लोणेरे विद्यापीठाची 35 वर्षांची संघर्षगाथा

न्यायालयीन लढे, अपुऱ्या सुविधा; शासनाच्या आश्वासनांवरच शैक्षणिक स्वप्नांची भिस्त

| माणगाव | प्रतिनिधी |

निसर्गाने भरभरून दिलेल्या कोकणाच्या वाट्याला विकासासाठी मात्र संघर्षच आला आहे. उच्च शिक्षणासारख्या मूलभूत क्षेत्रातही शासनाच्या उदासीनतेचा फटका बसत असेल, तर कोकणाच्या विकासाचे दावे नेमके कशासाठी? माणगाव तालुक्यातील लोणेरे येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाची अवस्था ही त्याचीच साक्ष देत आहे. न्यायालयीन लढा, अपुऱ्या सुविधा, प्रशासकीय अडचणी आणि वर्षानुवर्षे मिळणारी आश्वासने यामध्ये कोकणातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक स्वप्न अडकले आहे.

माजी मुख्यमंत्री बॅरिस्टर ए. आर. अंतुले यांच्या दूरदृष्टीतून कोकणात तंत्रशिक्षणाचे स्वतंत्र विद्यापीठ उभारण्याची संकल्पना पुढे आली. 24 एप्रिल 1982 रोजी नियोजन समिती स्थापन झाली, तर 6 मे 1989 रोजी विद्यापीठाचा कायदा मंजूर झाला. लोणेरे-अंबारले परिसरातील सुमारे 1,500 एकर जागेवर भव्य शैक्षणिक संकुल उभारण्याचे स्वप्न होते. मात्र प्रत्यक्षात केवळ सुमारे 500 एकर जमीन संपादित झाली. शिक्षक, प्रयोगशाळा, वसतिगृहे, प्रशासकीय पदे आणि आर्थिक तरतुदींच्या अभावामुळे विद्यापीठाच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.

या परिस्थितीविरोधात माणगावचे डॉ. मोहन दोसी यांनी संघर्ष उभारला. 21 मार्च 1991 रोजी विद्यार्थ्यांचा विधानसभेवर मोर्चा काढण्यात आला. शासनाकडून अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. ॲड. सी.जी. गावनेकर यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर कुलगुरू नियुक्ती, आर्थिक तरतूद आणि प्रशासकीय पदांच्या प्रश्नांना गती मिळाली. 1 जानेवारी 1992 रोजी प्रा. वीरा देशपांडे यांची पहिल्या कुलगुरूपदी नियुक्ती झाली. एका विद्यापीठाला सक्षम करण्यासाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागणे, हीच कोकण विकासाची शोकांतिका आहे.
2016 मध्ये तत्कालीन राज्यपाल डॉ. विद्यासागर राव यांच्याकडेही पाठपुरावा करण्यात आला. आज सुमारे 255 अभियांत्रिकी आणि फार्मसी महाविद्यालये या विद्यापीठाशी संलग्न असल्याचे सांगितले जाते. मात्र नियमित नियुक्त्या, प्रशासकीय स्थैर्य आणि पुरेशा आर्थिक तरतुदींचे प्रश्न कायम असल्याच्या तक्रारी आहेत. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी डिसेंबर 2026 पर्यंत प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन दिल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे आता आश्वासन प्रत्यक्षात उतरणार की पुन्हा कोकणवासियांच्या पदरी निराशाच पडणार, हा प्रश्न आहे.