पूनावालांचे बोल, सरकारला घोर!

शिवाजी कराळे

भारत हा जगाला लस पुरवणारा देश आहे. कोरोनाच्या लसीमुळे पुण्याच्या ‘सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया’चं नाव सामान्यांच्या ओठावर आलं असलं तरी जगातल्या बहुतांश देशांना ‘सीरम’चं नाव आधीपासूनच माहीत आहे. या संस्थेचे संस्थापक सायरस पूनावाला यांना आतापर्यंत देश-विदेशात अनेक पुरस्कार मिळाले; परंतु अलिकडेच त्यांना मिळालेला लोकमान्य टिळक पुरस्कार हा वेगळाच बहुमान आहे. या पुरस्कार वितरणाच्या निमित्ताने त्यांनी वेगवेगळ्या विषयांवर केलेलं भाष्य अतिशय महत्त्वाचं आहे.
उद्योजक साधारणतः कोणत्याही सरकारच्या विरोधात जात नाहीत, टीका करत नाहीत; परंतु सायरस पूनावाला यांनी कुणाचाही मुलाहिजा न बाळगता आपली परखड मतं व्यक्तकेली. त्यात सरकारच्या कामाचं कौतुक आणि टीका असे दोन्ही भाग होते. त्यामुळे त्यांनी व्यक्त केलेली मतं गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. राजकारण्यांना श्रेय घ्यायचं असतं. त्यासाठी ते आपल्या मतांना साजेशी आकडेवारी फेकून मोकळे होतात; परंतु कोरोनासारख्या जीवघेण्या आजाराच्या लसीबाबत केंद्र सरकारने जी धोरणं राबवली, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने मार्मिक भाष्य केलं. आता त्यात पूनावाला यांच्या भाष्याची भर पडली आहे. पूनावाला यांनी राजकारण्यांच्या लसथापावर व्यक्त केलेल्या मताअगोदर या विषयाची पार्श्‍वभूमी समजून घेतली पाहिजे. जगभरातल्या 92 कोटी नव्वद लाख कोव्हिड लसींमध्ये भारताचा वाटा 19 कोटी तीस लाखांचा होता. हे प्रमाण 21 टक्के आहे. गरीब राष्ट्रांसाठी कोविड-19 लसींबाबत भारत हा मोठा आधार ठरेल, या भारतातल्या आणि परदेशातल्या विश्‍वासाशी हे चित्र विसंगत आहे. जगात उत्पादित होणार्‍या लसींपैकी 60 टक्के भारतात उत्पादित होतात, या आकडेवारीच्या आधारावर हा विश्‍वास निर्माण झाला आहे. वस्तुत: ही भारताच्या क्षमतेबद्दलची अतिशयोक्ती आहे. इंटरनॅशनल मार्केट अ‍ॅनॅलिसिस रिसर्च अँड कन्सल्टिंग ग्रुपच्या 2019 च्या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे की युनिसेफला पुरवल्या जाणार्‍या लसींपैकी 60 टक्के भारतात उत्पादित होतात. युनिसेफ प्रामुख्याने विकसनशील आणि अविकसित राष्ट्रांमध्ये डीटीपी, एमएमआर, पोलिओ आदी लहान मुलांसाठीच्या लशी पुरवतं. विकसित देशांमधल्या लहान मुलांच्या आणि प्रौढांच्या लसींशी युनिसेफचा संबंध नसतो. अर्थात भारताचं हे योगदानही भरीव आहे आणि देशातल्या लस उत्पादकांनी साधलेलं हे यश प्रशंसनीय आहे.
मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात दिल्लीमध्ये घेतलेल्या एका पत्रकार परिषदेमध्ये केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी मोदी सरकारच्या वतीने देशात डिसेंबरपर्यंत संपूर्ण लसीकरण पूर्ण होईल, असा दावा केला होता. देशात आत्तापर्यंत तीन टक्के लसीकरण झालं असलं, तरी कोरोना प्रतिबंधक लसींच्या 216 कोटी मात्रा डिसेंबरपर्यंत दिल्या जातील. म्हणजेच 108 कोटी नागरिकांचं लसीकरण पुढील सहा महिन्यांमध्ये पूर्ण केलं जाईल, अशी ग्वाही जावडेकर यांनी दिली होती. हीच टेप निती आयोगाचे आरोग्य विभागाचे सदस्य व्ही. के. पॉल यांनी वाजवली होती. त्या वेळी त्यांनी काही आकडेवारी दिली होती; परंतु कंपन्याच्या उत्पादन क्षमतांचा विचार केला तर देशात डिसेंबरअखेर जास्तीत जास्त एकशे वीस कोटी मात्रा उपलब्ध होतील, अशी स्थिती होती. आता तर लसच मिळत नसल्याने अनेकदा लसीकरण बंद ठेवावं लागतं.
या पार्श्‍वभूमीवर कोरोना लसीकरण डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचं राजकारण्यांनी जाहीर केलेलं वेळापत्रक म्हणजे निव्वळ थाप असल्याची स्पष्टोक्क्ती पूनावाला यांनी केली. पूनावाला म्हणाले की डिसेंबरपर्यंत लसीकरण पूर्ण होण्याबाबत राजकारणी थापा मारत आहेत. लसींचं उत्पादन पाहता ते अवघड आहे. भारतात आतापर्यंत दहा टक्के नागरिकांचंच लसीकरण पूर्ण झालं आहे, ही वस्तुस्थिती पाहता पूनावाला यांचं वक्तव्य वस्तुस्थितीला किती धरून आहे, याची प्रचिती येते. एखाद्या कंपनीने बाहेरच्या देशाशी उत्पादन निर्यातीबाबत करार केलेले असतात. ते न पाळल्यास संबंधित कंपन्यांची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा मलीन होते. हे तेवढ्यापुरतं मर्यादित राहत नाही तर देशाच्या प्रतिमेवरही त्याचा परिणाम होत असतो. कोरोना लसीचं उत्पादन करताना ‘सीरम’ने अनेक राष्ट्रांना लस पुरवण्याचे करार केले होते. त्या वेळी भारत सरकारही या कंपन्यांकडून लस घेऊन परदेशात पाठवत होतं. भारतात अचानक रुग्णसंख्या वाढायला लागल्याने ‘फर्स्ट अमेरिकन’च्या धर्तीवर ‘भारतीयांना प्रथम’ अशी भूमिका घेऊन त्यावरून राजकारण सुरू झाल्याने केंद्र सरकारने लसींच्या निर्यातीला बंदी घातली. त्याचा परिणाम लसीच्या निर्यातीवर आणि कंपन्यांच्या प्रतिमांवर झाल्याची बोच पूनावाला यांना होती. ती त्यांनी पुण्यात बोलून दाखविली.
सत्कारप्रसंगी बोलताना पूनावाला म्हणाले की मोदी सरकारने लसींच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा चुकीचा निर्णय घेतला आहे. 150 देश लसींच्या प्रतीक्षेत आहेत. लसी पुरवण्यासाठी आम्ही पैसे घेतले आहेत; पण सरकारच्या निर्यातबंदीमुळे लस निर्यात करता येत नाही. सरकारने निर्यातबंदी उठवावी, अशी मागणी डॉ. पूनावाला यांनी केली. सरकारने पुण्याला प्राधान्याने लसपुरवठा करण्याबाबत न दिलेलं उत्तर आणि संमिश्र लसीबद्दल सरकारच्या तसंच संशोधकांच्या निर्णयावर उघड टीका करताना त्यांनी त्यातले धोकेही समजावून सांगितले. तसंच लसीच्या तिसर्‍या मात्रेची कशी गरज आहे, हे पटवून दिलं. कोरोनाबाधितांची संख्या वाढली की वारंवार लागू केल्या जात असलेल्या टाळेबंदीबद्दलही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. पूनावाला यांनी आता पुन्हा पुन्हा टाळेबंदी नको, अशी भूमिका मांडली. जास्त नागरिकांचा मृत्यू होत असेल अशा संकाटाच्या कालावधीमध्येच टाळेबंदी लावावी, अशी सूचना त्यांनी केली. एकीकडे सरकारवर टीका करत असताना त्यांनी चांगल्या कामाचं कौतुकही केलं. पूर्वी कोणत्याही परवानग्या मिळवताना नोकरशहांचा खूप जाच व्हायचा. आता तो कमी झाला असून याचं श्रेय मोदी सरकारला आहे, अशा शब्दात त्यांनी या सरकारच्या कामाचे गोडवे गायले. कोरोनावरील लस बनवण्यासाठी आम्हाला सर्व प्रकारच्या परवानग्या तात्काळ मिळाल्या. त्याचप्रमाणे सरकारकडून प्रोत्साहनदेखील मिळालं, हे सांगायला ते विसरले नाहीत. केंद्र सरकारचं देशात ठराविक काळात लसीकरण करण्याचं उद्दिष्ट असताना लसींअभावी मोठा पेच निर्माण झाला आहे. त्यात कंपन्यांवर लसींसाठी दबाव असल्याने तसंच परदेशात लसी पाठवता येत नसल्याने कंपन्यांच्या प्रतिमांवर प्रतिकूल परिणाम होत आहे. त्यामुळे सायरस यांचे पूत्र अदर पूनावाला यांनी थेट ब्रिटनमधून लसीचं उत्पादन करण्याचा निर्णय घेतला. ‘सीरम’सारख्या संस्थांना देशातून जेवढं उत्पन्न मिळतं, त्यापेक्षा किती तरी अधिक उत्पन्न परदेशातून मिळत असतं. त्यामुळे या संस्थेला आता निर्यातीची गरज भागवण्यासाठी परदेशातच गुंतवणूक आणि उत्पादन करणं भाग पडत आहे. मार्च 2021 मध्ये संपलेल्या आर्थिक वर्षात ‘सीरम’चं घरगुती उत्पन्न 31 टक्क्यांनी खाली आलं. दरम्यान, देशांतर्गत उत्पादन कमी झालं असताना निर्यातीतूनच लसींची कसर काढण्यात आली. पण ‘सीरम’च्या निर्यातीत 19 टक्के वाढ झाली. त्यामुळे एकूण महसुलातही चार टक्के वाढ झाली. पूनावाला यांच्या म्हणण्यानुसार भारतात लसींचे दर जगात सर्वात कमी आहेत. ‘सीरम’ने केलेल्या करारानुसार कोरोना लस 90 देशांमध्ये पुरवली जाणार आहे. आता ब्रिटनमध्ये सुविधा सुरू झाल्यास ‘सीरम’ला आंतरराष्ट्रीय उपस्थिती मिळेल. प्रमुख बायोटेक्नॉलॉजी कंपन्या भारतात परवाने मिळण्याबाबत घाबरून आहेत. विशेषतः बौद्धिक संपत्तीशी संबंधित कायदा आणि चर्चीत खटल्यांमुळे भारतात प्रक्रियादेखील इतकी हळूवार आहे की मंजुरीला जास्त वेळ लागतो.