रायगडातील 880 गावांना पोलीस पाटलांची प्रतीक्षा

रिक्त पदे भरण्यास शासनाला मुहूर्त सापडेना; कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न ऐरणीवर
। अलिबाग । विशेष प्रतिनिधी ।
जिल्ह्यातील 15 तालुक्यांतील आठ महसुली विभागांतर्गत पोलीस पाटलांची एक हजार 970 पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी 880 पदे भरण्यास शासनाला अजूनही मुहूर्तच न सापडल्याने रिक्त असलेल्या गावात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला आहे. जिल्ह्यात 15 तालुके असून जिल्ह्यात पोलिस पाटलांची एक हजार 970 पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी 1 हजार 100 पदे भरण्यात आली असून 880 गावांना अजूनही पोलिस पाटलांची प्रतिक्षा आहे. 969 कार्यरत पोलिस पाटलांमधून काही निवृ्त्त झालेले आहेत. त्यामुळे शेकडो पोलिस पाटलांना तीन-तीन गावचा अतिरिक्त कार्यभार सांभाळावा लागत आहे.

प्रत्येक गावासाठी प्रतिष्ठेची व मान सन्मानसोबतच गावातील तंटे गावातच सोडविण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजविणार्‍या पोलीस पाटील पदासाठी प्रत्येक गावात स्पर्धा निर्माण झालेली असताना ही रिक्त पदे भरण्यासाठी शासन कानाडोळा करत आहेत. त्यामुळे महात्मा गांधी तंटामुक्त ग्राम अभियानाला त्यामुळे साहजिकच हरताळ फासला जात आहे. सद्यःस्थितीत जिल्ह्यात 880 पदे रिक्त असून, या गावांच्या कायदा व सुव्यवस्थेवर त्याचा परिणाम होत आहे. वास्तविक बघता, पोलीस पाटील हा पोलीस प्रशासनाचा महत्त्वाचा दुवा आहे. ते गावातील कायदा व सुव्यवस्था टिकविण्यासोबतच अवैध धंद्याला आळा घालण्यासाठी पोलीस प्रशासनास मदत करत असतात. यासाठी रिक्त पदाचे ग्रहण लागलेल्या गावात भरती प्रक्रिया पूर्ण करून कायमस्वरुपी पोलीस पाटील देणे आवश्यक आहे. रायगड पोलीस अधीक्षक कार्यक्षेत्रात पनवेल उपविभाग येत नसल्याने पनवेल आणि उरण तालुका वगळता 969 रिक्त पदे उर्वरित जिल्ह्यात आहेत. तर, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात पनवेल आणि उरण तालुक्यात 90 रिक्त पदे आहेत. पोलीस पाटलांच्या रिक्त पदांमुळे अनेक गावांत कायदा व सुव्यवस्था टिकविण्याची मोठी कसरत करावी लागत आहे. कार्यरत असलेल्या पोलीस पाटलांचे मानधन व वयोमर्यादा वाढ यासह अनेक मागण्या प्रलंबित आहेत. यासाठी रिक्त पदे भरण्यासोबतच प्रलंबित मागण्या मार्गी लावण्यासाठी प्रशासनाने पावले उचलावीत.

पोलीस पाटलांच्या प्रमुख मागण्या
निवृत्तीचे वय 60 वरून 65 करावे.
निवृत्तीनंतर 10 लाख रुपये रोख द्यावेत.
स्वसंरक्षणासाठी बंदूक परवाना द्यावा.
मानधन सहा हजार 500 वरून 15 हजार रुपये करावे.
10 वर्षांनी होणारे नूतनीकरण पद्धत बंद करावी.
ग्राम पोलीस अधिनियम कायदा 1967 मध्ये दुरुस्ती करावी.
वयोमर्यादेत वाढ करावी.