| आगरदांडा | प्रतिनिधी |
महाराष्ट्रात तरुण बेरोजगार मुला-मुलींची संख्या आज च्या घडीला एक कोटी पेक्षा जास्त आहे. प्रत्येक मुलाचे आई-वडील आपल्या मुलास चांगले शिक्षण हे सरकारी नोकरी लागावी म्हणून देत असतात. परंतु आताच्या राज्य शासनाने राज्य शासन चालवत असलेल्या प्रत्येक विभागात कंत्राटी भरती चा शासकीय अध्यदेश काढून व तशी घोषणा करून महाराष्ट्रातील तरुणांचा अवमान करून त्यांचे खचीकरण करण्याचा निर्णय घेत आहे याचा मी जाहीर निषेध करीत असल्याचे प्रतिपदान माजी आमदार पंडितशेठ पाटील यांनी केले आहे. कंत्राटी नोकर भरती म्हणजे राज्य शासन आपले पैसे वाचवण्याचा प्रयत्न करीत आहे.परंतु विकासकामांवर मोठ्या प्रमाणात खर्च होत आहे.आमदारांना पेन्शन आहे. अन्य बाबीवर सुद्धा मोठ्या प्रमाणात खर्च होत असतात. परंतु एक सरकारी नोकराच्या पगारात चार लोकांना रोजगार देण्याचा हा फसवा प्रयत्न असून राज्यातील तरुण देशोधडीला लावण्याचा प्रकार असून हे न पटण्यासारखे आहे. सन 2014 साली हे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आले तेव्हा देशातील करोडो तरुणांना नोकर्या देण्याचे आश्वासन दिले होते परंतु प्रत्यक्षात हे खरे उतरले नाही.
राज्य शासनाने त्वरित कंत्राटी धोरण रद्द करावे हे राज्याला शोभणारी बाब नाही. प्रत्येकाला सरकारी नोकरी आवश्यक असताना कंत्राटी ढोबळ पणा जास्त काळ टिकणारा नाही. आज राज्यात माध्यमिक हायस्कूल मध्ये अनेक शिक्षक भरती केलेली नाही. महसूल, नगरपरिषद, पंचायत समिती व राज्य शासनाच्या सर्वच खात्यात कर्मचारी अपुरा आहे. सन 2009 पासून भरतीच नाही तेव्हा सुद्धा या राज्यातील तरुण गप्प राहिला कारण प्रत्येकाला आशा असते परंतु कंत्राटी धोरण न पटणारे आहे हे त्वरित रद्द करण्यात यावे अन्यथा या राज्यातील तरुण वर्ग रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही. सन 2014 पूर्वी काँग्रेस चे राज्य होते त्यावेळी काँग्रेस सरकारने कधी हि कंत्राटी धोरण आणले नाही. त्यावेळी जी.एस.टी सुद्धा नव्हता परंतु मिळणार्या उत्पन्नातून त्यांनी कारभार चालवून सरकारी नोकरी व पेन्शन सुद्धा दिली. आताच्या विद्यमान सरकारला जी.एस.टी.चे उत्पन्न, पेट्रोल व डिझेल वर मिळणार कर, वेग वेगळे पथ कर, अश्या अनेक स्वरूपात उत्पन्न मिळत असताना कंत्राटी धोरण कश्यासाठी प्रथम राज्यातील तरुणांचा विचार करा व असे धोरण राबवू नका हे धोरण चुकीचे असल्याचे मत व्यक्त करून माजी आमदार पंडितशेठ पाटील कंत्राटी पद्धतीचा निषेध व्यक्त केला आहे.