सरकारी तिजोरीत 3114 कोटींचे मुद्रांक शुल्क

रायगड मुद्रांक शुल्क विभागाने गाठले महसूल उद्दिष्ट

| रायगड । प्रतिनिधी ।

कोरोनानंतर रायगड जिल्ह्यातील रियल इस्टेट क्षेत्रातील मंदी हळूहळू कमी होत आहे. वाढत्या महागाईमध्येही मालमत्ता खरेदीचे प्रमाण वाढले असून, वर्षभरात जिल्ह्यातून 3114 कोटी रुपयांचा शुल्क जमा झाले आहे. जिल्ह्यात मालमत्ता खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारातून सरकारला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळतो आहे. गतवर्षी सरकारने रायगडच्या मुद्रांक शुल्क नोंदणी विभागाला 2 हजार 130 कोटींचे उद्दिष्ट दिले होते. यंदा ते वाढवून 3 हजार कोटींचे करण्यात आले आहे. आर्थिक वर्षअखेर मुद्रांक शुल्क विभागाने 104 टक्के उद्दिष्ट पूर्ण केले आहे. यामध्ये अलिबाग विभागाने 1378 कोटी, तर पनवेलने 1325 कोटी रुपयांचा महसूल गोळा करून उच्चांक गाठला आहे.

मुद्रांक शुल्क वसुलीवरून रायगड जिल्ह्यात सर्वाधिक व्यवहार पनवेल, कर्जत, खालापूर, उरण, अलिबाग या तालुक्यामध्ये होत आहेत. अविकसित असलेल्या पोलादपूर, म्हसळा, तळा हे तालुकेही यात मागे नसून, या तालुक्यांमधूनही वर्षाला कोट्यवधींचा महसूल सरकारी तिजोरीत जमा होत आहे. वाढीव उद्दिष्टामध्येही याच तालुक्यांची कामगिरी उत्तम असल्याचे जमा झालेल्या मुद्रांक शुल्काच्या रकमेवरून दिसते. या उत्पन्नातून सरकारकडून विविध मोठे प्रकल्प हाती घेतले जातात. रस्ते, सिंचन प्रकल्प, विमानतळ, मेट्रो प्रकल्प आदींबरोबर विविध विकासकामे सुरू करता येतात. विकासकामांसाठी शासनाला मोठ्या प्रमाणावर निधीची आवश्यकता असते. पनवेल, खालापूर, कर्जत परिसरात नव्याने सुरू झालेल्या गृहप्रकल्पांमध्ये घरे घेण्यास मुंबईतील ग्राहक इच्छुक असतात. कोरोनानंतर ही वाढ प्रकर्षाने दिसते. गतवर्षी 2022-23 या वर्षासाठी शासनाने रायगड जिल्ह्याच्या नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाला दोन हजार 130 कोटींचे उद्दिष्ट दिले होते. तर, प्रत्यक्षात दोन हजार 350 कोटींचा महसूल जमवून 110 टक्क्यांपर्यंत उद्दिष्ट साध्य करण्यात रायगडला यश आले होते. यावर्षी तीन हजार कोटींचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. त्यापैकी मार्चअखेर होईपर्यंत तीन हजार 114 कोटी रुपयांचा म्हणजेच 104 टक्के महसूल मुद्रांक शुल्क विभागाने जमा केला आहे. असे असले तरी मुरूड, श्रीवर्धन, तळा, म्हसळा आणि पोलादपूर या पाच तालुक्यांमध्ये विकास कूर्म गतीने झाल्याने कमी महसूल जमा झाला आहे.

कशातून मिळतो मुद्रांक शुल्क
वस्तू व सेवा करानंतर सर्वाधिक महसूल मिळवून देणारा विभाग अशी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाची ओळख आहे. जमीन, सदनिका, दुकाने आदींची खरेदी-विक्री, दोन व्यक्ती किंवा संस्थांमध्ये होणारे करार, बक्षीसपत्र, भाडेकरार अशा विविध दस्तांची नोंदणी करताना मुद्रांक शुल्क लागते. मुद्रांक शुल्कातून नोंदणी विभागाला हा महसूल मिळतो.

रेडिरेकननुसार ठरते मुद्रांक शुल्क
मुद्रांक शुल्क किती आकारणार, याबाबत काही मूलभूत नियम आहेत. यात किमान आणि कमाल जागेच्या आकारानुसार मुद्रांक शुल्क आकारले जाते. रेडिरेकनर दरावरून स्टॅम्प ड्युटी किती लागेल, हे कळू शकते. रेडिरेकनरच्या तक्त्यात मालमत्तेविषयी प्रति चौरसमीटर काय दर आहे, त्यानुसार मुद्रांक शुल्क ठरते आणि आकारण्यात येते. दरवर्षी 1 एप्रिल रोजी नवे वार्षिक बाजारमूल्य दर (रेडिरेकनर) लागू होतात. जे प्रत्येक विभागासाठी वेगवेगळे असते.

तालुकानिहाय वसूल शुल्क (2023-24)
तालुका/ दस्त नोंदणी उद्दिष्ट/ जमा महसूल
अलिबाग - 8,86,585 - 1378 कोटी 97लाख
पनवेल - 2,06,204 -1325 कोटी 22 लाख
कर्जत - 25,848 -136 कोटी 81 लाख
पेण - 7,746 - 31 कोटी 75 लाख
रोहा - 7,103 -18 कोटी 18 लाख
महाड - 8,428 - 17 कोटी 25 लाख
माणगाव - 7,825 -14 कोटी 52 लाख
श्रीवर्धन - 2,295 - 7 कोटी 31 लाख
मुरुड - 1,440 - 6 कोटी 99 लाख
उरण - 10,194 - 55 कोटी 20 लाख
खालापूर - 14,750 - 121 कोटी 74 लाख
तळा - 1,168 - 2 कोटी 88 लाख
म्हसळा -1,374 - 3 कोटी 13 लाख
सुधागड - 4,601 -18 कोटी 36 लाख
पोलादपूर - 1,173 - 1 कोटी 87 लाख

गतवर्षी दिलेल्या उद्दिष्टांपेक्षा 10 टक्के जादा मुद्रांक शुल्क वसूल करण्याची कामगिरी रायगड जिल्ह्याने केली आहे. गेल्या वर्षी दोन हजार 130 कोटींच्या महसुलाचे उद्दिष्ट होते. ते यशस्वीपणे पूर्ण झाल्यानंतर सरकारने यंदा उद्दिष्ट वाढवून तीन हजार कोटी केले आहे. आतापर्यंत 104 टक्के उद्दिष्ट पूर्ण झाले आहे. आगामी काळात अधिक उद्दिष्ट रायगड विभाग पूर्ण करेल.

श्रीकांत सोनावणे,
सहजिल्हा निबंधक, रायगड