गेल प्रकल्पग्रस्त पुन्हा शासन दरबारी; 12 डिसेंबरला बैठक

| रेवदंडा | प्रतिनिधी |
गेल कंपनीतील स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांनी विविध मागण्यांसाठी काम बंद आंदोलन पुकारले आहे. याबाबत येत्या मंगळवारी (दि.12) दुपारी तीन वाजता जिल्हाधिकाऱ्यांनी कंपनी व्यवस्थापन व संयुक्त प्रकल्पग्रस्त कामगार आंदोलन समिती यांची चर्चेसाठी बैठक आयोजित केली आहे.

उपजिल्हाधिकारी भारत वाघमारे यांच्या दालनात मंगळवारी (दि.28) प्रकल्पग्रस्त समिती व कंपनी व्यवस्थापन यांच्यामध्ये झालेल्या अंतिम चर्चेत प्रकल्पग्रस्तांनी दिलेल्या लेखी कराराच्या प्रस्तावास गेल इंडिया कंपनीने नकार दिला होता. त्यामुळे समितीचे अध्यक्ष निलेश गायकर यांच्या नेतृत्वाखाली 1 डिसेंबरपासून गेल इंडिया कंपनीचे बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे.

गेल इंडिया लि. पेट्रोकॉम्पेक्स उसर येथे नव्याने येत असलेल्या पॉलिमर कंपनी प्रकल्पासाठी नाईक कुणे, कंटक कुणे, धसाडे कुणे, उसर, धोटवडे, मल्याण या सहा गावातील 247 शेतकरांच्या जमीनी संपादीत केल्या आहेत. या सहा गावातील प्रकल्पग्रस्तांनी संयुक्त प्रकल्पग्रस्त कामगार आंदोलन समितीच्या प्रकल्पग्रस्त व स्थानिकांच्या न्याय हक्कासाठी दि. 15 सप्टेबर 2023 रोजी साखळी उपोषणास सुरूवात केली होती. जर कंपनीची मुजोरी सुरू राहिली तर दिनांक 3 ऑक्टोबर 2023 रोजी पासून कामबंद आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा पत्र कंपनी व प्रशासनाला दिला होता. अखेर उपजिल्हाधिकारी भारत वाघमारे यांच्या दालनात अंतिम चर्चा झाली. मात्र प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रस्तावास कंपनी व्यवस्थापनाने नकार दिला. त्यामुळे गेले आठ दिवस कामबंद आंदोलन सुरु आहे.

यावर तोडगा काढण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली राजस्व सभागृहात दि.12 डिसेंबर रोजी कंपनी व्यवस्थापन, अध्यक्ष निलेश गायकर व संयुक्त प्रकल्पग्रस्त कामगार आंदोलन समितीची बैठक आयोजित केली आहे. याबाबतचे लेखी पत्र उपजिल्हाधिकारी भारत वाघमारे यांनी उसर गेल व्यवस्थापन व अध्यक्ष निलेश गायकर व सयुक्त प्रकल्पग्रस्त कामगार आंदोलन समितीस दिले आहे.