ओबीसीला धक्का न लावता मराठा आरक्षणाचे विधेयक मंजूर

| मुंबई | प्रतिनिधी ।

कायद्याच्या चौकटीत बसणारे, ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाज सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टया मागास असल्याचे विधेयक आज विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात एकमताने मंजूर करण्यात आले आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यावेळी बोलताना म्हणाले की, मराठा समाजाच्या आरक्षणाकरिता आंदोलन झाले. मला एका जातीचा, धर्माची बाजु घेता येणार नाही. तशी मी संविधानाची शपथ घेतली आहे. मागसलेल्या समाजाला मुळ प्रवाहामध्ये आणण्याचे काम हे सरकारचे कर्तव्य आहे. इतर समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकित घेण्यात आला आहे. मी वचन दिले होते. त्याची पुर्तता करत असल्यामुळे मला अभिमान आहे. लाखो मराठा समाजातील लोकांसाठी आनंदाचा दिवस आहे.

बाळासाहेब म्हणायचे मुख्यमंत्री पदापेक्षा जनतेचे पद मोठे आहे. मी दिलेले आश्वासन पूर्ण करेन का, याबद्द्ल काही लोक साशंक होते. मनोज जरंगे-पाटील आणि त्यांचे सहकारी यांच्या एकजुटीचा विजय आहे. अनुचित घटना घडल्या, त्या व्हायला नको होत्या. पाच ते सहा महिन्यांत आंदोलन केले त्याला धार प्राप्त झाली होती. मी पण एका शेतकऱ्याचा मुलगा आहे. मला व्यथा माहित आहे. तीन ते चार लाख लोक या आरक्षणासाठी युद्धपातळीवर सर्व काम करत होते. देवेंद्र फड़णवीस मुख्यमंत्री असताना दिलेले आरक्षण उच्च न्यायालयात टिकले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात टिकले नाही. मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ति सुनिल शुक्ररे आयोगाचा अहवाल आज मंत्रीमंडळाने स्वीकारला आहे. आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली आहे. मात्र, 22 राज्यांत याच प्रमाणे आरक्षण देण्यात आले आहे.

ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. राज्य मागास आयोगाचे गठन करून त्यांचा एमपीरियल डाटा अहवाल प्राप्त झाला. सँपल सर्वे न करता पुण्यातील गोखले संस्था यांनी प्रश्न तयार केले. कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आरक्षण दिले आहे. कुणबी दाखला देण्यासाठी गठित समितिचे काम सुरु आहे. सरकारने अधिसूचना काढली होती. त्यावर 16 तारखेपर्यंन्त सहा लाख हरकती सुचना प्राप्त झाल्या आहेत. अधिकार्यांना सुचना दिल्या आहेत. प्रमाणपत्र देण्याचे काम सुरु आहे.

मी आरक्षण देण्यासाठी घेतलेल्या शपथे नंतर तीन महिन्यांत आरक्षण दिले आहे. आरक्षण टिकण्यासाठी अडीच कोटी लोकांपर्यन्त जाऊन सर्वेक्षण केले आहे. कोणाची फसवणुक करणार नाही. ज्यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले ते मागे घेतले. काही गंभीर गुन्हे दाखल झाले आहेत त्याचे वर्गीकरण केलेले आहे. याला एक मताने मान्यता देवू या, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सभागृहाला आवाहन केले. त्याला सत्ताधारी आमदारांनी ‘होय’चं बहुमत म्हणत होकार दिला. मात्र, विरोधी पक्ष नेते विजय वड्डेट्टीवार यांनी समाजात एकीचा संदेश जावा म्हणून विधेयक एक मताने मंजूर करावा, असे सांगितले. त्यावर अध्यक्ष राहुल नार्वेकर तर विधान परिषदेत सभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी हे विधेयक एक मताने मंजूर झाल्याचे जाहिर केले आहे.