राज्याचे नवीन सहकार धोरण आखण्यासाठी समिती स्थापन

। रायगड । प्रतिनिधी ।

नवीन राष्ट्रीय सहकार धोरणातील शिफारशींचा अभ्यास करून राज्याच्या सहकार धोरणात आनुषंगिक बदल करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी राज्य सरकारने सहकार आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली 16 तज्ज्ञ सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. या समितीमार्फत राज्याच्या सहकारविषयक धोरणात सुधारणा करण्याबाबत दोन महिन्यांत अहवाल सादर करण्यात येणार आहे.

केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांनी सहकार मंत्रालयाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर ‘सहकारातून समृद्धी’ संकल्पनेची घोषणा केली. केंद्र सरकारने ‘राष्ट्रीय सहकार धोरण 2023’ तयार करण्यासाठी माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीने केंद्र सरकारला अहवाल सादर केला आहे. या शिफारशींचा अभ्यास करून राज्याच्या सहकार धोरणात आनुषंगिक बदल करण्यात येणार आहेत. त्यादृष्टीने सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांच्या अध्यक्षतेखाली 29 डिसेंबर रोजी तज्ज्ञ सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे.या समितीमध्ये साखर आयुक्त, वस्त्रोद्योग आयुक्त, पशुसंवर्धन आयुक्त, दुग्ध व्यवसाय आयुक्त, मत्स्य व्यवसाय आयुक्त, पणन संचालक यांच्यासह माजी सहकार आयुक्त मधुकर चौधरी, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर, बँकिंग तज्ज्ञ गणेश निमकर, राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे अध्यक्ष संजय खताळ, निवृत्त प्राचार्य सी. डी. काणे, माजी अतिरिक्त आयुक्त दिनेश ओऊळकर, एस. बी. पाटील, ठाणे जिल्हा हौसिंग फेडरेशनचे अध्यक्ष सीताराम राणे, अकोला जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष डॉ. संतोष कोरपे, गोकूळ दूध संघाचे संचालक चेतन नरके यांचा समावेश आहे.