे. 22 जूलैपर्यंत 1 हजार 568 शेतकऱ्यांनी पिक विमा नोंदणी केली आहे. त्यामुळे अपेक्षेपेक्षा फारच कमी नोंदणी झाल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. पीक विमा नोंदणीसाठी मुदत संपण्यासाठी सातच दिवस शिल्लक राहिले आहेत. त्यामुळे 2 हजारपर्यंत तरी विम्याची नोंदणी होईल का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

नोंदणीला अल्प प्रतिसाद
मागील वर्षी एक रुपयावर पीक विमा नोंदणी करण्याचे आवाहन कृषी विभागाने केले होते. या आवाहनाला शेतकऱ्यांकडून उत्स्फुर्त प्रतिसाद मिळाला. खरिप हंगामात गतवर्षी 40 हजारहून अधिक शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली होती. त्या अगोदर 60 हजार शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली होती. नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळावा, याकरीता खरीप हंगामासाठी यावर्षी कृषी विभागामार्फत प्रधानमंत्री पीक विमा योजना सुरु करण्यात आली आहे. परंतु, यंदा पीक विमा नोंदणीला फारसा प्रतिसाद मिळत नसल्याचे चित्र आहे.