नवउद्योजकांना उभारी देण्यासाठी स्टँडअप योजना

योजनेत केवळ तिघांनी घेतला लाभ

| अलिबाग | प्रमोद जाधव |

रायगड जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती, नवबौध्द समाजातील नवउद्योजकांना उभारी देण्यासाठी स्टँडअप योजना सुरु केली आहे. मात्र उद्योग उभे करण्यासाठी आंरभीचा भांडवल उभे करण्यासाठी अडचण येत असल्याने या योजनेला जिल्ह्यातून अल्प प्रतिसाद मिळत आहे. गेल्या तीन वर्षात केवळ तिघांनीच या योजनेचा लाभ घेतला आहे.

अनुसूचित जाती, नवबौध्द समाजातील तरुण व्यवसायाकडे वळला पाहिजे, त्यांना व्यवसायिक ज्ञान मिळाले पाहिजे, अशा हेतूने सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून अनुसूचित जातीतील नवउद्योजकांसाठी स्टँडअप योजना सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत बीज भांडवल (मार्जिन मनी) उपलब्ध करून देण्याचीही सोय करण्यात आली. योजनेत पात्र ठरलेल्या तरुणांना व्यवसाय उभे करण्यासाठी 75 टक्के कर्ज मंजूर केले जाते. 15 टक्के हिस्सा अनुदानाच्या स्वरुपात राज्य सरकारकडून मिळतो. दहा टक्के रक्कम लाभार्थ्यांनी भरणे आवश्यक असते. रायगड जिल्ह्यात समाजकल्याण सहाय्यक आयुक्त कार्यालयाकडून या योजनेचा बराच प्रचार करण्यात आला. गावागावात कार्यशाळा घेणे, पत्रक वाटप करणे, इत्यादी मार्गांनी तरुणांना प्रोत्साहित करण्यात आले. मात्र असे असूनही 2020 ते 2023 या कालावधीत फक्त तिघांनीच या योजनेचा लाभ घेतला आहे.

योजनेचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांना सुरुवातीला 25 टक्के हिस्सा भरावा लागतो. त्यानंतर बँकेकडून कर्ज मंजूर झाल्यानंतर त्याच्या खात्यात राज्य सरकारकडून 15 टक्के बीज भांडवलचा हिस्सा खात्यात जमा केला जातो. नवउद्योजकांना उभारी देण्यासाठी असलेली योजना चांगली असली, तरीही त्याचे निकष लाभार्थ्यांसाठी त्रासदायक ठरत आहे. उद्योग उभे करण्यासाठी आरंभी भांडवल भरण्यासाठी पैसे नसल्याने तरुणांकडून योजनेकडे पाठ फिरवण्यात येत असल्याचे स्पष्ट होऊ लागले आहे. सरकारने या योजनेचे निकष शिथिल करण्याची गरज असल्याचे जाणकरांचे म्हणणे आहे.

नवउद्योजक उभे करण्यासाठी समाजकल्याम विभागाअंतर्गत स्टँडअप योजना सुरु करण्यात आली. या योजनेचा मी लाभ घेतला आहे. प्रस्ताव देण्यापासून बँकेकडून कर्ज मिळविण्यापर्यंतचा कालावधी तीन महिन्याचा घेतला. व्होलू क्रीस एटरप्रायझेस नावाने उद्योग सुरु केला आहे. सरकारकडून येणारे 15 टक्के अनुदान दोन वर्षाने मिळाले आहे. उद्योग उभे करण्यासाठी अनुदान व स्वनिधीबाबतचे निकष सरकारने शिथील केल्यास अनुसूचित जाती, नवबौध्द समाजातील नवउद्योजक मोठ्या प्रमाणात उभे राहतील.

कुणाल वाघमारे, व्यवसायिक

योजनेत असलेले स्वनिधी, मार्जीन मनी याबाबतचे निकष शिथील करणे गरजेचे आहे. सरकारने दखल घेणे आवश्यक आहे.

मंगेश कानिटकर, सामाजिक कार्यकर्ते