राज्य सरकारकडून घोषणा; खरीप हंगाम संकटात
| मुंबई | प्रतिनिधी |
आभाळाकडे डोळे लावून बसलेल्या बळीराजाच्या पदरी यंदाही निराशाच आली. पावसाने पाठ फिरवल्याने शेतातील उभी पिके अक्षरशः करपून गेली, जनावरांच्या चाऱ्याचा आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर झाला. दुष्काळाची परिस्थिती स्पष्ट असतानाही सरकारने दुष्काळ जाहीर करण्यास उशीर केल्याने आधीच आर्थिक संकटात सापडलेला शेतकरी अधिकच हवालदिल झाला आहे. अखेर राज्यातील 358 पैकी 265 तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्यात आले असून, रायगड जिल्ह्यातील एकमेव श्रीवर्धन तालुक्याचाही दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये समावेश करण्यात आल्याची घोषणा राज्य सरकारने शनिवार, दि. 26 सप्टेंबर रोजी केली. मात्र, केवळ दुष्काळ जाहीर करून भागणार नाही; तर कागदावरील मदत प्रत्यक्ष प्रत्येक शेतकऱ्याच्या हातात पोहोचवून त्याला भक्कम आर्थिक आधार देण्याची गरज आहे. राज्यातील जवळपास 75 टक्के तालुके दुष्काळाच्या छायेत आल्याने ग्रामीण महाराष्ट्रासमोरील संकटाची तीव्रता स्पष्ट झाली आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने 25 सप्टेंबर 2026 रोजी यासंदर्भात शासन निर्णय जारी केला. दुष्काळ संहितेतील ‘ट्रिगर-1’ लागू झालेल्या 265 तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.
मराठवाड्यात सर्वाधिक 74 तालुके
मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांतील एकूण 74 तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश आहे. छत्रपती संभाजीनगर 9, जालना 8, बीड 11, लातूर 10, धाराशिव 8, नांदेड 14, परभणी 9 आणि हिंगोली 5 तालुक्यांचा त्यात समावेश आहे. उत्तर महाराष्ट्रातील 49 तालुक्यांवर दुष्काळाची छाया आहे. जळगावमधील 15, अहिल्यानगर 14, नाशिक 10, नंदुरबार 6 आणि धुळे जिल्ह्यातील 4 तालुक्यांचा यामध्ये समावेश आहे.
दुष्काळग्रस्तांना काय मिळणार?
जमीन महसुलात सूट
पीक कर्जाचे पुनर्गठन
शेतीशी संबंधित कर्जवसुलीस स्थगिती
कृषीपंपांच्या वीजबिलात सवलत
शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी
रोजगार हमीची कामे वाढविण्यासाठी निकष शिथिल
गरजेनुसार टँकरद्वारे पाणीपुरवठा
शेतकऱ्यांच्या कृषीपंपांची वीजजोडणी खंडित न करण्याचे निर्देश
जनावरांसाठी चाऱ्याची व्यवस्था
अन्नधान्याचा पुरवठा आणि जलसंधारणाच्या कामांना प्राधान्य
मोठ्या कृषीपंपांनाही वीजबिलात सवलत
7.5 हॉर्सपॉवरपर्यंतच्या कृषीपंपांचे वीजबिल यापूर्वीच माफ करण्यात आले आहे. आता त्यापेक्षा अधिक क्षमतेच्या कृषीपंपांनाही चालू वीजबिलात सवलत देण्यात येणार आहे. टंचाई जाहीर झालेल्या गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या कृषीपंपांची वीजजोडणी खंडित न करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
पिकांच्या नुकसानीची मदत स्वतंत्र निर्णयाने
दुष्काळ जाहीर झाला असला तरी पिकांच्या नुकसानीपोटी शेतकऱ्यांना मिळणारी आर्थिक मदत स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे जाहीर केली जाणार आहे. त्यामुळे दुष्काळाची घोषणा झाल्यानंतर आता प्रत्यक्ष नुकसानभरपाई कधी आणि किती मिळणार, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
दुष्काळाचे चित्र
* 265 दुष्काळग्रस्त तालुके
* 358 राज्यातील एकूण तालुके
* 75 टक्के दुष्काळाच्या छायेत आलेले तालुके
* 74 मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त तालुके
* 49 उत्तर महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त तालुके
ट्रिगर-1 म्हणजे काय?
ट्रिगर-1 हा दुष्काळाची परिस्थिती ओळखून तातडीच्या दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजना सुरू करण्यासाठीचा महत्त्वाचा टप्पा आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना विविध सवलती आणि सुविधा मिळण्याचा मार्ग मोकळा होतो. मात्र, पीक पूर्णपणे किंवा मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्यास त्यासाठी स्वतंत्र पंचनामा आणि शासनाच्या मदतीचे निकष पूर्ण करावे लागतात.
जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश काय?
दरम्यान, येत्या 5 ऑक्टोबरपासून पंचनामे करण्यात येणार आहेत. या पंचनाम्याची कार्यवाही तत्काळ पूर्ण करण्याचे आदेश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. पिकांची स्थिती दाखवणारे छायाचित्र, जीपीएस संकलित करण्याचे आदेशही यावेळी देण्यात आले आहेत.
राज्य सरकारने दुष्काळी तालुके जाहीर केले आहेत. मात्र, त्यात कोणत्या सवलती देण्यात येणार आहेत, याची माहिती घेण्यात येईल. दुष्काळ जाहीर केल्यानंतर त्याचा परिणाम केवळ एका वर्षापुरता मर्यादित राहात नाही, तर पुढील दोन-तीन वर्षे शेतीवर त्याचा परिणाम होत असतो. त्यामुळे शासनाचे धोरण काय राहणार आहे, हे अगोदर स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. दोन दिवसांत सविस्तर माहिती आल्यानंतरच याची खरी स्पष्टता होईल. आज केवळ घोषणा झाली आहे; मात्र त्यात कोणत्या अटी-शर्ती घातल्या जातील, हेच महत्त्वाचे आहे.
– जयंत पाटील, सरचिटणीस,
शेतकरी कामगार पक्ष