387 हेक्टर जमीन शेतकऱ्यांना परत मिळणार

| रायगड | खास प्रतिनिधी |

पुनर्वसन अधिनियमातील कलम 13(3) ची पूर्तता करण्या पूर्वी खारभूमी चा ना हरकत दाखला प्राप्त न झाल्याने अलिबाग तालुक्यातील शहापूर-धेरंड एमआयडीसी संपूर्ण संपादन प्रक्रिया व्यपगत झाले आहे. त्यामुळे 387 हेक्टर जमीन शेतकऱ्यांना परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सदरची जमीन विना अधिसूचित करण्याची प्रक्रिया प्रशासनाने तातडीने करावी तसेच परस्पर जमीन हस्तांतराचा करार न करणे बाबत. तसेच तसा करार झाला असल्यास कंपन्याना व सरकारला माहिती द्यावी अशी मागणी श्रमिक मुक्तीदलाने केली आहे.

याबाबतचे पत्र त्यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले आहे. शहापूर -धेरंड येथील टाटा पॉवर च्या 1600 म मेगा व्हॉट औष्णिक विद्युत प्रकल्पासाठी 387.77 हे. संपादन करताना त्यास पुनर्वसन अधिनियम 1999 लागू केले आहे. याच प्रक्रियेचा भाग म्हणजे कलम 11(1) व कलम 13(3) ची प्रक्रिया पूर्णत्वास जाणे आवश्यक असल्याने तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ.निपुण विनायक, यांनी त्यांचे पत्र क्र. पुनर्वसन/कार्या-1/टाटा/200जिल्हाधिकारी रायगड ,अलिबाग दिनांक. 24/06/2009 अन्वये खारभूमी चा ना हरकत दाखला मागविला होता. सदर ना हरकत दाखला कलम 13(3) च्या अगोदर प्राप्त झाला नाही तर कलम 11(1) व्यपगत होईल असे नमूद केले आहे.

प्रत्यक्षात कलम 13 (3) च्या अगोदर म्हणजेच 8/09/2009 पूर्वी खारभूमी चा ना हरकत दाखला प्राप्त न झाल्याने कलम 11(1) नोटीस व्यपगत झाली आहे. पर्यायाने सर्वच संपादन व्यपगत झाले असल्याने ज्या शेतकऱ्यांनी ताबा पावती दिलेली नाही, निवाड्याची रक्कम स्वीकारलेली नाही. त्याची जमीन परत केली पाहिजे.

त्याच बरोबर ज्या प्रकल्पासाठी या जमिनी संपादन झाल्या होत्या. त्या टाटा पॉवर ने प्रकल्पाची किमत वाढल्याने संपादन केलेली जमीन एमआयडीसी ला परत केलेली आहे. नव्या प्रकल्पासाठी म्हणजेच मूळ उद्देश रद्द झाला आहे. त्यामुळे नव्याने ,नव्या प्रकल्पासाठी जमीन देण्या पूर्वी सर्वच खातेदारांची संमती घेणे आवश्यकआहे. असे असताना कोणतीही पर्यावरणीय सुनावणी न घेता पेपर निर्मिती व अन्य एक प्रकल्प जनतेवर लादला आहे, ची माहिती श्रमिक मुक्ती दलाचे राजन भगत यांनी कृषीवल शी बोलताना दिली. आम्ही न विकलेल्या जमिनी बाबत परस्पर इतर कंपन्या सोबत कोणतेही करार करू नयेत.संपूर्ण भूसंपादन व्यपगत झाल्याची माहिती जिल्हाधिकारी रायगड व मुख्य कार्यकारी अधिकारी एमआयडीसी यांना द्यावी. या बाबत करार केलेल्या कंपन्याना देखील माहिती द्यावी व त्यांचे भांडवल धोक्यात आणू नये, अशा आशयाचे पत्र प्रांत अधिकारी तथा भूमी संपादन अधिकारी यांना देण्यात आले आहे.