शासनाच्या तिजोरीत 316 कोटी पडून

जिल्हा नियोजन समितीकडून 193 कोटी रुपये वितरीत
349 कोटी रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता; 165 कोटी रुपयांचा निधी खर्चित

| रायगड | जिल्हा प्रतिनिधी |

जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासनाकडून तब्बल 481 कोटी रुपयांचा निधी जिल्हा नियोजन समितीकडे प्राप्त झाला. मात्र वर्ष संपण्यास अवघे 35 दिवस शिल्लक असताना प्रत्यक्षात केवळ 165 कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला असून उर्वरित 316 कोटी रुपये अजूनही सरकारी तिजोरीत पडून असल्याने प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. तसेच वर्षअखेरीस उरलेला निधी घाईघाईत खर्च करून ‘काम पूर्ण’ दाखवण्याचा जुना खेळ पुन्हा रंगणार का? की जबाबदारी निश्चित करून ठोस अंमलबजावणी केली जाणार? 316 कोटी रुपयांचा निधी पडून राहणे हे केवळ आकडे नाहीत, तर तो जनतेच्या विकासाचा गळा घोटणारा निष्काळजीपणा आहे, असा संतप्त सूर नागरिकांत उमटू लागला आहे.

जिल्ह्याच्या विकासासाठी शासनाकडून जिल्हा नियोजन समितीकडे निधी वितरीत केला जातो. मागण्यांनुसार जिल्हा नियोजन समितीमार्फत निधी वितरीत केला जातो. त्या कामांची प्रशासकीय मान्यता दिली जाते. रायगड जिल्ह्यासाठी 481 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. शासनाकडून शंभर टक्के निधी प्राप्त झाला. जिल्हा नियोजन समितीमार्फत 349 कोटी 85 लाख रुपयांच्या निधीची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर 193 कोटी रुपयांचा निधी कामांसाठी वितरीत करण्यात आला. त्यामध्ये सार्वजनिक आरोग्य, रस्ते व पुल, नगरविकास, सार्वजनिक कार्यालये, पायाभूत सुविधा आणि एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रमांतर्गत कोट्यावधी रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आला. ग्रामीण भागासह शहरी भागातील नागरिकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी वेगवेगळ्या विभागाला निधी वितरीत करण्यात आला. मात्र आरोग्य, बांधकाम, नगरविकास विभागासह ग्रामीण भागाला सुविधा देणाऱ्या विभागाकडून हा निधी शंभर टक्के खर्च करण्यास अपयश आले आहे.

जिल्हा नियोजन समितीकडून विविध विकास कामांसाठी 193 कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आला. त्यापैकी फक्त 165 कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला आहे. दिलेल्या माहितीनूसार 84 टक्के निधी खर्च करण्यात आला आहे. तर फक्त 16 टक्के निधी अजूनही अखर्चित असल्याचे सांगण्यात आले.
जानेवारी अखेरपर्यंत हा निधी खर्च करण्यात आला आहे. आर्थिक वर्ष संपण्यासाठी अवघे 34 दिवस शिल्लक राहिले आहेत. 481 कोटी पैकी फक्त 165 कोटी रुपये खर्च झाल्याने 316 कोटी रुपये अजूनही शासनाच्या तिजोरीत पडून असल्याचे आकडेवारीनुसार दिसून आले आहे. संबंधित विभागाला विकास कामांसाठी निधी वितरीत करूनदेखील तो निधी शंभर टक्के खर्च करण्यास बांधकामसह अन्य विभाग उदासीन ठरले आहे. प्रशासनाच्या संथकारभारामुळे जिल्ह्याच्या विकासावर त्याचा परिणाम होत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.

वितरीत केलेल्या निधीवर दृष्टीक्षेप
रस्ते व पूलाच्या कामासाठी - 3,072.26
सार्वजनिक आरोग्य - 1,906.58
नगरविकास - 1,844.65
सार्वजनिक कार्यालये व पायाभूत सुविधा- 1,832.55
एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम- 1,511.10

निधीवर दृष्टीक्षेप
एकूण प्राप्त निधी: 48,100.00 (100 टक्के निधी प्राप्त)
प्रशासकीय मान्यता: 34,985.28
एकूण वितरित निधी: 19,311.89
प्रत्यक्ष खर्च: 16,514.88