जप्तीचे संकट टळलं

सिडकोने सोडला सुटकेचा नि:श्वास

| उरण | वार्ताहर |

वाढीव नुकसानभरपाईपोटी 722 कोटी रक्कम वसूल करण्यासाठी अलिबाग न्यायालयाने दिलेल्या जप्ती वॉरंटच्या आदेशाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने सिडकोवरील मोठे संकट टळले आहे.

अलिबाग न्यायालयाने दिलेल्या जप्ती वॉरंटच्या आदेशाविरोधात सिडकोने मंगळवारी उच्च न्यायालयात रिट याचिकेद्वारे धाव घेतली होती. त्यावर बुधवारी झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने सिडकोला तूर्तास मोठा दिलासा मिळाला आहे. वाघिवली येथील 152 एकर भूसंपादनापोटी मुंदडा परिवारास मंजूर केलेली 722 कोटींची वाढीव रक्कम सिडकोने न दिल्याने अलिबाग न्यायालयाने सिडकोविरोधात जप्ती वॉरंट बजावले होते. हे जप्ती वॉरंट बजावण्यासाठी मुंदडा परिवारातील सदस्यांसह त्यांचे वकील व कोर्टाचे बेलिफ सिडकोत पोहोचले. या जप्ती वॉरंटमध्ये सिडकोतील व्यवस्थापकीय व सहव्यवस्थापकीय संचालकांच्या वाहनांसह त्यांच्या कार्यालयातील 5000 खुर्च्या, 2500 टेबल, 2000 पंखे, 1000 कपाटे, 500 एसी, 1000 संगणक आणि सिडकोच्या मालकीची इतर वाहने आणि साहित्य जप्त करण्याचे नमूद केले होते. मात्र, उच्च न्यायालयाने अलिबाग न्यायालयाच्या जप्ती आदेशाला स्थगिती दिल्याने जप्ती वॉरंटची अंमलबजावणी करण्यासाठी आलेल्या मुंदडा परिवार, बेलिफ व वकिलांना माघारी फिरावे लागले.